आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्भीक : शस्त्र संस्कृतीचा नवा अध्याय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मावळते 2013 हे वर्ष स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक आनंदाची बातमी देऊन गेले; पण स्त्रियांना नवी आशा देणारी ही भेट न्यायालय, संसद किंवा कायदा राबवणा-या पोलिस विभागाकडून आलेली नाही. स्त्रियांच्या बाबतीत कधी कधी अतिसंवेदनशीलता दाखवणा-या पुरुषप्रधान समाजाकडूनही ही भेट मिळालेली नाही. ही भेट मिळाली आहे इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरी, कानपूरकडून. डिसेंबर 2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या निर्भया घटनेचा आकांत कानपूरच्या या शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्यातही पोहोचला आणि त्यांनी जलदगती न्यायालयाच्या निकालासारखेच फक्त एका वर्षात निर्भीक नावाचे एक रिव्हॉल्व्हर तयार केले.
विशेष बाब ही की, याच कारखान्यात याआधी रिव्हॉल्व्हर बनण्यास किती तरी वर्षे लागायची. फॅक्टरी संचालकांना विश्वास आहे की, फक्त 500 ग्रॅम वजनाचे हे रिव्हॉल्व्हर स्त्रियांच्या मनगटासाठी आणि पर्सच्या रचनेला अनुकूल असे आहे. महिलांवर अत्याचार करू इच्छिणा-या गुंडांसाठी आणि नराधमांसाठी ते जीवघेणे ठरणार आहे. 0.32 बोअरचे रिव्हॉल्व्हर साधारणपणे 700 ग्रॅम वजनाचे असते व त्याची किंमतही जवळपास 85 हजार रुपयांपर्यंत असते. हे रिव्हॉल्व्हर आजवर पुरुषांच्या हातात पाहिले जायचे; पण आता स्त्रियांनीही त्याचा उपयोग करायचा ठरवल्यास त्यांना कोणतीच अडचण जाणवणार नाही. उत्तर प्रदेशच्या आमदार सुखदा मिश्रा त्यांच्या कमरेला रिव्हॉल्व्हर खोचून जायच्या, जसे पुरुष त्यांच्या पँटच्या आत रिव्हॉल्व्हर ठेवतात. त्यांच्या भारदस्त शरीरावर हे रिव्हॉल्व्हर तसंच दिसायचं, जसं एखाद्या घराची मालकीणबाई आपल्या कंबरेला चाव्यांचा गुच्छ लटकावून फिरायची. अशा अनेक आमदार आणि पोलिस अधिकारी महिला होत्या - आहेत, ज्यांना हे 700 ग्रॅम वजनाचं रिव्हॉल्व्हर हाताळताना फारशा अडचणी आल्या नाहीत.
तसं पाहिलं तर महिलांची सुरक्षा आणि रिव्हॉल्व्हर यांचा संबंध आहे आणि नाहीही. 2012 मध्ये जेव्हा निर्भया बलात्काराची घटना घडली तेव्हा या घटनेने संपूर्ण देशाला जागं केलं. त्या वेळी महिलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना मार्शल आर्टचे प्रशिक्षण देण्यापासून त्यांना शस्त्रसज्ज करण्यापर्यंतचे उपाय सुचवले गेले होते. पण याच्या जोडीला काही प्रश्नही होते. भारत सरकार महिलांना शस्त्रांचे परवाने देणार आहे का आणि महिलांची सुरक्षा त्यांच्याच हाती सोपवणं कितपत योग्य आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न तर आहेच; पण अडचण अशी आहे की, भारतात कायद्याचं राज्य इतकं सक्षम नाही, महिलांची सुरक्षा आपोआप होईल आणि इथली सरकारं इतकी उदारही नाहीत की त्यांना शस्त्रसज्ज करेल. ते सरकार महिलांची सुरक्षा एक तर पुरुषांवर सोपवून संतुष्ट आहे, नाही तर देवावर. अशा अवस्थेत जर स्त्रिया रिव्हॉल्व्हर विकत घेऊ लागल्या तर त्याला कोणत्या मुद्द्यावर आक्षेप घेणार? कारण त्या जर साड्या, दागिने विकत घेऊ शकतात तर स्वत:च्या सुरक्षेसाठी रिव्हॉल्व्हर का घेऊ शकत नाहीत ?
कानपूर फॅक्टरीतून 0.32 बोअरचे रिव्हॉल्व्हर घेण्यासाठी ज्या 20 महिलांनी नोंदणी केली आहे, त्यातील 16 महिला याआधीच शस्त्र परवानाधारी आहेत. म्हणजे ज्यांच्याकडे आधीच हत्यारं आहेत, त्याच पुन्हा शस्त्रासाठी रांगेत उभ्या आहेत आणि खरं म्हणजे ज्यांची सुरक्षा ही धोक्यात आलेली नाही. त्यांच्यासाठी रिव्हॉल्व्हर हे एखाद्या दागिन्यासारखेच असेल आणि त्याचे नवनवीन मॉडेल्स विकत घेणं हा त्यांच्यासाठी केवळ एक शौक असेल. त्यांच्यासाठी 1 लाख 22 हजार 360 रुपयांचे रिव्हॉल्व्हर विकत घेणं कठीण बाब नाही आणि परवाना घेणंही त्यांना फार सोपं जातं. सध्या तरी उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शस्त्रांचे नवे परवाने देण्यावर स्थगिती आणली आहे. पण खरी अडचण त्या सामान्य महिलेसाठी आहे, जिच्या सुरक्षेस कायम धोका आहे आणि जी सहजपणे शस्त्र विकत घेण्यासाठी पैसा गोळा करू शकत नाही. तो गोळा केला तरी तिला सहजपणे शस्त्र परवाना मिळू शकत नाही. तिला माहीत आहे की, हवं असलेलं शस्त्र विकत घेण्यासाठी तिला त्याच्या किमतीच्या दीडपट लाचच द्यावी लागणार आहे. पण तेवढ्यानं ही गोष्ट संपत नाही. शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी तहसीलदार, पोलिस, जिल्हाधिकारी अशा कित्येक स्तरांवर अर्ज देत भटकावं लागतं. ही सारी दगदग त्या सामान्य महिलेला शक्य नाही, जी फक्त शारीरिकच नाही तर सामाजिक दृष्टीनेही असुरक्षित असते, जिला पोट भरण्यासाठी रोज दारोदार भटकावं लागतं.
ऑक्टोबर 2013 मध्ये उत्तर प्रदेशात नवे शस्त्र परवाने देण्यावर स्थगिती आली असली तरीही इथे सध्या पोलिसांच्या अडीच लाख शस्त्रांच्या तुलनेत परवानाधारक शस्त्रांची संख्या 11 लाख 22 हजार 380 इतकी प्रचंड आहे. पुराणकाळापासून आपल्या देशात भारतीय समाजानं दुर्गा आणि महाकालीसारख्या शस्त्रधारी देवतांची पूजा केली आहे. इतिहासातही कित्येक स्त्रियांनी हातात हत्यारं घेऊन लढे दिले आहेत. भारतीय समाज स्त्रियांनी शस्त्रसज्ज राहण्याच्या कधीच विरोधी नव्हता. इंग्रज येण्याच्या आधी ही परिस्थिती देशात सगळीकडे होती. पण 1857 च्या युद्धाने हादरलेल्या इंग्रजांनी देशात सरसकट हत्यारबंदी जारी केली. लॉर्ड लिटनने 1878 मध्ये हत्यारं विकत घेण्यासाठी परवाना पद्धती सुरू केली. इंग्रजांनी त्या काळात बनवलेला शस्त्रास्त्र कायदा (कलम 25) स्वातंत्र्यानंतरही भारत सरकारने चालू ठेवला. त्यात त्यांचे स्वत:चे हितसंबंध होते, हे उघड आहे. अशी परिस्थिती असतानाही एका सरकारी कारखान्यानेच कमी वजनाचं रिव्हॉल्व्हर बनवलं असेल तर त्यामागे एक विचार आहे. एक तर हा व्यापारी विचार आहे आणि दुसरा आहे तो आपली सामाजिक बांधिलकी निभावण्याचा. अर्थात, बांधिलकीच्या मुद्द्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा, हे ज्याने-त्याने ठरवायचे आहे. हे मात्र खरं की, केवळ कमी वजनाचं रिव्हॉल्व्हर बनवून महिलांवरील अत्याचार कमी होणार नाहीत. यासाठी राज्य आणि समाज या दोघांनाही स्वत:ची मानसिकता बदलावी लागेल आणि महिलांनाही स्वत:च्या संरक्षणासाठी स्वत:च उभे राहावे लागेल. यासाठी बुंदेलखंडातील संपतलाल बाई यांनी बनवलेली गुलाबी गँग आदर्श उदाहरण ठरावं.