Home »Editorial »Columns» Arun Kukde Article On Farmer Loan Waive Off

कर्जमाफी : गरज अर्थव्यवस्थेची

अरुण कुकडे, अर्थ व बँकिंग तज्ज्ञ | Oct 11, 2017, 03:00 AM IST

  • कर्जमाफी : गरज अर्थव्यवस्थेची
राज्यातल्या ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ लाख कोटी रु. कृषी कर्जमाफी देणार असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयाला चार महिने झाले. दसरा झाला, दिवाळी आली आहे, दिवाळीपूर्वी, शेतकऱ्यांच्या खात्यांत माफ कर्जाची रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन आता दिले जात आहे, असे झाले तर हेही नसे थोडके असे म्हणता येईल. एकंदरीत सत्ताधारी व त्यांच्या बरोबरीने साऱ्याच पक्षांचे नेते, शेती कर्जमाफीच्या बाबतीत चाललंय, होईल अशा भूमिकेने शांत व समाधानी आहेत. आधी हा प्रश्न चांगला दोन वर्षे वाजला, सरकारने आधी नाही, नाही म्हणत शेतकऱ्यांच्या समूह दबावामुळे हो म्हणत, मुदतीनंतर टांगला. सावकाश चालीच्या प्रशासनाने खालपासून वरपर्यंत, टप्प्याटप्प्यावर तो ऑनलाइन करत लोकांना रांगेला लावले. दरम्यान, सरसकट प्रत्यक्ष पेरणीने पाहून, आपोआप, त्वरित, क्षेत्रनिहाय विमा संरक्षण देण्याऐवजी, सरकारने विम्यासाठी, उत्पादक शेतकऱ्यांना रांगेमध्ये पैसा, वेळ मनस्ताप करण्यासाठी उभे केले. ही विनाकारण विमाकोंडी झाली, त्यांतून बाहेर पडल्यावर लगेच हाती पीक कर्जे मिळण्याची अपेक्षा फारशी फलद्रूप झाली नाही.

खरिपासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपूर कर्जपुरवठा केल्याची आकडेवारी सांगितली गेली, तरी असंख्य थकबाकीदारांना खरिपासाठी बँकांकडून कर्जे मिळाली नाहीत व त्यांना स्वतःचे किडूकमिडूक विकून किंगभारी व्याजदराने खासगी कर्जे उभारून पेरणी, मशागत, करावी लागली, ही वस्तुस्थिती झाकली जात नाही. खरिपासाठी शेतकऱ्यांना थकबाकी असली तरी १० हजार रुपये त्वरित द्या, असे आदेश उदार मनाने दिले गेले. पण त्यानुसार प्रत्यक्षात संपूर्ण राज्यात १२-१४ हजार शेतकऱ्यांनाही हे त्वरित १० हजार रु. मिळाले नाहीत. त्यात बऱ्याच सहकारी बँका त्रासात, त्यांना निधी पुरवठ्याशिवाय त्या कर्जे कशी देणार, या प्रश्नावर बँका सरकार व नेते, सारे शांत. एकूण कर्जमाफी हा विषय अर्थकारणाचा नसून राजकारणाचा आहे, असे दाखवत खरिपाचा काळ असाच गेला.
आता आला, चालू झाला, रब्बीचा हंगाम. आता तरी आपण झटक्यात निर्णय व काम करून कर्जमाफीच्या रकमा पात्र लाभार्थींना देणार आहोत का? लबाडांना लाभ नको, गैरप्रकार व गैरव्यवहार नको, हे सारेच खरे आहे, नाही कोण म्हणतं? पण एकदाची काही माफी द्यायची, ती द्या ना. किती काळ शेतकऱ्यांना कष्टासवे काळजी करायची? विलंबाची वाट, टाळाटाळीच्या दिशेने वाटचाल तर नाही ना, अशा शंका शेतकऱ्यांना येऊ लागल्या असून, त्यांचे जीव टांगणीला लागले आहेत. आपले कोणी वाली नाही, ही नैराश्याची भावना, त्यांना त्रस्त करायला लागली तर एक तर त्यांचा पक्षविरहित उद्रेक होईल किंवा ही तोट्यातली धडपड आपणच का करायची अशी औदासीन्याची भावना वाढेल. यातून शेती उत्पादन, रोजगार, उत्पन्नावर परिणाम होईल. आधीच आपला जीडीपी घसरत आला आहे. त्यात कृषी क्षेत्राची पिछेहाट, फार महागात पडेल. याउलट, कृषी क्षेत्रांची वाढ, उत्पादन, उत्पन्न, रोजगार, यांना व एकूण जीडीपीस आधार व चालना देऊन सावरेल! यासाठी तरी सरकारने, प्रत्येकी दीड लाख रुपये, तर ८९ लाखांऐवजी ७२ लाख, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, खात्यांत जमा करून त्वरित द्यावी. हे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, तर एकूण व्यापक समाजहितासाठी आहे. गरजेप्रमाणे पीक कर्जपुरवठा करण्यासाठी त्वरित कर्जमाफी हा मार्ग आहेच.
कृषी कर्जमाफीच्या बाजूने व विरोधात अनेक वर्षे चर्चा व विचारविनिमय चालू आहे. उजव्या विचारसरणीचे व शहरांत, खेड्यांत व्यवस्थित उत्पन्नवाले, कष्टाळू व शोषित शेतकऱ्यांना, कष्ट करायला नको, नुसते लग्न समारंभ नशाबाजीवर खर्च करून कर्जमाफी मागणारे हे शेतकरी कर देणाऱ्या नागरिकांबरोबर ओझे टाकत असता, अशी पारंपरिक (व नतद्रष्ट) भूमिका घेतात. दुसऱ्या बाजूला, डावी मंडळी, शेतमजूर खरे कष्टकरी, या शेतकऱ्यांना फक्त अस्मानी संकटात, मदत करावी, अशी वरवरची भूमिका घेतात. काही अर्थतज्ज्ञ तर समजून उमजून ही नाही तर ती बाजू उचलून धरतात. पण खरी परिस्थिती काय आहे, त्याचा सर्व बाजूंनी विचार तातडीने करायची वेळ आली आहे. ८० टक्के शेतकरी अल्पभू, अत्यल्प भूधारक आहेत व देशाच्या पातळीवर, ५५ टक्के व महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर ८१ टक्के शेती ही कोरडवाहू, सिंचन सोयीविरहित, जिराईत आहे. यात अल्पभूधारणेच्या बाबतीत, काही कमी-जास्त प्रमाण असेलही, पण सर्वसाधारणपणे, फक्त २० ते २२ टक्के शेतकरी निर्वाह वेतनापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे आहेत. त्यातील १० टक्क्यांच्या दरम्यान श्रीमंत खाऊन-पिऊन सुखी म्हणता येईल. बाकी सारे, आल्या उत्पन्नाला जोड उद्योग/काम/नोकरी करतात किंवा डोक्यावर कर्जे वाढवत जगतात यांचा विचार, आपण कृषी क्षेत्राकडे व त्यातून ग्रामीण जनतेकडे दुर्लक्ष करत असल्याने, करत नाही. गेल्या १५ वर्षांत तीन लाखांच्या वर शेतकरी आत्महत्या करत असताना आपण, सम्यक, समतोल, सकल विकासाच्या गावगप्पा मारतो.

कारण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत आपल्या संवेदनाच बोथट झाल्या आहेत, असे दिसते. शेतकऱ्यांना, उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देण्याचे नियोजन व कार्यवाही आपण करू शकत नाही, हे दुर्दैव आहे व ते फक्त शेतकऱ्यांचे नाही, आपले सर्वांचे आहे व त्यांची भरपाई तीही अल्पस्वल्प कर्जमाफीतून देताना नाके मुरडीत टाळाटाळ केली जाते हेही ठीक नाही, हे सगळे भविष्यात त्रासदायक ठरणारे आहे. साधी बाब बघा, गेल्या २० वर्षांत शेती उत्पादनांचे भाव १५० ते १९० टक्के वाढले, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र ७५ टक्के खाली उतरले. एवढे जरी लक्षात घेतले तरी शेती क्षेत्र दुर्लक्षित व शोषित आहे हे दिसते. अशा वेळी कर्जमाफी हा थोडासा दिलासा आहे व एकूण शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, शेतीतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ यांच्या नव्या आयोगाने समग्र अभ्यास व ऊहापोह करून कृषी क्षेत्राला सावरून नीट करण्यासाठी शिफारशी केल्या पाहिजेत व या शिफारशी स्वीकारून देश व राज्य पातळीवर अंमलबजावणी केली पाहिजे.
सध्या मात्र कर्जमाफीचा लाभ हा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित द्यावा. त्यात थकबाकीदार, एनपीए हे निकष अडथळे ठरू नयेत. उद्योग व्यवसायांना, तोट्यात गेले तरी आपण नवीन प्रकल्प नवीन ऑर्डर फायनान्स करतोच की नाही? तसा तो कृषी क्षेत्रासही करावा. खरे तर मुळातच, कृषी क्षेत्र हे अस्मानी व सुलतानी संकटांनी ग्रस्त आहे, तेव्हा शेती क्षेत्रासाठी या निकषांचीच पुनर्रचना केली पाहिजे. निदान हे थकबाकी/एनपीए हे निकष खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज व अन्य कर्जाच्या आड येणार नाहीत, एवढे पाहिलेच पाहिजे. म्हणून मग भले, आपल्याला कर्जमाफी करायला वेळ फार लागणार असेल तरी रब्बी व पुढील हंगामासाठी पीक कर्जे व अन्य आवश्यक कर्जे, शेतकऱ्यांना मिळतीलच याची व्यवस्था करावी.
यासाठी आवश्यक तर सरकारने/रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया/नाबार्डने निधी पुरवावा, पण हे शेतकऱ्यांच्या व आपल्या हितासाठी अत्यावश्यक आहे. शिवाय, या सोबत लावणी क्षेत्र, पीकनिहाय, खरीप/रब्बी/उन्हाळी हंगाम यानुसार व जिराईत/बागाईत प्रकारानुसार आपोआप व हमीभावानुसार विमा संरक्षण देण्याची उपाययोजना कार्यवाहीत आणली तर यापुढे अस्मानी/सुलतानीतून, कृषी थकबाकी/एनपीए यांना आळा बसेल! व कर्जमाफीच्या मलमपट्टीची वेळ येणार नाही.

arunvkukade@gmail.com

Next Article

Recommended