आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकशाही मानसिकतेचा अभाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अपेक्षेप्रमाणे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने उत्तराखंड राज्यात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी होणाऱ्या मतदानाला स्थगिती दिली आहे. उत्तराखंडात काँग्रेसचे सरकार होते, पण केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने हजार लटपटी करून तेथील सरकार अस्थिर केले व राष्ट्रपतींची राजवट लादली. राज्यात राष्ट्रपतींची राजवट असताना पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे योग्य नाही, अशा आशयाची याचिका केंद्रातर्फे उत्तराखंड उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.

उत्तराखंडात काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी बंडखोरी केली व मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे सरकार अल्पमतात गेले. त्यानंतर रावत यांचे सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपतींची राजवट लागू केली होती. आता बहुमत सिद्ध करू द्यायचे की नाही याबद्दलच्या निकालासाठी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात ८ एप्रिल रोजी सुनावणी होईल.
हा घटनाक्रम एवढ्या तपशिलाने देण्याचे कारण की यामागचे पक्षीय राजकारण समोर यावे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अलीकडेच आरोप केला आहे की, केंद्रात सत्तेत असलेले मोदी सरकार काँग्रेसचे राज्य असलेल्या राज्यांतील मंत्रिमंडळे अस्थिर करत आहे. या आरोपात तथ्य असले तरी या आरोपात नैतिक शक्ती यत्किंचितही नाही. याचे कारण म्हणजे आज जे भाजप काँग्रेसच्या राज्य सरकारांबद्दल करत आहे तेच काँग्रेसने केंद्रात सत्ता असताना अनेक बिगर–काँग्रेसच्या राज्य सरकारांबद्दल केलेले आहे. काँग्रेसने जे एवढी वर्षे पेरले तेच आज उगवत आहे.
याप्रकारे कलम ३५६चा वापर करून आपल्याला नको असलेली राज्य सरकारं बरखास्त करायची हा प्रकार इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सुरू झाला, हे जरी खरे असले तरी याची सुरुवात पंडित नेहरू पंतप्रधानपदी असताना झाली होती. आपल्या देशातील दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५७ मध्ये पार पडल्या.
यात अपेक्षेप्रमाणे सर्वत्र काँग्रेस सत्तेत आली. अपवाद फक्त केरळ या चिमुकल्या राज्याचा. या राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आले व ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद मुख्यमंत्री झाले. भारतीय संघराज्यातील एक छोट्या राज्यात आपल्या पक्षाचे राज्य नाही ही बाब काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना सहन होत नव्हती. पंडित नेहरूंनी अवघ्या २२ महिन्यांत नंबुद्रीपाद यांचे सरकार बरखास्त करवले!
सुरुवातीची अनेक वर्षे काँग्रेसच सत्तेत असल्यामुळे कलम ३५६चा वापर करण्याचे प्रसंग आले नाहीत, मात्र १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सर्व उत्तर भारतात, तामिळनाडू व पश्चिम बंगालमध्ये बिगरकाँग्रेस सरकारं सत्तेत आली. यातील दक्षिण भारत व पश्चिम बंगालची राजकीय संस्कृती बरीच वेगळी असल्यामुळे काँग्रेसला तेथे फारशी गडबड करता आली नाही. पण काँग्रेसने उत्तर भारतातील राज्यांत सत्तेत आलेल्या एकाही बिगरकाँग्रेस सरकारला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू दिला नाही. काँग्रेसने राज्यपालांच्या मदतीने तेथील राज्य सरकारे बरखास्त केली.
अशी पापं फक्त काँग्रेस पक्षाची आहेत असे नाही. अंतर्गत आणीबाणीनंतर मार्च १९७७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने नऊ राज्यांत सत्तेत असलेली काँग्रेसची सरकारे एका फटक्यात बरखास्त केली होती. आता जशा सोनिया गांधी तक्रार करत आहेत तशीच तेव्हा इंदिरा गांधी करत होत्या. या सर्व राज्यांत जनता पक्षाच्या सरकारने विधानसभा निवडणुका घेतल्या व स्वतःची सरकारे सत्तेत आणली. दुर्दैवाने जनता पक्षाचे केंद्रातील सरकार फार काळ टिकले नाही व जानेवारी १९८० मध्ये पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. यात इंदिरा गांधींचा काँग्रेस पक्ष दणदणीत बहुमत घेऊन सत्तेत आला. इंदिरा गांधी आल्याआल्या अनेक राज्यांत सत्तेत असलेली जनता पक्षाची सरकारे बडतर्फ केली! काँग्रेस असो की जनता पक्ष असो, त्यांना राज्याराज्यांत आपल्याच पक्षाची सत्ता असावी, असे वाटते.
आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात मार्च १९७७मध्ये केंद्रात सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाला आगळे महत्त्व आहे. या पक्षामुळे काँग्रेसची केंद्रातील सत्तेची मक्तेदारी मोडीत निघाली. पण जनता पक्षावरील महत्त्वाचा आरोप म्हणजे काही तुरळक अपवाद वगळता, हा पक्ष म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस नेत्यांचा पक्ष होता. मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवनराम, चंद्रशेखर, मोहन धारिया वगैरे जनता पक्षातील महत्त्वाचे नेते अनेक वर्षे काँग्रेसवासी होते. म्हणून जनता पक्षाच्या सरकारने १९७७ला सत्तेत आल्यावर ज्याप्रकारे अनेक राज्य सरकारे बडतर्फ केली त्यामागे जनता पक्षाच्या नेत्यांवर असलेला ‘काँग्रेस संस्कृतीचा प्रभाव’, असे तेव्हा याचे विश्लेषण केले होते.
मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार स्वबळावर सत्तारूढ झाले. आर्थिक क्षेत्रात जरी नसले तरी राजकीय क्षेत्रात तरी ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी भाबडी आशा होती. पण भाजपने ज्याप्रकारे काँग्रेसची सत्ता असलेली राज्य सरकारे अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत ते बघता भाजपपेक्षा काँगेस काय वाईट होती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आज भाजप काँग्रेसची सत्ता असलेली राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या मागे लागलेला आहे. आपल्या राजकीय संस्कृतीत राजकीय विरोधकांना सत्तेवर बसूच द्यायचे नाही, असा एक विचार अस्तित्वात आहे. एक समाज म्हणून भारतावर अजूनही सरंजामशाही व्यवस्थेचे संस्कार घट्ट आहेत. या संस्कृतीत ‘हम करे सो कायदा’ ही मानसिकता असते. त्यानुसार भाजप काय किंवा काँग्रेस काय, वागत असतात. अजून आपल्याला आपल्या राजकीय विरोधकांचा सन्मान करणे जमत नाही. आपल्याकडे लोकशाही शासनव्यवस्था आहे, पण अजूनही इंग्लंड, अमेरिकेप्रमाणे आपल्याकडे लोकशाहीची मानसिकता विकसित झालेली नाही.
लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत, nashkohl@gmail.com