आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मॅगी परत ? (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई उच्च न्यायालयात मॅगीला क्लीन चिट मिळाली नसली तरी दिलासा मिळाला आहे. सरकारने घातलेली बंदी न्यायालयाने अवैध ठरवली. मॅगी तयार करणाऱ्या नेस्ले कंपनीला आपली बाजू मांडण्यास पुरेशी संधी दिली गेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी मॅगी हा खाद्यप्रकार सुरक्षित आहे, अशी ग्वाही दिलेली नाही. सरकारमान्य प्रयोगशाळेमध्ये मॅगीची पुन्हा तपासणी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रयोगशाळा कोणत्या हे न्यायालयाने सांगितले आहे. पुढील सहा आठवड्यांत ही तपासणी होईल आणि त्यानंतर मॅगी खाण्यायोग्य आहे की नाही याचा निर्णय न्यायालय देईल. ही तपासणी होईपर्यंत मॅगीचे उत्पादन होणार नसल्याने एकप्रकारे बंदी कायम आहे. मात्र, स्वतंत्र चौकशी होऊन खाद्यप्रकाराबद्दल जनतेच्या मनातील संशय घालवण्याची संधी नेस्लेला मिळणार आहे.
हाच मुद्दा इथे महत्त्वाचा आहे. मॅगी हा घराघरात पोहोचलेला अत्यंत लोकप्रिय ब्रँड आहे. नोकरदार महिलांना तर झटपट मॅगीचा मोठा आधार होता. मुले व तरुणांमध्ये मॅगी लोकप्रिय होती व अजूनही आहे हे नाकारता येणार नाही. मात्र, त्यामध्ये शिशाचे प्रमाण धोकादायक स्तरावर असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर सर्वत्र साशंकतेचे वातावरण होते. शिशाचा आरोग्यावरील परिणाम हा सावकाश होतो. काही वर्षांनंतर दुष्परिणाम जाणवू लागतात. मॅगीवरील शिशे हानिकारक पातळीवर आहे, असे सरकारी अधिकारी छातीठोकपणे सांगत होते. चित्रवाहिन्यांवर कित्येक दिवस यावर चर्चा झडल्या. नेस्ले ही आंतरराष्ट्रीय कंपनी. कंपनीचा आर्थिक व्याप एखाद्या लहानशा देशाच्या अर्थव्यवस्थेएवढा. घातक खाद्यप्रकार गरीब देशांवर लादून बक्कळ नफा कमावणारी, लोकांच्या जिवाशी खेळून पैसा कमावणारी कंपनी अशी प्रतिमा नेस्लेची झाली. मुळात बड्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबद्दल भारतात तुसडी भावना असते. त्यात बुरसट विचारसरणीच्या संघटना व पक्ष भर घालतात. कुठलीही घटना ही थेट राष्ट्रप्रेमाशी जोडण्याची खोड आपल्या समाजाला असल्याने नेस्ले ही पाकिस्तानप्रमाणे राष्ट्रद्रोही ठरवली गेली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या चाचण्यांमध्ये शंकांना जागा आहे व त्या शंकाही तपासून पाहिल्या पाहिजेत, असे काही तज्ज्ञ म्हणत होते; पण चित्रवाणीवरील चर्चांमध्ये ते नेस्लेचे चमचे व राष्ट्रद्रोही ठरवले गेले.
केवळ टीआरपीकडे पाहून काम करणाऱ्या अँकरांचे पीक सध्या आल्यामुळे शास्त्रीय चर्चा, शास्त्रीय कसोटीवर कोणी केली नाही. परिणामी मॅगीला विरोध हा राष्ट्रप्रेमाचा आविष्कार झाला. राष्ट्रप्रेमामध्ये केंद्र सरकारनेही उडी घेतली, नेस्लेवर ६४० कोटींचा दावा ठोकला. आता तज्ज्ञ जे म्हणत होते तेच न्यायालयाने म्हटले आहे व पुन्हा तपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यानच्या काळात सिंगापूर व ब्रिटनमध्ये भारतातील मॅगीची तपासणी झाली असता ती खाण्यायोग्य असल्याचा निर्वाळा तेथील अद्ययावत प्रयोगशाळांनी दिला. मॅगीला योग्यतेचे प्रमाणपत्र देण्याचा उद्देश वा अधिकार आम्हाला नाही. ते पौष्टिक खाद्य नसल्यामुळे पालकांनी मुलांना त्यापासून दूरच ठेवले पाहिजे, असे आमचे मत आहे. मॅगी धोकादायक निघाली तर जबर दंडवसुली करून नेस्लेला धडा शिकवावा, असे आम्हालाही वाटते. मात्र, त्यासाठी शास्त्रोक्त पूर्वतयारी करायला पाहिजे होती. ती केली गेलेली नाही. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची प्रतिमा बिघडली. मीडिया व राज्यकर्त्यांच्या मनात आले की कोणतेही उत्पादन भारतात अडचणीत येऊ शकते, अशी भावना जगातील गुंतवणूकदारांची झाली व हे भारतासाठी घातक आहे. भारतातील प्रयोगशाळांचे परस्परविरोधी अहवाल येतात, स्टँडर्डायझेशन झालेले नसते, आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे काम करणाऱ्या प्रयोगशाळा प्रशासनाकडे नाहीत. प्रयोगशाळांची संख्याही अत्यल्प आहे. यामुळे एखादे उत्पादन, मग तो खाद्यपदार्थ असो वा अभियांत्रिकीतील असो, त्याची आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार व केवळ शास्त्रीय निकषांवर तपासणी होत नाही. भारतीय उत्पादनांच्या दर्जाच्या सातत्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शंका असते. तशीच शंका येथील तपासण्याबाबत असते. मॅगीसारखेच पंकजा मुंडेंच्या चिक्कीबाबत झाले. देशातील विविध भागांतील पाकिटे जमा करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्वोत्तम प्रयोगशाळेत मॅगीची तपासणी केल्यानंतर सरकारने बंदी घातली असती व अब्जावधी रुपयांचा दावा ठोकला असता तर आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही भारताची पाठराखण केली असती. अन्य देशांत कमअस्सल उत्पादने विकणे हा प्रगत देशांत गुन्हा मानला जातो.
गरीब देशांबद्दल त्यांना कणव वगैरे काही नसते. इतरांच्या जिवाशी खेळून नफा मिळाला तरी हवाच असतो; पण शास्त्रीय कसोटीवर न्यायालयाची दारे ठोठावली तर तेथे न्याय मिळतो व कंपन्यांना जबर दंड होतो, अशी उदाहरणे आहेत. ‘मेक इन इंंडिया’चा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारने हा शास्त्रीय मार्ग अवलंबण्याऐवजी सरसकट बंदी ठोकून दिली. आता न्यायालयाने सरकारला सरळ मार्गावर आणले आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शास्त्रीय कसोट्यांवरच नेस्लेला आव्हान दिले पाहिजे.