आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • B.V.Jondhale Editorial About Dr. Babasahe Ambedkar University, Aurangabad

नामांतर ठराव संमतीनंतरची 36 वर्षे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठवाडा विद्यापीठ स्थापनेच्या वेळी म्हणजे 1957 मध्ये विद्यापीठाच्या नावासंदर्भात विचार होताना मराठवाडा, औरंगाबाद प्रतिष्ठान, पैठण, देवगिरी, अजिंठा या नावांबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचीही नावे विचारार्थ पुढे आली होती, पण मराठवाडा प्रदेशातील विद्यापीठ म्हणून मराठवाडा असे प्रदेशवाचक नाव स्वीकारले गेले. महाराष्ट्रात कालांतराने शिवाजी महाराज, म. फुले, पंजाबराव देशमुख यांच्या नावे विद्यापीठे आली. याचबरोबर राज्यात नवी विद्यापीठेही स्थापन झाली. पण यापैकी एखाद्या विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव द्यावे, असे कुणालाही वाटले नाही.

अशा स्थितीत 1977 मध्ये महाड सत्याग्रहाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक झाले पाहिजे, असा एक विचार पुढे आला. असा विचार मांडणारांपैकी अरुण कांबळे हे एक होते. शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिलिंद महाविद्यालयाच्या रूपाने मराठवाड्यात उच्च शिक्षणाचे बीजारोपण करून एक शैक्षणिक क्रांती केली म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठास द्यावे, अशी मागणी पॅँथर नेते गंगाधर गाडे यांनी 7 जुलै 1977 रोजी केली होती. युक्रांद, एसएफआय, युवक काँग्रेस-दलित युवक आघाडी, अ.भा.वि.प., जनता युवक आघाडी, युवा रिपब्लिकन या सर्वपक्षीय विद्यार्थी संघटनांनीही नामांतराची मागणी केली होती. एस. एम. जोशी, पन्नालाल सुराणा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जनता पक्षाच्या बैठकीतही विद्यापीठास बाबासाहेबांचे नाव देण्यात यावे, असा ठराव संमत झाला होता. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी, रेल्वेमंत्री मधू दंडवते यांनी नामांतरास पाठिंबा दिला होता. शेकाप, काँग्रेसचाही पाठिंबा होता. पुण्यात झालेल्या 52 व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात प्रा. बापूराव जगताप यांनी पुढाकार घेऊन पु. ल. देशपांडे, पु. भा. भावे आदी 53 साहित्यिकांच्या सह्या घेऊन संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात नामांतराचा ठराव संमत करून घेतला होता आणि विशेष म्हणजे तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीनेही नामांतराचा ठराव पास केला होता.
नामांतराच्या बाजूने परिवर्तनवादी संघटना वातावरणनिर्मिती करीत असतानाच दुसर्‍या बाजूने नामांतरास विरोधही होऊ लागला होता. नामांतराच्या बाजूने मोर्चे-बंदचे जसे कार्यक्रम होत होते, तसेच नामांतराच्या विरोधातही मोर्चे, हरताळ पुकारण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर 27 जुलै 1978 रोजी विधानसभेत नामांतराचा ठराव मांडताना तत्कालीन पुलोदचे मुख्यमंत्री शरद पवार म्हणाले होते, ‘म. गांधींच्या उपासाच्या वेळेला संपूर्ण देशामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्या वेळी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला चांगली गती मिळाली होती. राष्ट्रपित्याच्या मार्गदर्शनाची देशाला गरज होती म्हणून राष्ट्रपित्याचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण आपल्या भूमिकेपासून दूर गेलो तरी चालेल, परंतु स्वातंत्र्याची गती कुंठित होता कामा नये, अशी भूमिका घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी सोडून दिली होती. देशाची घटना बनवण्याचे काम पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांच्यावर सोपवले होते.

ज्या संविधानाच्या आधारावर संपूर्ण देश लोकशाहीच्या माध्यमातून गेली 30-31 वर्षे वाटचाल करीत आहे ते संविधान तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांनी उत्तम काम केले याचा सार्थ अभिमान या देशातील प्रत्येक नागरिकामध्ये आहे.’ शरद पवार पुढे म्हणाले होते, ‘अतिशय सामान्य परिस्थितीमध्ये जन्माला येऊनसुद्धा शिक्षणासंबंधी तीव्र आस्था अंत:करणामध्ये ठेवून त्या काळातील अत्युच्च पदव्या मिळवण्यासाठी त्यांनी सातत्याने चिकाटीने प्रयत्न केले. मुंबईत त्यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. औरंगाबादचा मिलिंद परिसर पाहिल्यावर त्यांच्या दूरदृष्टीची साक्ष पटते. शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी फार मोठे काम केले आहे.’ विधान परिषदेत तत्कालीन मंत्री उत्तमराव पाटील यांनी नामांतराचा ठराव मांडला होता. अशा प्रकारे विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांत सर्व पक्षाच्या आमदारांनी एकमताने नामांतराचा ठराव संमत केला होता.

नामांतराचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांत एकमताने संमत झाल्यानंतर मराठवाड्यात 27 जुलै ते 6 ऑगस्ट अशा अकरा दिवसांत नामांतर विरोधकांनी खेडोपाडी दलित समाजावर क्रूर अत्याचार केले. नांदेडजवळील सुगाव येथे जनार्दन मवाडे, टेंभुर्णी येथे पोचीराम कांबळे, परभणी जिल्ह्यातील धामणगाव येथे संभाजी सोमाजी यांची हत्या करण्यात आली. अहमदपूरजवळील जळकोट येथे गोविंद भुरेवार या फौजदारास जाळून मारले. शासकीय आकड्यानुसार परभणी व नांदेड जिल्ह्यात 700 ते 800 झोपड्या जाळण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील हजारो दलित जिवाच्या भीतीने सैरावैरा पळाले. पिकांची नासधूस करण्यात आली. सरकारी मालमत्तेचा विध्वंस करण्यात आला. दळणवळण बंद पाडण्यात आले होते. एसटी वाहतूक बंद झाली होती. दगड, धोंडे, काठ्या, कुºहाडी, पेटत्या टेंभ्यानिशी दलित वस्त्यांवर हल्ले करण्यात आले.

नामांतर ठरावानंतर इतके क्रूर अत्याचार दलितांवर झाले ते कशासाठी? तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या एका अस्पृश्य जातीत जन्माला आलेल्या व्यक्तीचे नाव - मग ती व्यक्ती भलेही का प्रकांड पंडित असेना - विद्यापीठास देणे म्हणजे उच्च जाती ब्राह्मणी वर्चस्वास सुरुंग लावणेच होय, अशा संकुचित नि क्षुद्र मानसिकतेतून नामांतरास हिंस्र विरोध करण्यात आला. विरोध करताना मराठवाड्याच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. बाबासाहेबांचे निझामाशी संबंध होते, असा रोगट शोधही लावण्यात आला. प्रश्न असा की, एखाद्या प्रदेशाची अस्मिता माणसे कशी काय मारू शकतात? बाबासाहेबांनी निझाम हा भारताचा शत्रू असल्यामुळे दलितांनी निझामाला सहकार्य करू नये, असे निक्षून सांगितलेले असतानाही बाबासाहेबांवर गलिच्छ आरोप का करण्यात आले आणि नामांतराचा ठराव करताना मराठवाड्यातील जनतेला विश्वासात घेतले नाही, अशी आवई उठवण्यात तरी कोणती वस्तुनिष्ठता होती? नामांतर हा केवळ विद्यापीठाची पाटी बदलण्याचा लढा नव्हता, तर तो दलितविरोधी मानसिकता बदलण्याचा लढा होता. पण नामांतरास हिंसक विरोध करून बहुसंख्याक समाजाने आपली जातिनिष्ठ मानसिकता बदललेली नाही हे जसे सिद्ध केले तसेच नामांतराच्या 20 वर्षांनंतरही जातीय मानसिकता कायम असल्याचे खैरलांजीपासून खर्ड्यापर्यंत दलितांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या घटनांवरून विदारकपणे सिद्ध होते. महाराष्ट्रात माणुसकीला लाजवणारी खैरलांजी घडते, खर्ड्याच्या नितीन आगेवर कथित प्रेमाचा आरोप ठेवून त्याला हालहाल करून मारण्यात येते, मागासवर्गीय सरपंचाचा खून होतो, या जातीय मनोवृत्तीस काय म्हणावे?

केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीतील नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो या संस्थेने देशातील 2012 मधील गुन्ह्यांची जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, त्यानुसार 2001 ते 2012 या बारा वर्षांच्या कालावधीत दलितांवरील अत्याचारांची गोळाबेरीज सुमारे 3 लाख 70 हजार 234 इतकी भरते. याचाच अर्थ दलितांविरोधी अत्याचारांच्या प्रकारांची वार्षिक सरासरी सुमारे 30852 इतकी होते. 2001 ते 2012 अशा बारा वर्षांची आकडेवारी आधारभूत मानली तर देशस्तरावर साधारणत: दररोज सरासरी दोन दलितांच्या हत्या होतात. दररोज सरासरी चार दलित स्त्रियांवर बलात्कार होतो. दररोज सरासरी 6 दलितांचे अपहरण करून त्यांच्यावर जुलूम केला जातो. दररोज सरासरी 11 दलितांचा अमानुष छळ होतो. अन्य स्वरूपाच्या अत्याचारांची सरासरी आहे 36 टक्के. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे उलटून गेल्यावरही दलितांवर अजूनही जातीय मनोवृत्तीतून राक्षसी अत्याचार होतात हे नामांतरापूर्वी, नंतर नामांतर दंगलीने जसे सिद्ध केले तसेच दलित अत्याचारांत अजूनही खंड पडलेला नाही यामुळेच विदारकरीत्या उजागर होते. प्रश्न असा की, फुले, शाहू, आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली समतेची लढाई यशस्वी होणार की प्रबोधन परंपरेचा पराभवच होणार आहे?