आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ताळेबंद बँकांचा : किती खरा, किती खोटा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बहुतेक आर्थिक संस्था भागधारकांना/ खातेदारांना फसवून बुडीत कर्ज (एनपीए) आपल्या ताळेबंदात शून्य दाखवतात. परंतु हे बुडीत कर्ज शून्य नसते तर एनपीए असलेली कर्जाची रक्कम या संस्था आपल्या नफ्यामधून वळती करतात.
मे/जून महिना म्हणजे सरलेल्या आर्थिक वर्षाचे ‘ताळेबंद’ सादर करण्याचे दिवस. आजपर्यंतच्या काही सहकारी बँकांचे (त्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकसुद्धा अंतर्भूत आहे.) राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या अनेक बँकांचे ताळेबंद पाहिल्यावर मराठी भाषेने ‘ताळेबंद’ हा समर्पक शब्द निदान या आर्थिक संस्थांसाठी वापरला आहे असे वाटते. या सर्व आर्थिक संस्थांचे ताळेबंद पाहिल्यावर व त्यांचा एकूण प्रत्यक्ष व्यवहार पाहिल्यावर त्यातील खरे किती व खोटे किंवा तडतोड केलेले किती हे फक्त संस्थेचे पदाधिकारी व आर्थिक सल्लागार व हिशेब तयार करणारे संस्थेचे अकाउंटंट (सीए) वगैरे जाणो. रिझर्व्ह बँकेचे या सर्व आर्थिक संस्थांवर बंधन असते, असे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्षात असे वाटत नाही. नाहीतर या संस्था काही एका रात्रीत डबघाईस येत नाहीत. या संस्थांचा कारभार आरबीआय बघत असताना त्या बंद होईपर्यंत रिझर्व्ह बँक गप्प का राहते? रिझर्व्ह बँकेच्या कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणजे युनायटेड वेस्टर्न बँक होय. 10-12 वर्षांपूर्वी मार्च महिन्याच्या आर्थिक वर्षाच्या ताळेबंदाबाबत रिझर्व्ह बँकेने ‘उत्कृष्ट’ असा शेरा या बँकेबाबत मारला होता व सप्टेंबर महिन्यात ही बँक आयडीबीआयमध्ये विलीन करण्याची नोटीस काढण्यात आली.
बहुतेक आर्थिक संस्था भागधारकांना/ खातेदारांना फसवून बुडीत कर्ज (एनपीए) आपल्या ताळेबंदात शून्य दाखवतात. परंतु हे बुडीत कर्ज शून्य नसते तर एनपीए असलेली कर्जाची रक्कम या संस्था आपल्या नफ्यामधून वळती करतात. (यालाच एनपीए प्रोव्हिजन किंवा तरतूद करणे असे बँकिंगच्या परिभाषेत म्हणतात) ही शुद्ध ग्राहकांची/ खातेदारांची फसवणूक होय. एखाद्या कर्जाचा हप्ता (पूर्वी 180 दिवस व आता) 90 दिवसांत भरला नाही तर ते कर्ज बुडीत धरले जाते. परंतु ते न दाखवण्यासाठी (संगणकालासुद्धा बगल देण्याकरिता) दुसºया खात्यातील पैसे एनपीए खात्यात वळते करून त्या खात्याला व (राँग पोस्टिंग करून) बुडीत होण्यापासून वाचवले जाते व आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाते. सरकारी हिशेब तपासणी होऊनही महाराष्ट्र राज्य सहकारी, पेण अर्बन व भंडारी सहकारी बँका का डुबल्या? त्यातील अनेक कारणांपैकी सरकारी हिशेब तपासणी, अंतर्गत हिशेब तपासणी महसूल हिशेब तपासणीकडे राजकीय हस्तक्षेपामुळे नीट लक्ष दिले जात नाही. बँकांच्या ठेवी वाढल्याचे दाखवण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काही दिवसांत छुपा व्यवहार करून ठेवी वाढवलेल्या दाखवतात. नुकताच एलआयसी हाउसिंग फायनान्स व पाच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेला घोटाळा सीबीआयने छापे टाकून उघडकीस आणला. अधिकाºयांना पकडल्यावर आरबीआयचे डोळे उघडले. बँकांची प्रगती (फसवी) दाखवण्यासाठी सध्या एकंदर सर्व व्यवहाराची जाहिरात केली जाते. बँकेत सर्व खातेदारांनी वर्षभरात एकूण किती पैसे जमा केले व सर्व खातेदारांनी मिळून वर्षाकाठी किती पैसे काढले या दोघांची बेरीज म्हणजे बिझनेस मिक्स होय. या बिझनेस मिक्समुळे बँकेची प्रगती कशी काय ठरते? संपूर्ण वर्षात ग्राहकांनी त्यांच्याच खात्यातून भरलेले पैसे व काढलेले पैसे यामुळे फक्त बँक व्यवहाराचे आकडे अब्ज/ कोटी दिसतील. या मोठ्या आकड्यांमुळे खातेदार/ ग्राहक भुलतील असे बँक व्यवस्थापनाला वाटते की काय?
मध्यंतरी जागतिक मंदी आली असता बँकांच्या भक्कम कामगिरीमुळे भारताला त्याची झळ बसली नाही. बँका या प्रत्येक देशाच्या आर्थिक व्यवहारातील ‘कणा’ आहे. जर तो भक्कम ठेवायचा असेल तर राजकारणी लोकांच्या बँकांवर आरबीआयने कडक निर्बंध लागू केले पाहिजेत व त्यांच्या दररोजच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियमावली असावी. नाही तर एक दिवस बँकांवरील विश्वास उडण्यास वेळ लागणार नाही. अमेरिकेत 2008 मध्ये मंदी आली त्या वेळी तेथील बँका झपाट्याने दिवाळखोरीत गेल्या. याउलट आपल्यासारख्या विकसनशील देशातील बँका अर्थव्यवस्थेला साथ देत ठामपणे उभ्या राहिल्या. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे असलेले प्रभुत्व आणि आपल्याकडे मध्यवर्ती बँकेचे कडक असलेले निर्बंध. यामुळे आपल्या देशातील बँकिंग व्यवस्था टिकली आणि अर्थव्यवस्थेपुढे असलेले आव्हान आपल्याला पेलता आले. अमेरिकेत आर्थिक स्वातंत्र्य व उदारीकरणाच्या नावाखाली अवास्तव स्वातंत्र्य बँकांना मिळाले होते. त्या स्वातंत्र्याचा त्यांनी दुरुपयोग केला. आपल्याकडे मात्र निर्बंध कडक असल्याने खासगी बँकांना त्याचा जाच जरूर वाटतो, मात्र हे आपल्याला फायदेशीरही ठरले आहे.