आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ayurveda Doctor Vijay Kulkarni Article About AYUSH Ministry

विश्लेषण- 'आयुष'साठी हवे राज्यात मंत्रालय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या मागील महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयापासून "आयुष'साठी स्वतंत्र मंत्रालयाची व्यवस्था करण्यात आली असून श्रीपाद नाईक यांच्याकडे या मंत्रालयाचा स्वतंत्र प्रभार देण्यात आला आहे. नाईक यांच्याकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या खात्याचे राज्यमंत्री म्हणूनही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. खरे तर आयुष विषयासाठी स्वतंत्र कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणे आवश्यक होते; परंतु आयुषला स्वतंत्र स्थान देण्यासाठीचा हा प्रयत्नदेखील महत्त्वपूर्ण समजला पाहिजे. देशाच्या आरोग्य क्षेत्रातील आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या विविध वैद्यक शाखांबद्दल स्वतंत्र विचार करण्यासाठी आयुष मंत्रालयाची झालेली स्थापना म्हणजे मोदी सरकारने आयुर्वेद आणि अन्य चिकित्सा पद्धतींच्या स्वरूपात उचललेले हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.
आजपर्यंत आयुष चिकित्सा पद्धतींबद्दल केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयामध्ये एक स्वतंत्र विभाग होता. पी. व्ही. नरसिंह राव हे देशाचे पंतप्रधान असताना या आयुष विभागाची स्वतंत्र रचना करण्यात आली होती. त्याला सुमारे २३ वर्षे लोटली. त्या वेळी या विभागाचे नाव भारतीय चिकित्सा पद्धती आणि होमिओपॅथी विभाग (Department of Indian Systems of medicine & Homoeopathy) असे ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर सुमारे १०-११ वर्षांनी अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना या विभागाचे नाव आयुष विभाग असे ठेवण्यात आले. त्या वेळी सुषमा स्वराज केंद्रीय आरोग्यमंत्री होत्या. आयुर्वेद, योग, युनानी आणि सिद्ध या भारतीय चिकित्सा पद्धती आहेत. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही १९९० पर्यंत या चिकित्सा पद्धतींना केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयामध्ये स्वतंत्र स्थान नव्हते; पण १९९० नंतर मात्र या चिकित्सा पद्धतीबद्दल स्वतंत्र विभाग सुरू झाल्यामुळे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये वरील भारतीय चिकित्सा पद्धती आणि होमिओपॅथी यांचे छोटेसे का होईना एक स्वतंत्र स्थान निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची स्थापना हे याच मालिकेतील पुढचे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. केंद्र सरकारच्या आरोग्य क्षेत्राच्या बजेटमध्ये अ‍ॅलोपथी या पाश्चात्त्य वैद्यक पद्धतीला नेहमीच प्राधान्य दिले गेले आहे. आतापर्यंत देशाच्या आरोग्य क्षेत्राच्या एकूण तरतुदींपैकी केवळ सुमारे ५% रकमेची तरतूद आयुष विभागासाठी केली जात असे; परंतु माजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने आयुष मिशनची घोषणा केली आणि आयुष चिकित्सा पद्धतीसाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. यामुळे आता एकूणच आरोग्य क्षेत्रात आयुर्वेद आणि आयुषमधील अन्य चिकित्सा पद्धतींबद्दल जागृती निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. खरे तर राष्ट्रीय वैद्यक म्हणून ज्याची योग्यता आहे अशा भारतीय मूळ असलेल्या आयुर्वेद शास्त्रासाठी एकूण आरोग्य क्षेत्राच्या आर्थिक तरतुदीपैकी किमान ५० टक्के तरतूद असणे आवश्यक आहे.
केंद्राच्या आयुष मिशनमुळे आणि आयुष मंत्रालयाच्या स्वतंत्र रचनेमुळे शासकीय आरोग्य व्यवस्थांमध्ये समाजाच्या ग्रामीण तसेच वनवासी दुर्गम भागात आयुर्वेद आणि अन्य पद्धतींचे डॉक्टर पोहोचू शकतील. आयुर्वेद हे भारतीय मूळ असलेले शास्त्र असल्याने ते या देशाचे राष्ट्रीय वैद्यक बनावे, अशी त्याची योग्यता आहे. चीनचेही स्वत:चे वैद्यकशास्त्र आहे. चायनीज मेडिसिन या नावाने ते जगभर ओळखले जाते. चीनमध्येदेखील या वैद्यकाला प्रमुख स्थान आहे आणि त्यामुळे त्या देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळालेली आहे. भारतातही आयुर्वेद हे राष्ट्रीय वैद्यक व्हावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या मागणीला प्रतिसाद म्हणून आयुष विभागानेही पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मिळाल्याचे समजते. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी आयुर्वेद व्यासपीठ, आरोग्य-भारती या संघटनांनी फार पूर्वीपासून लावून धरली होती. ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी दिल्ली येथे आम्ही देशभरातील आरोग्य चिंतन करणाऱ्या १२ जणांनी तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याबरोबर दिवसभर झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची जोरदार मागणी केली होती. आयुर्वेदाप्रमाणेच योगाचेही महत्त्व आता जगाने मान्य केले असून नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे २१ जून हा जागतिक योग दिन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. या सर्वच आयुष चिकित्सा पद्धती या निसर्गाशी जवळीक साधणाऱ्या असून त्यांच्या औषधांचे दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या ही औषधे या देशातच निर्माण होत असल्याने तुलनेने त्यासाठी कमी खर्च येतो. त्यामुळे देशाच्या आरोग्यसेवांमध्ये या चिकित्सा पद्धतींना महत्त्वाचे स्थान दिले गेले तर आरोग्य सेवांवर होणारा देशाचा एकूण खर्चही कमी होण्यास नक्की मदत होऊ शकेल. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची झालेली स्थापना या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. याबद्दल मोदी सरकारचे नक्कीच अभिनंदन केले पाहिजे. आयुष चिकित्सा पद्धतींना आजही दुर्दैवाने आपल्याच देशात दुय्यम स्थान दिले गेले आहे. आयुषबद्दलची आर्थिक तरतूद अ‍ॅलोपॅथीच्या तुलनेत ज्याप्रमाणे अत्यंत कमी आहे, तसाच काहीसा भाग आयुषच्या शिक्षणक्षेत्राच्या तरतुदीबद्दल आहे. आजही सीईटीचा निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्रात अ‍ॅलोपॅथी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सर्वप्रथम सुरू होते आणि त्यानंतर आयुर्वेद, होमिओपॅथी या अन्य अभ्यासक्रमांचा क्रमांक लागतो. आयुष मंत्रालय राज्यामध्ये स्वतंत्रपणे निर्माण झाल्यास राज्याच्या अंदाजपत्रकातील आर्थिक तरतुदीमध्ये भर पडू शकेल आणि आयुषच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अ‍ॅलोपॅथी अभ्यासक्रमाच्या बरोबरीचे स्थान मिळू शकेल.
संपूर्ण देशात आयुष पद्धतींना अधिक महत्त्व द्यायचे असेल तर केवळ केंद्रात आयुष मंत्रालय स्थापणे पुरेसे नाही. मुळात आरोग्य हा विषय राज्यांशी संबंधित असल्याने केंद्राचे अनुकरण देशातील प्रत्येक राज्याने करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रही याला अपवाद ठरू नये. आजमितीला महाराष्ट्रात सुमारे ४० हजार गावे आहेत. या प्रत्येक गावामध्ये आयुर्वेदाने सांगितलेल्या दिनचर्या, ऋतुचर्या, वनौषधींचे उपयोग अशा विषयांचा परिचय आणि त्याबरोबर आयुर्वेदीय चिकित्सा आणि औषधांची उपलब्धी करून दिल्यास मधुमेह, हृदयरोगी, उच्च रक्तदाब, विविध प्रकारचे ताप, त्वचेचे रोग आणि अन्य अनेक आजारांना प्रतिबंध होण्यास नक्कीच मदत होईल. परंतु यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये (ढ४ु’्रू ऌीं’३ँ र८२३ीे) आयुर्वेद आणि अन्य चिकित्सा पद्धतींना योग्य स्थान दिले गेले पाहिजे. आजमितीला आरोग्य सेवा संचालक हे पाश्चात्त्य वैद्यकाचे असतात आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांमधील आयुष चिकित्सकांच्या मार्गदर्शनाखाली सेवा देतात. आयुष विभागाचे संचालक महाराष्ट्रात असूनही त्यांना सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये फारसे अधिकार दिले गेलेले नाहीत. याचा परिणाम म्हणून आजही आयुर्वेदाची पदव्युत्तर पदवी घेतलेली व्यक्ती सिव्हिल सर्जन किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी बनू शकत नाहीत. विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर किंवा उपकेंद्रांवर तसेच अन्य शासकीय सेवांमध्ये असणाऱ्यांना आयुषबद्दलच्या अनेक समस्या आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेतदेखील आयुष पदवीधरांना दुय्यम स्थान आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यातही स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची स्थापना होणे ही काळाची गरज आहे. राज्यातील सर्व नागरिक, लोकप्रतिनिधी तसेच प्रसारमाध्यमे आणि निर्णय प्रक्रियेत भूमिका बजावणारे शासन या सर्वांनीच याचा गांभीर्याने विचार करून आपल्या राज्याचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी आणि आरोग्य व्यवस्थेवर होणारा एकूण खर्च कमी होण्यासाठी स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची राज्यातही योजना करावी आणि त्यासाठी केवळ राज्यमंत्री पद न देता प्रथमपासूनच कॅबिनेट मंत्र्यांची योजना करावी, यातच राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राचे हित सामावलेले आहे.- ayurvijay23@rediffmail.com