आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायदानही 24 तास व्हावे!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जेव्हा दोन व्यक्ती, संस्था अथवा विचार वा त्याचे प्रसारण करणारे समूह यामध्ये मतभेद होतात, भांडणे होतात, एक जण दुस-याच्या विचारात, अंमलबजावणीत किंवा प्रसारात बाधा आणतो. तेव्हाच फक्त न्यायसंस्थेचा सहभाग आवश्यक असतो. आजपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये तंत्रज्ञानाच्या झंझावती सुधारणांमुळे अनेक बदल व सुधारणा घडल्या; पण न्यायसंस्थेची सुधारणा मात्र कूर्मगतीने चालू आहे. मुख्यत: न्यायव्यवस्था जोपर्यंत मतभेद किंवा भांडण यामध्ये योग्य-अयोग्यतेचा न्यायनिर्णय देत नाही तोपर्यंतच्या काळवेळेपर्यंत दोन्ही बाजू म्हणजे तक्रार करणारा आणि तक्रार करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करणारा या दोघांचीही कामे, मग ती चांगली असोत अथवा वाईट असोत, ती थांबून राहतात आणि प्रगती किंवा अधोगती या दोन्हींची वाटचाल त्या ठिकाणावर थांबून राहते.
आजपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठात मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत. न्यायप्रक्रि येत जो अडकला, तो संपला, अशी अवस्था निर्माण होते. निर्णय चांगले असोत किंवा वाईट, वाट पाहण्यात त्याचे आयुष्य निघून जाते. म्हणूनच राजकारणी लोकही न्यायालयात खटले नेण्यासाठी रस दाखवतात. न्यायसंस्थेत खटले लवकरात लवकर निकाली काढले जावेत याबाबत इच्छा प्रदर्शित केली जाते; पण प्रत्यक्षात कोणी प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढावेत यासाठी प्रयत्नशील नसतात. सर्व प्रक्रिया अबाधित ठेवून न्यायव्यवस्था सुदृढ करावयाची असेल तर न्यायसंस्था 24 तास चालू ठेवणे यावर उत्तम उपाय असल्याचे दिसून येते. शिवाय फौजदारी स्वरूपाचे खटले चालवण्यासाठी सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 अशी स्वतंत्र वेळ ठेवता येते.
यासाठी आपण थोडा वेगळा विचार केला पाहिजे. आतापर्यंत असे घडत आले आहे की, पूर्वी राजवैद्यपण दिवसातील काही वेळाच आपली सेवा कुणाला तरी द्यावयाचे; पण दिवसभरात पूर्ण वेळ ते काम करत आहेत असे नव्हते; पण आताच्या काळात 24फ७र 7 हा परवलीचा सेवाभाव 365 दिवस पाहायला मिळत आहे. वैद्यकीय क्षेत्राने तर यात आघाडीच घेतली आहे. त्यामुळे अनारोग्य वा आरोग्य या दोन्ही बाजू तेवढ्याच वेळात आपले अंमलबजावणीचे काम पूर्ण करून पुढे वाटचाल करतात. न्यायसंस्थेसारखे थांबून राहत नाहीत. यात एक स्वागतार्ह गोष्ट म्हणजे वैद्यकशास्त्र व त्याची अंमलबजावणी किंवा कार्यवाही याबद्दलचे पुष्कळसे नियम आहेत. आणि डॉक्टर्सना त्याच मानांकित पद्धतीप्रमाणे उपचार करावे लागतात. त्यात वेळेचा पूर्ण उपयोग करून वैद्यकशास्त्रातील धुरिणांनी त्याच ठरलेल्या पद्धती कोणताही रुग्ण असला तरी दिवसातील 24 तास फक्त मानांकित पद्धतीच्या वापरासाठी 8-10 तास काम करणा-या डॉक्टरांना वापरून शेवटचे साध्य म्हणजे रुग्ण लवकरात लवकर बरा करणे हे साध्य केले आहे. संपूर्ण वैद्यकीय प्रणाली वापरणारी ही माणसे एकदम सामान्य आहेत.
हेच सूत्र न्यायव्यवस्थेला का लागू होत नाही? ‘लवकरात लवकर निर्णय करणे’ (प्रत्येक बाबतीत तो योग्य किंवा अयोग्य काहीही असू शकेल. तसे तर पुढील कोर्टात अपील होतेच ना?) हे एकच काम न्यायाधीशांनी करावयाचे असते. वास्तविक लाखो खटले प्रलंबित असण्याचे कोणतेही संयुक्तिक व तर्कशुद्ध कारण या अवाढव्य संख्येला नाही.
जर वैद्यकशास्त्रातील मानांकित उपचार पद्धतीप्रमाणे न्यायशास्त्रातील कायदा कार्यान्वितीची, अंमलबजावणीची पद्धत मानांकित असेल तर वेळेची कदर करणा-याकडे 24 तास न्यायव्यवस्था चालू ठेवण्याचा एकच मार्ग शिल्लक आणि योग्य असा राहतो. रोगाचे कारण, लक्षण किंवा स्थिती काही जरी असली तरी 24 तास उपचार चालू ठेवणे जसे रुग्ण बरा करण्यासाठी योग्य आणि संयुक्तिक ठरते त्याप्रमाणे योग्य किंवा अयोग्य निर्णय करणे हाच हेतू जर न्यायसंस्थेने ठेवला (आजच्या घडीला तो आवश्यक आहे हे कोणीही सांगू शकेल) तर परिस्थिती किंवा विषय कोणताही असला तरी मतभेद संपवणे किंवा त्याला योग्य ते मार्गदर्शन- निर्णय प्रक्रिया 24 तास चालू ठेवणे हाच भविष्यातील न्यायव्यवस्था सुधारण्याचा व परिणामकारक करण्याचा एकमेव उपाय आहे. यासंदर्भात हा विषय किंवा मुद्दा परिणामकारकरीत्या पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वकीलवर्गाचे सहकार्य अपेक्षित आहे.