Home »Editorial »Columns» Ashwini Kulkarni Article About Village Development Plan

नवीन दिशा-ऊर्जा मिळेल काय? (अश्विनी कुलकर्णी)

अश्विनी कुलकर्णी | Aug 24, 2016, 02:28 AM IST

  • नवीन दिशा-ऊर्जा मिळेल काय? (अश्विनी कुलकर्णी)
राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी नवी आशादायी पहाट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्याही शासकीय योजनांबद्दल आपण सर्वसामान्य नागरिक फारसे उत्साही नसतो. त्यामुळे ‘आशादायी पहाट’ वगैरे वर्णनात खूप अतिशयोक्ती वाटण्याची शक्यता आहे. पण काही अटींची पूर्तता करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती जर राज्य सरकार दाखवणार असेल तर नजीकच्या काळात राज्यात ग्रामीण विकासाच्या पहाटेची सुरुवात होऊ शकेल.

‘आमचा गाव - आमचा विकास’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने लोकांच्या सक्रिय सहभागातून गावाच्या विकासाचा आराखडा तयार करायचा आहे. यासाठी एक विशिष्ट पद्धत विकसित केलेली आहे. या पद्धतीचे वैशिष्ट्य असे की, या आराखड्यात शासनाच्या विविध खात्यांची कामे एका सूत्रात कशी गुंफता येतील, याचा विचार करण्यात आला आहे. या आराखड्यातील विविध कामे त्या त्या विभागामार्फत राबवली जातील.
या कार्यक्रमाचा काही निधी केंद्राकडून म्हणजे चौदाव्या वित्त आयोगाने नेमून दिलेल्या निधीतून येईल. या निधीची रक्कम गावाच्या लोकसंख्येवर आधारित आहे. हा झाला निधीचा फक्त एक स्रोत. दुसरा स्रोत आहे नरेगा. आणि नरेगा म्हटल्यावर आपल्या मनात फक्त दुष्काळात डोक्यावर घमेले घेऊन चालणारी स्त्रीच नजरेसमोर येते. ‘विकास’ या संकल्पनेशी नरेगाची सांगड काही आपल्या मनात बसत नाही; पण ती आपल्या आकलनातील मोठी चूक आहे.
नरेगाच्या कामातून प्रत्येक गरजू हाताला काम मिळाले पाहिजे, हे पहिले उद्दिष्ट आहे. तसेच आलेल्या कामातून गावकऱ्यांना, शेतकऱ्यांना उपजीविकेच्या सुविधा मिळाव्यात हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उपजीविकेसाठी उपयुक्त मत्ता निर्माण करताना नरेगाच्या बरोबर इतर योजनांची जोड देऊन त्यांची उपयुक्तता वाढवता येऊ शकते. जसे नरेगातून विहीर झाल्यावर कृषी विभागाकडून किंवा आदिवासी विभागाकडून त्यासाठी पंप मिळावा. शेततळे झाल्यावर त्यासाठी प्लास्टिक कृषी विभागाकडून मिळू शकते किंवा मत्स्य विभागाकडून बियाणे मिळाले तर त्या कुटुंबास मत्स्य शेती करता येईल. पशू विभागाकडून शेळी, बकरी मिळाल्यास त्या कुटुंबास नरेगातून गोठा बांधून मिळू शकतो. त्या पद्धतीने वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांचे अभिसरण करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न करता येतील. रोहयो विभागाने ४ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. रोहयो-नरेगाचे नियोजन प्रत्येक गावातून करण्यात यावे यासाठीचे विस्तृत मार्गदर्शन या परिपत्रकात दिलेले आहे. शासनाच्या या नवीन परिपत्रकाप्रमाणे विविध विभाग, यंत्रणा एकत्र नियोजन करून नरेगाची कामे राबवणार, असे ठरवत आहे. ही कामाची दिशा अत्यंत स्तुत्य आहे. यामुळे नरेगाच्या कामांचे परिणाम वाढू शकतील. हा शासन निर्णय घेण्याआधी नरेगा विभागाने राज्यातील विविध अधिकाऱ्यांशी एका कार्यशाळेत चर्चा केली. या चर्चेत इतर विभाग म्हणजे फलोत्पादन, कृषी यांनी सहभाग घेतला होता. नवीन कार्यक्रम पुढे आणताना जे राबवणारे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणे, अडचणी समजून घेणे ही पद्धत अवलंबली. कार्यशाळेत खूप अडचणी मांडण्यात आल्या. त्यावरच्या संभाव्य उत्तरांचीदेखील चर्चा झाली. पण या अडचणी सोडवण्यासाठीचे धोरणात्मक निर्णय किंवा नियमात्मक बदल राज्य सरकारने त्वरित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या कार्यक्रमासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण होणार नाही.
महाराष्ट्रात नरेगा मोठ्या प्रमाणावर न पोहोचणे याची दोन महत्त्वाची कारणे दिसतात. एक तर नरेगा राबवणाऱ्या यंत्रणेला येणाऱ्या अडचणी या राबवण्याच्या पद्धतीत आहेत. दुसरी समस्या म्हणजे नरेगासंदर्भातला गैरसमज. तो असा की, आपल्या राज्यात छोट्या शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना अन्य ठिकाणी अधिक मजुरी मिळण्याची संधी असल्याने त्यांना नरेगाची गरज नाही. ही मांडणी वास्तवाला धरून नाही. गावागावातून छोट्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना नरेगाची अत्यंत गरज आहे. याची कबुलीच राज्य सरकारच्या याआधी नमूद केलेल्या परिपत्रकात दिली आहे. या परिपत्रकात “राज्यामध्ये मजूर उपलब्ध नाहीत असे नाही, कामे नाहीत असेही नाही,’ असे स्पष्टपणे कबूल केले आहे. मागील वर्षीच्या दुष्काळात गावागावातून नरेगाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. आम्हा स्वयंसेवी संस्थांना याबाबत निराशा पदरी पडली. मागणी स्वीकारूनही कामे काढली नाहीत हे भीषण वास्तव अनुभवावे लागले. तेव्हा प्रशासनाने मागणी स्वीकारून ती त्वरित एमआयएसवर टाकणे आवश्यक आहे.
ग्राम रोजगार सेवक हा या योजनेचा महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु त्यांना सातत्याने प्रशिक्षण मिळत नाही. ते कमिशनवर मानधन मिळवतात; परंतु ते मिळण्यात कमालीची अनियमितता आहे. तांत्रिक मनुष्यबळ खूप कमी पडत आहे. तांत्रिक आराखडा तयार करणे, एस्टिमेट तयार करणे, काम चालू असताना मोजमाप घेणे, त्या कामाचे मूल्यांकन करणे ही सर्व कामे तांत्रिक मनुष्यबळ कमी असल्याने रखडतात. त्यामुळे मजुरांना मजुरीची रक्कम मिळण्यात दिरंगाई येते. तांत्रिक मंजुरी व प्रशासकीय मंजुरी असलेली कामे ‘शेल्फ’वर नाहीत ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल व खरेखुरे ‘शेल्फ’ तयार ठेवावे लागेल. नरेगाला नवीन दिशा व नवीन ऊर्जा मिळण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी सरकारला नरेगासंदर्भातील अडचणींच्या खोल पाण्यात उतरण्याची तयारी ठेवावी लागेल. अन्यथा ही केवळ घोषणाबाजी ठरेल.
pragati.abhiyan@gmail.com

Next Article

Recommended