न्यायव्यवस्थेला अंतर्गत धोका

न्याययंत्रणा एक व्यवस्था म्हणून संकटग्रस्त झाली आहे. न्यायव्यवस्थेत कार्यरत काही लोकांकडून न्याययंत्रणेला अंतर्गत धोका असून त्यामुळे व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेपुढे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे, अशी जाहीर भीती व चिंता भारताचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी अलाहाबाद येथे व्यक्त केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापन होऊन १५० वर्षे झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी केलेल्या या विधानामुळे न्यायव्यवस्थेत राहून यंत्रणेला धोकादायक ठरू पाहणारे कोण असू शकतात याबाबत साशंक शोध सुरू झाला आहे.

खरे तर न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांबाबत सरन्यायाधीश ठाकूर विश्लेषणात्मक मांडणी करीत होते. वकील व वकिलांच्या बार असोसिएशनकडून न्यायालयांना खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी मुळीच सहकार्य मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जर बार असोसिएशनचे सहकार्य मिळणार असेल तर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश शनिवारीसुद्धा कामकाज करायला तयार असतील, असे म्हणून त्यांनी प्रलंबित खटल्यांसाठी वकील समूहच जबाबदार असल्याचे अधोरेखित केले. पण अचानक जेव्हा त्यांनी न्यायव्यवस्थेला काही अंतर्गत घटकांकडूनच धोका निर्माण झाल्याचे वक्तव्य केले तेव्हा सर्वांसाठीच ते धक्कादायक होते. त्यामुळेच भारताच्या सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली भीती माध्यमांमध्ये चर्चेचा मथळा ठरली. "आतून व बाहेरून न्याययंत्रणेसमोर विविध आव्हाने उभी आहेत. बाहेरची आव्हाने तेवढी व्यथित करणारी नाहीत; पण अंतर्गत आव्हाने चिंतित करणारी व धोकादायक आहेत. न्यायाधीशांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना नियमितता, घटना व परिस्थितीनुसार सर्वाधिक योग्य करण्याचा प्रयत्न व कायदेशीर पद्धतीने शिक्षा देण्याचा कटाक्ष ठेवावा,' असेही न्या. ठाकूर यांनी सुचविले. वरील अर्थाचे सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य काही महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित करणारे व न्यायव्यवस्थेतील काही समकालीन उणिवा तसेच धोके दाखवून देणारे असल्याने त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने समजून घेतले पाहिजे.

न्यायाधीशांनी त्यांच्यापुढे असलेल्या परिस्थितीनुसार सर्वाधिक योग्य व न्याय्य असेल तेच करण्याचे कर्तव्यपालन करावे हे सुचवताना ‘ज्युडिशियल अॅट्रिब्यूट’ असा शब्द वापरला आहे. शिक्षा देण्यामध्ये न्यायिकता व कायदेशीरता असावी, बदल्याच्या भावनेतून कुणाला शिक्षा देऊ नये अशा थेट अर्थाने त्यांनी ज्युडिशियल अॅट्रिब्यूट हा शब्द वापरला असल्याने त्याकडे दक्षतेचा इशारा म्हणून बघावे लागेल.

साधारणतः न्यायव्यवस्थेतील आर्थिक भ्रष्टाचाराबाबत बोलले जाते. जगातील कुठलीच न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारापासून अलिप्त नाही. पण ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलने न्यायव्यवस्था सर्वच स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट झाल्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला व विकसनशील देशांमध्ये न्याय मिळण्याचा हक्क बाधित होणे म्हणजे लोकशाहीसमोरच संकट निर्माण करणारे ठरते, असे विश्लेषण अनेकांनी मान्य केले. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. ठाकूर यांनी काही वकील व न्यायाधीशांच्या वागणुकीतील भ्रष्ट आचरणाबाबतचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. न्याययंत्रणा "रिबूट' करण्याची गरजच एक प्रकारे त्यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकशाहीतील जिवंतपणा टिकून राहण्यासाठी संवाद साधण्याचे, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य तसेच एखाद्या बाबींसंदर्भात नकार व्यक्त करण्याचा मुक्तपणा सर्वांना अनुभवता आला पाहिजे. जबाबदारीने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करण्याच्या शक्यता, पैसा आणि अभिव्यक्ती गोठवून टाकली जाऊ नये, याबाबतची पहारेदारी सतत न्यायालयांना करावी लागते आहे आणि त्याच वेळी काही न्यायाधीश त्यांच्या राजकीय मतांसह प्रकट होऊन पक्षीय भूमिका किंवा धर्मांध-जातीय कल घेताना दिसत आहेत, तर काही ठिकाणी वकीलच सामूहिकपणे व झुंडीच्या स्वरूपात कायदा हातात घेताना दिसत आहेत. याच वेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी योग्य सल्ला भाषणातून दिला की, न्यायालयांनी पालकत्वाच्या भूमिकेतून काही घटनांकडे बघताना संवाद वाढविणे व नकार देण्याचे स्वातंत्र्य जपणे यास सारखे महत्त्व दिले पाहिजे. देशद्रोहासंबंधातील कलम १२४-अ किंवा समलिंगी संबंध गुन्हेगारीचे ठरविणारे कलम ३७७ अशा बाबतीत केवळ पूर्वीच्या न्यायिक संदर्भांवर अडकून राहू नये तर नवीन बदललेल्या परिस्थितीनुसार कायद्यातील अशा तरतुदींचे अन्वयार्थ काढावेत.
अमेरिकेतील न्यायाधीश एका दिवशी ३ ते ४ केसेस हाताळतात. भारतातील न्यायाधीश दिवसभरात १५० केसेस हाताळतात (बोर्डावर तेवढ्या केसेस असतात. त्यातील बहुतांश केसेसना फक्त पुढील तारीख मिळते) जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायाधीश तर त्यापेक्षा जास्त खटले एका दिवसात हाताळतात व न्यायालयात सोईसुविधासुद्धा तोकड्या स्वरूपातील असतात. या पार्श्वभूमीवर मग दर्जेदार विचार करून, कायद्याचे आधुनिक व माणुसकीप्रधान अन्वयार्थ काढून केसेस संपविणे व केवळ केसेसचा निपटारा करणे या दोन गोष्टींमधील दरी वाढत जाते.

राजकीय, सामाजिक व धर्मांधतेने जातीय अभिनिवेशाने बरबटलेले प्रश्नही आता न्यायालयांमध्ये आणून टाकण्याची प्रक्रिया एक स्ट्रॅटेजी (रणनीती) म्हणून काही धूर्त लोकांतर्फे वापरली जायला लागली आहे. पर्यावरणाचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडविताना सरकारधार्जिणी बाजू घेण्याचे दबाव समोर येताना दिसतात आणि अशा वेळी न्या. ठाकूर यांनी न्यायव्यवस्थेला काही अंतर्गत घटकांकडूनच धोका निर्माण झाल्याचे वक्तव्य केले आणि सहिष्णुता आवश्यकच आहे आणि न्यायव्यवस्था सर्वांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल याबद्दल कुणीही मनात कशाचीच भीती ठेवण्याचे कारण नाही. जोपर्यंत न्यायव्यवस्था आहे तोपर्यंत न्याय व नीतीच्या मार्गाने समाजातील सर्वांना संवादासाठी संधी कायम उपलब्ध राहील, या मतप्रदर्शनांमधील संदर्भ आणि आशय लक्षात घ्यावाच लागणार आहे.

न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा लोकशाही टिकविण्याचे माध्यम म्हणून विश्वास आहे. अशा वेळी न्याययंत्रणेतील काही वकील व न्यायाधीश त्यांच्या वागणुकीमुळे व्यवस्थेला अंतर्गत धोका आहेत, असे जर भारताचे सरन्यायाधीश सुचवू पाहत असतील तर न्यायिक आपत्ती व्यवस्थापनाची वेळ आली आहे. ही बाब गंभीरतेने घ्यावी लागेल.