सामाजिक न्यायावरील आक्रमण

जागतिकीकरणाच्या युगात भारताचे सार्वभौम लोकशाही गणराज्य उभे आहे हे विधान अर्थपूर्ण आहे. अर्थपूर्ण यासाठी की जागतिकीकरण आणि लोकशाही या भांडवली व्यवस्थांत संघर्ष उभा राहताना आपण पाहतो आहोत. जागतिकीकरणाला एकीकडे स्वातंत्र्य, समता, न्याय, दर्जा, प्रतिष्ठा, संधी, राष्‍ट्राची एकात्मता, बंधुता हे लोकशाहीचे आग्रह नको आहेत. किंबहुना लोकशाही ज्या मार्गाने या मूल्यांची प्रतिस्थापना करू पाहते आहे ते मार्गच जागतिकीकरणाला नको आहेत. जागतिकीकरण मानवी जीवनाला अस्थिर, असुरक्षित ठेवू पाहत आहे, तर मानवी जीवनाला स्थैर्य, सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी लोकशाही धडपडत आहे. भांडवलाच्या जोरावर जागतिकीकरणाने माणसालाच बाजारपेठेत उभे करून त्याला विक्रीयोग्य बनवले आहे, तर लोकशाही बाजारपेठेसाठी नसून बाजारपेठ माणसासाठी आहे असे निक्षून सांगत आहे. खासगीकरण हे जागतिकीकरणाचे ब्रीद आहे तर सम्यक सार्वत्रिकीकरण हे लोकशाहीचे ब्रीद आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेने 63 वर्षांपूर्वी भारताचे सार्वभौम लोकशाही गणराज्य प्रस्थापित करण्याचे व त्याच्या प्रत्येक नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय देण्याचे; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य देण्याचे; दर्जा व संधीची समानता प्राप्त करून देण्याचे; त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्‍ट्रा ची एकता आणि एकात्मता अशी जी काही आश्वासने दिली आहेत त्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी लागणारी परिस्थिती निर्माण करण्यात आपल्याला कितपत यश आले हा आज महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

जागतिकीकरण आणि राज्यघटनात्मक आश्वासने यांच्यात जो संघर्ष आहे तो वैचारिक पातळीवर पाहता अत्यंत मोलाचा आहे. कारण जागतिकीकरण हा विचार आहे तसाच लोकशाही हाही विचारच आहे. म्हणून भारतात 1990 नंतर जो वैचारिक संघर्ष निर्माण झाला आहे तो एकेरी नाही तर तो भांडवलशाही विरुद्ध लोकशाही, भांडवलशाही विरुद्ध समाजवाद, भांडवलशाही विरुद्ध वर्ण-जात-वर्गव्यवस्था, असाच राहिला आहे.

भारतीय राज्यघटना ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ स्थापन करण्याचे आश्वासन देते. परंतु जागतिकीकरणाची संकल्पना ही सार्वभौमत्व संकल्पनेच्या विरोधी आहे. कारण सार्वभौमत्वामुळे जी बंधने जागतिकीकरणावर येतात ती बंधनेच नव्हे तर इतर सर्व प्रकारच्या बंधनांच्या अनावश्यकतेचा विचारच जागतिकीकरण मांडते. भारतात 1990 पासून ते संघर्ष अधिक गतिमान झालेले दिसतात. म्हणून जागतिकीकरण आहे त्या स्वरूपात स्वीकारले तर भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात येण्याची जास्त शक्यता आहे. याचे भान भारताच्या घटनांतर्गत सुजाण नागरिकांनी, विधिमंडळांनी, कार्यकारी मंडळांनी व न्यायमंडळांनी ठेवणे गरजेचे आहे. देशाचे सार्वभौमत्व विकसित राष्‍ट्रांकडे गहाण ठेवता कामा नये. कारण सार्वभौमत्व हे तर कोणत्याही लोकशाही राष्‍ट्रा ची स्वाभिमानाभिव्यक्ती असते.

भारतीय राज्यघटना लोकशाही गणराज्य स्थापन करण्याचे आश्वासन देते. मात्र या ठिकाणीही जागतिकीकरण व ‘लोकशाही गणराज्य’ या संकल्पनांत विरोध निर्माण होताना दिसतो. कारण ‘जागतिकीकरण’ ही भांडवलाच्या अतिरेकातून निर्माण झालेली विचारसरणी आहे तर ‘लोकशाही’ ही भांडवलाचे केंद्रीकरण व त्यातून परिपूर्त होणा-या भांडवलशाहीच्या विरोधात निर्माण झालेली विचारसरणी आहे. जागतिकीकरणाला ‘शाही’ अर्थात ‘राज्य’ हवे ते लोकांचे नाही तर भांडवलदारांचे. त्यात लोक केवळ ग्राहक, वस्तू, कामगार, शोषित स्वरूपातच हवेत. मानवी समाजाचे रूपांतर मानवी बाजारपेठेत करणे हे जागतिकीकरणाचे लक्ष्य आहे, तर विवेकाधिष्ठित मानवी समाजाची निर्मिती करणे हे लोकशाहीचे लक्ष्य आहे. माणसाने काय घालावे आणि काय घालू नये, याबद्दलचे स्वातंत्र्य माणसाला असले तरी ते तसे नसते. ते ठरवण्याचे काम बाजारपेठ करीत असते.

भारतीय राज्यघटनेने सर्व भारतीय नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु जागतिकीकरण ही सामाजिक न्यायाच्या विरोधी संकल्पना आहे. कारण अर्थव्यवस्थेतील सार्वजनिक क्षेत्राचे अस्तित्व शेतक-यांना व कुटीरोद्योगांना देण्यात येणा-या सवलती, खतांवरील सवलती, रॉकेलवरील सवलत, शिक्षणात सवलती, मागास जाती-जमाती, अल्पसंख्याक स्त्रियांसाठीचे आरक्षण, घटनेतील कलम- 14, 15, 16, 19, कलम- 45, इ. हे सर्व सामाजिक न्यायाच्या परिपूर्तीसाठीच्या तरतुदी आहेत. जागतिकीकरणामुळे या तरतुदी धोक्यात आल्या आहेत.

जागतिकीकरण आणि आर्थिक न्यायाची संकल्पना यांच्यात द्वंद्व निर्माण झालेले दिसते. जागतिकीकरणाला आर्थिक न्याय नको असून फक्त नफा हवा आहे की जो मार्क्सनुसार श्रमिकांच्या अतिरिक्त श्रमातून निर्माण होतो व त्यावर त्यांचाच हक्क आहे. भारतात अद्यापही 70% जनता खेड्यात राहते. अनु.जाती-अनु. जमाती व इतर मागास वर्गातील सर्व स्री-पुरुष ‘ब्रोकन पीपल्स’ अजूनही आर्थिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आर्थिक ध्येयधोरणांसंदर्भात अंतिम विचार करण्याचे काम संसदेवर सोपवले आहे. ते कसे धोकादायक ठरू शकते हे डंकेल प्रस्ताव, गॅट, अणुऊर्जा, एफडीआय इ. विषयक निर्णयांवरून दिसून येते. राजकीय न्यायाच्या बाबतीत मात्र भारतीय गणराज्याने ब-या पैकी यश मिळवले असले तरी ते पुरेसे नाही.

देशातील वंचितांना राजकीय न्याय मिळालेला दिसत नाही. हे दारिद्र्य, आरोग्य, शिक्षण, महिला आरक्षण, अनु. जाती-जमाती आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून लक्षात येते. यावरून एक प्रश्न उपस्थित करता येतो. तो हा की, भारतात प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेपासून सत्तेत आलेल्या सत्ताधा-यांना जनतेला खरोखरीच सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्याय द्यावयाचा होता का? जर खरंच द्यावयाचा असेल तर सत्ताधारी हे का जाणून घेत नाहीत की जोपर्यंत ते अर्थव्यवस्थेचे घटनाधिष्ठित समाजवादीकरण करीत नाहीत, अर्थात घटनात्मक समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापन करीत नाहीत, तोपर्यंत ते भारतीय जनतेला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देऊ शकत नाहीत. पण मग स्वीकारलेल्या जागतिकीकरणाचे, मुक्त आर्थिक धोरणाचे काय करायचे, हा प्रश्न उभा राहू शकतो. जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या संपत्तीतून नवीन प्रश्न उभे राहत आहेत. जसे देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीचे मालक कोण आहेत व राहतील? संसाधनांतून निर्माण झालेल्या संपत्तीचे वाटप कोण करणार? वित्त आयोग, नियोजन आयोग की भांडवलदार? भारतात संपत्तीच्या बाबतीत समता कधीच नव्हती म्हणूनच आर्थिक न्यायाचा विचार मांडणारी राज्यघटना भविष्यात निर्माण होणा-या संपत्तीचे समान वाटप करण्यासाठी काही पावले उचलणार का? गरीब व श्रीमंत यांच्यातली दरी कमी होण्याऐवजी ती वाढतच चालली आहे. त्यातून सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समस्या वाढत आहेत. या गुंतागुंतीतूनच भारताच्या लोकशाही गणराज्याच्या समाजाची, राजकारणाची, अर्थकारणाची, न्यायकारणाची वीण विणली जात आहे. याची गांभीर्यपूर्वक जाणीव भारतीय लोकशाही गणराज्याने ठेवावी ही अपेक्षा.