दलितांवरील अत्याचार थांबायलाच हवेत!

‘कोरभर भाकरी व पसाभर पाणी यांचा अट्टहास केलाच, तर फिरवला जातो नांगर आजही घरादारांवरून’ या नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेच्या ओळी महाराष्ट्रात आजही तंतोतंत लागू पडतात. पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात मागच्या वर्षी तब्बल 1 हजार 200 अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे नोंदले गेलेत. 1 जानेवारी रोजी सोनई (जि. अहमदनगर) तालुक्यात मेहतर-वाल्मीकी समाजातील तीन तरुणांची हत्या झाली. त्यामुळे दलितांवरील अत्याचाराचा प्रश्न राज्यात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

सोनईची घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ अशीच म्हणावी लागेल. या हत्याकांडाने सारा महाराष्ट्र ढवळला गेला. मुंबईच्या ‘दलित इंटेलेक्च्युअल कलेक्टिव्ह’ या अभ्यास गटाने दलितांवरील अत्याचारांच्या मुळापर्यंत जाण्याचे ठरवले. हा अभ्यास गट पाच सदस्यांचा होता. रमेश कांबळे (समाजशास्त्रज्ञ), सुबोध मोरे (सामाजिक कार्यकर्ते), अवनीश कुमार (संशोधक), जतीन देसाई (पत्रकार), संजय दहाडे आणि शैलेश सावंत या कार्यकर्त्यांचा त्यात समावेश होता. राज्यात नुकत्याच घडलेल्या दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा त्यांनी अभ्यास केला आणि सविस्तर अहवाल बनवला. तो अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला.

दलितांवरील अत्याचारासंदर्भातील हा अहवाल वाचला म्हणजे महाराष्ट्राला पुरोगामी कसं म्हणायचं, असाच प्रश्न पडतो. सोनईच्या घटनेत मेहतर समाजातील तीन तरुणांची हत्या झाली गेल्या 1 जानेवारीला. एफआयआर नोंदला 2 जानेवारीला आणि अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टचे कलम लावले गेले 5 जानेवारीला. फिर्यादीने जातीचे प्रमाणपत्र सादर करूनही पोलिसांनी अ‍ॅट्रॉसिटी नोंदण्यास टाळाटाळ केली. टाटा समाजविज्ञान संस्थेतील वैभव घाडगे आणि त्याच्या पत्नीवर 22 जानेवारीला कुलकजाई (ता. माण) गावात हल्ला झाला. पोलिसांना हल्ल्यामागची पार्श्वभूमी नीट माहीत होती तरीही केवळ लूट आणि मारझोड गुन्हा नोंदवण्यात आला. मुंबईतील वर्तमानपत्रामध्ये या हल्ल्याच्या बातम्या झळकल्या. त्यानंतर म्हणजे 4 फेब्रुवारीला अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवला गेला.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हे नोंदवण्यास पोलिस नाखुश असतात. त्याला दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे स्थानिक राजकीय नेत्यांचा दबाव आणि दुसरी म्हणजे वरिष्ठांची बोलणी. या अत्याचार प्रकरणांचा तपास केवळ डीएसपी स्तराचा अधिकारीच करू शकतो. त्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे कलम लावण्यास पोलिसांकडून नेहमीच टाळाटाळ केली जाते. सोनई आणि माण येथील घटनेत याच बाबी आढळतात.

सोनईत एका तरुणाचे हातपाय आणि डोके विळ्याने चिरून वेगळे करण्यात आले होते. दुसर्‍याला सेफ्टिक टँकमध्ये बुडवले, तर तिसर्‍याला कोरड्या विहिरीत टाकून मारले. एवढी गंभीर घटना स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली; पण ती जिल्ह्याबाहेर कळली नाही. सोनईचे हत्याकांड महाराष्ट्राला वृत्तवाहिनीवर झळकले तेव्हाच समजले. म्हणजे घटना घडून गेल्यानंतर तब्बल एक महिन्याने. तोपर्यंत पुण्या-मुंबईतील वृत्तपत्रांना सोनई हत्याकांडाची दखल घ्यावी, असे जराही वाटले नाही.

राजकीय नेत्यांची अशा घटनांमध्ये फारच उदासीनता दिसते. अहमदनगरचे शिवसेनेचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नेवासाचे आमदार राष्ट्रवादीचे शंकरराव गडाख-पाटील यांना सोनई हत्याकांडामधील बळींच्या सांत्वनासाठी अजून फुरसत मिळालेली नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत राष्ट्रवादीचे बबनराव पाचपुते. सोनई हत्याकांडातील बळींच्या नातेवाइकांची विचारपूस करण्याचे सौजन्य पाचपुतेंनीही दाखवलेले नाही. अहमदनगर जिल्ह्यातून बाळासाहेब थोरात आणि राधाकृष्ण विखे पाटील असे दोन कॅबिनेट मंत्री आहेत, परंतु त्यांचेही पाय सोनईकडे अद्याप वळलेले नाहीत.

दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत राजकीय नेते उदासीन तर दिसतातच; पण समाजधुरीणांची स्थिती त्यापेक्षा निराळी नाही. अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दोन मोठी नावे दिसतात. ती म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याचे अग्रणी अण्णा हजारे आणि पाणलोट विकासात मोठे काम केलेले हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार. सोनईच्या अगदी 25-30 कि. मी. अंतरावर या दोघांची गावे आहेत. जगभरातल्या सर्व घटना आणि घडामोडींवर ‘बाइट’साठी तोंड उघडणारे हे समाजधुरीण आपल्या निकटच्या परिसरातील या हत्याकांडाविषयी मूग गिळून गप्प आहेत याचे आश्चर्य वाटते.

दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कर्तव्यात कसूर करणारे पोलिस आणि आरोग्य अधिकारी यांच्यावरही प्रिव्हेंट ऑफ अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखाली (अनुसूचित जाती आणि जमाती कायदा 1989) गुन्हे नोंदवावेत. बळींच्या वारसांना तातडीने मदत द्यावी आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. बळींच्या जवळच्या नातेवाइकांना शासकीय नोकरीत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे आणि जिल्हास्तरावर अस्पृश्यता निवारण समित्यांच्या बैठकांचे आयोजन न केल्याबद्दल जिल्हा दंडाधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशा शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष पी. एल. पुनिया यांच्या मते, महाराष्ट्रात वर्षाला साधारण 1,200 अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होतात. विशेष म्हणजे त्यापैकी 4 टक्के खटल्यांमध्येच आरोपींना शिक्षा होते. असे असूनही महाराष्ट्रातील स्थितीविषयी पुनिया यांना काही वावगे वाटत नाही याला काय म्हणायचे? राज्यात आदिवासी समूहाकडून पोलिसांकडे नोंदल्या जाणार्‍या अत्याचार प्रकरणांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. आदिवासींचे खटले प्रामुख्याने जमिनीशी संबंधित असतात. बिगर आदिवासींनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्यानंतर अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल झाल्याचे आढळून येते. अनेक ठिकाणी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर झाल्याची उदाहरणे आहेत. विशेषकरून अहमदनगर जिल्हा त्याबाबत आघाडीवर आहे. त्यामुळे दलित पुढार्‍यांनी अ‍ॅट्रॉसिटीचा गैरवापर थांबवण्याचे निवडणूक प्रचारात जाहीर आश्वासनच दिले होते.

15 वर्षांपूर्वी अत्याचारविषयक गुन्हे प्रामुख्याने नवबौद्ध समाजाकडून नोंदले जात. त्या वेळी दलितांवर होणारे हल्ले सामूहिक स्वरूपाचे असत. त्याच्या मुळाशी गायरान जमिनीचा प्रश्न मुख्यत्वे कारण होते. आता दलितांवर होणारे अत्याचार वैयक्तिक स्वरूपाचे आहेत. नवबौद्धेतर गट आता अ‍ॅट्रॉसिटी नोंदवताना दिसतात. कारण परंपरा तोडणारा, हक्कांविषयी जागृत झालेला अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील गट आता पुढे येतो आहे.

चळवळी संपल्यामुळे आता अ‍ॅट्रॉसिटी नोंदवणार्‍याला सामाजिक सपोर्ट मिळत नाही. त्यामुळे हक्क मागणार्‍यांना एकटे पाडणे प्रस्थापितांना शक्य झाले आहे. सपोर्ट नसल्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटीच्या खटल्यात साक्षीदार मिळत नाहीत. त्यामुळे शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात झपाट्याने घट होत आहे. विशेष म्हणजे दलितांकडून आता बंदुकीच्या परवान्यांची मागणी पुढे येत आहे. परंतु तो अत्याचार थांबवण्याचा सनदशीर मार्ग खचीतच नाही. निव्वळ राज्य व जिल्हास्तरीय समित्या सतर्क केल्या तरी दलित अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याबाबतची पोलिसांची उदासीनता संपण्यास मदत होईल. मात्र, त्यासाठी आता सर्वांनीच आग्रह धरण्याची गरज आहे.