आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा बँका सक्षमच हव्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आज तरी कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात, गावपातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका मोठे काम करतात. त्या कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला आपले मानतात. त्यांच्या तुलनेत सरकारी व खासगी बँकांचे काम या क्षेत्रांत खूप कमी आहे. या बँकांची यंत्रणा मोठी आहे व त्या महत्त्वाचे काम करत आहेत. त्यांना समर्थ व सक्षम करणे हाच यावर उपाय आहे.  

 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना त्रासातून सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी बँकेत सामील करण्याची बातमी झळकली. पाठोपाठ फक्त त्रासातल्या बँका विलीन करण्याची बातमी आली. मग सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी, विलीनीकरण नाही, सबलीकरण असा खुलासा केला यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. या खुलाशापूर्वी, सरकार कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात विलीनीकरणाची राजकीय खेळी करत असल्याचे भाष्य व टीका झाली. यात राजकारण असो वा नसो, यानिमित्ताने जिल्हा सहकारी बँकांचे सध्याचे त्रास समजून घ्यायला सरकार सरसावले याचे स्वागत केले पाहिजे. या बँका कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात खूप महत्त्वाचे काम करतात हे सर्व संबंधितांनी समजून घेतले पाहिजे. पण या बँका आज बऱ्याच बदनामही झाल्या किंवा केल्या गेल्या आहेत. त्यांची अवस्था सध्या बिकट असली तरी त्यांच्याकडे कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात, ज्या काही बँकिंग सेवा त्या पुरवतात, ते काम मोठे आहे व ते 
करण्यास सध्या तरी त्यांच्याइतकी सक्षम यंत्रणा दुसरी नाही.

   
महाराष्ट्रासह काही राज्यात जिल्ह्यात बँका कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात तर सहकार क्षेत्राला शतकाहून जास्त काळाचा इतिहास आहे. या सहकारी क्षेत्राच्या अर्थवाहिन्या म्हणून जिल्हा बँका आहेत. या बँका कृषी क्षेत्रात, सहकारी सोसायट्यांमार्फत, शेतकऱ्यांना व ग्रामीण जनतेला कर्जपुरवठा व बँकिंग सेवा वर्षानुवर्षे पुरवत आहेत. त्यांच्यामुळे ग्रामीण भागात, सावकारी पाडा संपलेले नाहीत म्हटले तरी बरेच कमी झाले आहेत. आधी बॉम्बे प्रोव्हिजनल होती, तिची महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर रूपांतर करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक झाली. नंतर या बँकेचा मोठा आकार व कार्यक्षेत्र आणि लाभार्थी यांच्यापासूनचे प्रत्यक्ष व मानसिक अंतरे कमी करण्यासाठी, विनाविलंब तिथल्या तिथे सेवा देण्यासाठी, विकेंद्रीकरण करून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यान्वित करण्यात आल्या. या बँकांनी महाराष्ट्र सहकाराच्या माध्यमांतून आर्थिक विकासाला, ग्रामीण भागात चांगला हातभार लावला आहे. अजूनही मोठ्या प्रमाणात त्याच हा भार उचलत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

  
कालौघात या बँकांच्या व्यवस्थापनात व कार्यात राजकारण आले. त्यातून राजकीय व्यवस्था व तिला थोडेफार साह्यकारी व्यवस्थापकीय रचना आकारास आल्या. पाठोपाठ काही गैरप्रकार, गैरवापर, गैरव्यवहार व राजकारण फार झाले. हे सारे विश्लेषण व आरोप, सर्वसाधारणपणे शहरी, मध्यमवर्गीय व काही प्रसारमाध्यमे करतात. त्यात बरेच तथ्यही आहे. पण त्यात या बँका म्हणजे केवळ राजकारण व भ्रष्टाचार म्हणणे योग्य नाही व ते उपयुक्त बँकिंगवर अन्यायकारी आहे. सध्या सर्व क्षेत्रांत राजकारणाचा अतिरेक व भ्रष्टाचाराचा प्रादुर्भाव आहे, तसा तो या क्षेत्रातही आहे. आर्थिक संस्थात थोडेफार राजकारण असणार. पण ते निकोप असावे व त्यात भ्रष्टाचार नसावा हे रास्त व गृहीत आहे. पण हे होण्या/करण्यासाठी सहकार खाते नाबार्ड व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी ते नियमन, नियंत्रणातून केले पाहिजे. शिवाय केवळ त्यामुळेच या बँका त्रासात आल्या असे म्हणणे बरोबर नाही व तसेच त्यांचा त्रास संपवण्यासाठी विलीनीकरणाच्या उपायाचा विचार करणेही ठीक नाही. तसेच, ज्या बँकेत विलीन करायच्या, त्या बँकेला हे ओझे झेपेल का? याचाही विचार केला पाहिजे. 

  
गैरप्रकार, गैरव्यवहार व सत्तेचे राजकारणामुळे या बँका त्रासात आल्या असे निष्कर्ष काढले जातात. पण तेवढेच खरे व बरे नाही. त्यापेक्षा जास्त परिणामकारक कारणे आहेत. एक तर या बँका, त्यांचे सर्व काम हे मुख्यतः सहकारी सोसायट्यांमार्फत करतात या स्तरावर जे होते, चालते, ते मोठे होत आकाराला येते. या स्तरावर सहकार खात्याचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना व गरिबांना कर्जे दिली जाणारी कर्जे, कमाल मर्यादा पत्रक ते थेट वसुलीपर्यंत या बाबी सहकार्य व कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतात. तेव्हा सुधारण्याचा आरंभ तिथे हवा. दुसऱ्या बाजूला या बँकांना बाजार समित्या साखर कारखाने, जिनिंग प्रेसिंग, डेअऱ्या व तत्सम खरेदी-विक्री केंद्रे यांच्या सहकार्यावर अवलंबून राहावे लागते. तिथेही थोडेफार राजकारण व अन्य प्रकार आहेत व त्यांनाही सुधारून कार्यक्षम करत वसुलीस सहकार्य करण्यास तत्पर केले पाहिजे. या सर्व कामांचा व समन्वय साधण्याचा जिल्हा सहकारी बँकांवर ताण येतो आहे. 

  
बँकांच्या या त्रासामागचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की, या बँकांच्या कर्जदारांना उत्पन्नाची शाश्वती नाही. गेली ४०-५० वर्षे शेती व्यवसाय तोट्यात आहे. शेती करणे परवडणारे नाही, यांची अनेक कारणे आहेत व ती दूर करण्यासाठी, अभ्यासपूर्वक उपाय योजनांची प्रामाणिक कार्यवाही केली तर शेती परवडेल. कर्जदार शेतकऱ्यांची परतफेड क्षमता वाढेल व या बँकांचे त्रास संपतील. शेतीत तोच व त्यावर उपाय हा विषय मोठा व महत्त्वाचा आहे. पण बराच दुर्लक्षित आहे. तरीही सारांशाने म्हणायचे तर बहुसंख्य शेतकरी कमी जमीन असणारे व जिराईत शेती करणारे आहेत व दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की, एक वर्ष बरे गेले की, दोन वर्षे अस्मानी (नैसर्गिक आपत्ती) किंवा सुलतानी (सरकारी धोरण) संकटे यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. यात कर्जे  थकवली जातात, त्यातून एनपीए व त्यातून दंडव्याज व कर्जबंद होते. हे चक्र कारणांचा विचार न करता फिरते. त्यात पीक जरा चांगले आले की, विक्री व्यवस्था परवडणारे भाव खाली पाडते, म्हणजे उत्पादन उत्तम, तरी उत्पन्न कमी, मग कर्जदार कर्जे फेडणार कशी? मग सक्तीने खासगी सावकारी वाढते. त्यावर तोडगा असा की, पुढील हंगामासाठी, स्वतःचे पैसे कमी होतात म्हणून शेतकऱ्यांना कॅशक्रेडिट्स पिकासाठी द्यावी व त्यांना परतफेड शक्य नसेल तर व्याज भरून ती नूतनीकरण द्यावीत व मुदत कर्जाच्या हप्त्यांना अडचणीच्या वर्षात आपोआप मुदतवाढ द्यावी. खासगी कर्जे किंवा वसुलीसाठी वाढीव कर्जे हा उपाय नसून अपाय आहे. अजून एक मुख्य उपाय म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पेरलेल्या क्षेत्रांतील पिकांना निदान सरकारी हमीभावाप्रमाणे पीक विम्याचे संरक्षण लगेच सरासरी उत्पादनाच्या, उत्पन्नाइतके द्यावे. काहीही होवो, त्याला एवढे उत्पन्न मिळणारच ही शाश्वती दिली जावी. 

  
आज तरी कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात, गावपातळीवर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका मोठे काम करतात. त्या कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला आपले मानतात. त्यांच्या तुलनेत सरकारी व खासगी बँकांचे काम या क्षेत्रात खूप कमी आहे. या बँकांची यंत्रणा मोठी आहे व त्या महत्त्वाचे काम करत आहेत. त्यांना समर्थ व सक्षम करणे हाच यावर उपाय आहे. कर्जमाफी योग्य व तिचे राजकारण अयोग्य कारण यातून, कर्जमाफीस अपात्र व पैसे असणाऱ्यांनी ही कर्जे थकवली त्याचा आर्थिक ताण या बँकांवर आला आहे. त्यात भर नोटाबंदीत या बँकांनी घेतलेल्या जुन्या नोटांचे पैसे मिळण्याची मारामार झाली. ज्यांनी गैरप्रकार केले असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी, पण बँकांना पैसे द्या, असा विचार कोणी केला नाही व बँका अजून त्रासात आल्या. या बँका सरकारी गॅरंटीवर मोठी कर्जे देतात ती थकली की एनपीए भारांतून वाचल्या तरी पैसे परत मिळायला उशीर झाला की, बँकांवर ताण, त्रास वाढतो याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. या बँकांना धारेवर धरताना त्यांना सुधारणे व त्यांच्या अडचणी सहानुभूतीने समजून घेऊन सोडवल्या पाहिजेत.  


- अरुण वि. कुकडे, बँकिंग तज्ज्ञ व अर्थविश्लेषक
arunkukde@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...