आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योजना चांगली, पण...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुगल वायफाय सर्व्हिसयुक्त देशातील पहिले रेल्वेस्थानक बनण्याचा मान मुंबई सेंट्रल रेल्वेस्थानकाला शुक्रवारी मिळाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना या स्थानकात हायस्पीड इंटरनेटचा वापर करण्याची सुविधा मिळाली आहे. या घटनेच्या काही दिवस आधीच केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी महाराष्ट्र राज्यात १७४ ठिकाणी "वायफाय'ची सोय उपलब्ध करून देण्याची तसेच "नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क' (एनजीएन) या तंत्रज्ञानाद्वारे सुमारे चार लाख नव्या जोडण्या देण्याची घोषणा केली. याखेरीज इतरही एक-दोन मुद्दे त्यांनी मांडले; तसेच "नेट न्यूट्रॅलिटी' या गाजत असलेल्या विषयावरही भाष्य करण्याचे टाळून एक प्रकारे भाष्य केले. प्रसाद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या "डिजिटल इंडिया' उपक्रमाच्या अखत्यारीत या सगळ्या गोष्टींचा समावेश केला असला तरी आपल्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व नक्की काय आहे, याचा विचार करणे अगत्याचे ठरेल.
सर्वप्रथम "वायफाय'विषयी बोलणे योग्य ठरेल. एकंदर ५८ शहरांमध्ये बिनतारी इंटरनेटची ही "वायफाय' सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे प्रसाद यांनी म्हटले आहे. वायफाय अलीकडे शहरांमध्ये घरोघरी असते. घरामध्ये बसून किंवा त्याच्या नजीकच्या परिसरातून संगणक, लॅपटॉप, स्मार्टफोन किंवा टॅब्लेट यांच्याद्वारे इंटरनेटची सुविधा मिळवण्यासाठी "वायफाय'चा वापर केला जातो. जवळपास सगळ्याच दूरसंचार कंपन्या ग्राहकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देतात. एकाच वेळी घरातली अनेक उपकरणे इंटरनेटला जोडली जाणे त्यामुळे शक्य होते. हे तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त आहेच; पण यामधला सगळ्यात मोठा धोका त्याच्या गैरवापराचा आहे. वायफायला पासवर्ड नसेल तर अधिकृत ग्राहक सोडून इतर कुणीही या सुविधेचा उपयोग करू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादी कृत्ये करणे, समाजविघातक संदेश पाठवणे, अशा गोष्टी करण्यासाठी हल्लेखोर किंवा भामटे अशा पासवर्ड नसलेल्या म्हणजेच असुरक्षित वायफायचा सतत शोध घेत असतात. जर अनेक शहरांमध्ये ही वायफायची सुविधा सरकारतर्फे उपलब्ध करून दिली जाणार असेल तर तिचा गैरवापर होणार नाही याची हमी कोण देणार? मुळात ही सुविधा फुकट असेल का त्यासाठी दर आकारला जाईल, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तसेच जर ही सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी तिला पासवर्ड दिला असेल तर तो पासवर्ड जाहीर करणेही अर्थातच मूर्खपणाचे ठरेल. अशा परिस्थितीत ठिकठिकाणी "किऑस्क' उभे करणे आणि तिथल्याच संगणकांद्वारे वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देणे भाग पडेल. म्हणजेच तिथून चाललेला एखादा माणूस आपल्या स्मार्टफोनवरून किंवा लॅपटॉपद्वारे हे वायफाय वापरू शकणार नाही. एकंदर हा सगळा प्रकार बुचकळ्यात पाडणारा आहे.
दुसरा मुद्दा "नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क'(एनजीएन)चा आहे. यामागची पार्श्वभूमी म्हणजे पूर्वापार चालत आलेले टेलिफोन नेटवर्क आणि अलीकडचे मोबाइल फोनचे नेटवर्क हे दोन नेटवर्क्स स्वतंत्रपणे जन्मले आणि वाढले. इंटरनेटची सुविधा मिळवण्यासाठी एक तर टेलिफोनचे नेटवर्क वापरावे लागते किंवा मोबाइलचे नेटवर्क वापरावे लागते. यामधला एक तांत्रिक बारकावा महत्त्वाचा आहे. टेलिफोन आणि मोबाइल हे दोन्ही नेटवर्क्स वेगवेगळे असले तरी त्यांचे मूळ एकसमान आहे. कुणालाही लांबवरच्या माणसाशी बोलता यावे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजेच जणू काही ही दोन माणसे एकमेकांच्या समोर उभी राहून बोलत असल्याचा भास निर्माण करणे या हेतूने त्यांचा जन्म झाला आहे. याउलट इंटरनेटची संकल्पना मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. इंटरनेट हे तुटकपणे संदेश म्हणजेच डेटा पाठवण्याचे माध्यम आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपण टेलिफोन कॉल आणि इंटरनेट यांच्या वापरामधला फरक बघू. समजा आपण लँडलाइन किंवा मोबाइल फोनद्वारे कुणाला कॉल केला की तो कॉल संपेपर्यंत सलगपणे आपल्यासाठी ते कनेक्शन राखून ठेवले जाते. याउलट समजा इंटरनेटद्वारे आपण कुणाला ईमेल पाठवला तर पूर्ण ईमेल पाठवेपर्यंत दोन संगणकांमध्ये असा सलग कॉल केला जात नाही; तर जमेल तसे ईमेलचे तुकडे एकीकडून दुसरीकडे पाठवले जातात आणि तिथे ते एकमेकांना जोडून मूळ ईमेल पुन्हा तयार केला जातो. असे असूनही हा ईमेल आणि एकूण इंटरनेट ही सगळी संकल्पना टेलिफोन किंवा मोबाइल याच नेटवर्कद्वारे चालते. म्हणजेच इंटरनेटचे स्वत:चे असे काही वेगळे नेटवर्क नाही. म्हणूनच आवाजासाठीच्या सलग आणि डेटासाठीच्या तुटक अशा दोन परस्परविरोधी संदेशवहनांच्या या प्रकारामुळे अनेक गोंधळ आहेत. हे सगळे दूर करून संदेशवहनाच्या सगळ्या प्रकारच्या गरजा भागवण्यासाठी "नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क (एनजीएन)' या संकल्पनेचा वापर केला जातो. म्हणजेच आपण कुणाला फोन केला काय किंवा ईमेल पाठवला काय; आपल्याला "स्मार्ट सिटी' प्रकल्पाअंतर्गत रस्त्यावरून जात असताना पुढच्या वाहतुकीसंबंधीची माहिती मिळवायची असेल किंवा एखाद्या कारखान्यामध्ये यंत्रमानवाला आपोआप सूचना दिली जाणे गरजेचे असेल; अशा सगळ्या प्रकारच्या गरजा भागवण्यासाठी हे एनजीएन उपयुक्त ठरते. हे तंत्रज्ञान जागतिक पातळीवर चर्चेत आहे आणि भारताला त्याचा नक्कीच उपयोग होईल.
"नेट न्यूट्रॅलिटी'बद्दल प्रसाद यांनी भाष्य करणे टाळले. यासंदर्भात दूरसंचार नियामक आयोग काय तो निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले. जर भारताला फेसबुकच्या मार्क झुकेरबर्गने उठवलेल्या आवईनुसार "फ्री बेसिक्स' मान्य असेल तर मुळात ठिकठिकाणी वायफाय उभे करण्यात हशील काय? याच्या उलट जर ठिकठिकाणी वायफाय उभे करणे सरकारी पातळीवर शक्य असेल तर फेसबुकच्या "फ्री बेसिक्स'ची गरज काय? एकूण काय; तर सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आणि परस्परविरोधी आहे. त्यामुळेच रविशंकर प्रसाद यांनी अशा मुद्द्यांवर सोयीस्कर मौन पाळले.
akahate@gmail.com