आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नतद्रष्ट आणि द्रष्ट! ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा कल्याणकारी योजनांमधील महत्त्वाचे असे अन्न सुरक्षा विधेयक आता वटहुकूम स्वरूपात येणार आहे. या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप येण्यासाठी संसदेची त्याला मंजुरी घ्यावी लागेल, पण ही मंजुरी घेताना सरकारला ब-याच राजकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल. दोन वर्षांपासून या विधेयकाची चर्चा प्रसारमाध्यमांत आणि राजकीय पक्षांमध्ये सुरू आहे. तेव्हापासून या विधेयकाच्या विरोधातच प्रामुख्याने सूर लावला जात होता. हा विरोध दोन कारणांसाठी होता. एक म्हणजे, ही महत्त्वाकांक्षी योजना देशाच्या ग्रामीण भागातील 70 टक्के व शहरी भागातील 50 टक्के गरीब जनतेला (सुमारे 81 कोटी) अन्नाची हमी देणारी असल्याने या योजनेचे श्रेय काँग्रेस आगामी काही राज्यांतील विधानसभा व 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत लाटू शकते, अशी भीती सर्वच विरोधी पक्षांना आहे. दुसरा विरोध हा थेट काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना होता. हे विधेयक प्रत्यक्षात यावे म्हणून सोनिया गांधी आग्रही होत्या. सध्याच्या राजकीय अस्थिर वातावरणात त्यांचा निर्णय सरकार अमलात आणू शकले नाही तर काँग्रेसची होणारी नाचक्की विरोधकांना पाहायची होती.

आपल्या देशात भ्रष्टाचाराची दलदल सर्वत्र असताना सोनियांच्या हट्टाखातर गरिबांना दोन रुपये किलो दराने गहू व तीन रुपये किलो दराने तांदूळ दिल्यास त्याचा वार्षिक 125 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अर्थव्यवस्थेवर पडून देश खड्ड्यात जाईल, अशी साधीसोपी सैद्धांतिक मांडणी अनेक पत्रपंडितांकडून केली जात होती. शेतक-यांचा कळवळा असलेल्या काही राजकीय नेत्यांनी तर या विधेयकामुळे सरकारवर अनुदानाचा बोजा पडून शेतक-यांना हमीभाव मिळणार नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले शेतकरी देशोधडीला लागतील, असे सांगण्यास सुरुवात केली होती. यूपीए आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी यूपीए सरकारच्या विरोधातील सर्व आक्रमक व्यूहरचना पाहिल्यानंतर हे विधेयक सहजी संमत होऊ नये म्हणून आपलाही विरोध जाहीर केला. शेतक-यांचे राजकारण फक्त आम्हीच करायचे आणि शेतक-यांची काळजी फक्त आम्हीच घेऊ शकतो, असे नतद्रष्टी राजकारण त्यामागे होते. त्याला साथ समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव यांनी दिली.

मुलायमसिंह यांना तर हे विधेयक शंभर टक्के शेतकरीविरोधी वाटते. डाव्यांना हे विधेयक संसदेत चर्चा करून हवे आहे, तर प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपला हे विधेयक यूपीए आघाडीतील संघर्षातून संसदेच्या चक्रव्यूहातून कसे तरून जाते, हे पाहायचे आहे. भाजपने गेली चार वर्षे संसदेचे कोणतेही अधिवेशन सुरळीत होऊ दिलेले नाही. आगामी अधिवेशनही ते उधळणार असल्याने हे विधेयक संसदेच्या पटलावर येऊ नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. गेल्या चार वर्षांत यूपीएच्या सर्व महत्त्वाकांक्षी लोककल्याण योजनांमध्ये कोलदांडा घालण्याचे उद्योग भाजपसह सर्वच विरोधी पक्षांनी केले आहेत. त्यामध्ये रिटेलमधील एफडीआयचा निर्णय असो वा अनुदानाची रक्कम थेट बँकेत जमा करण्याची योजना असो; या अशा दिवाळखोर राजकारणामुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसते, याचे भान या पक्षांना राहिलेले नाही. ही सर्व राजकीय अस्थिरता लक्षात घेता अन्न सुरक्षा विधेयक वटहुकुमाच्या निमित्ताने आणणे एवढाच पर्याय यूपीए सरकारपुढे आहे. दुसरीकडे हे विधेयक यूपीए सरकारच्या 2009 च्या जाहीरनाम्यातीलही एक महत्त्वाचा कल्याणकारी कार्यक्रम आहे. या योजनेचा गाभा कल्याणकारी असला तरी त्याचे बरेच फायदे ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेत होणार आहेत. हे विकासाचे प्रारूप मान्य नसणारे या विधेयकाच्या विरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. अन्न सुरक्षा विधेयकात अब्जावधी रुपयांची नासाडी होईल, शिवाय अनुदानाचा बोजा सरकारवर पडल्याने शेतक-याला हमीभाव मिळणार कसा, असे प्रश्न ही मंडळी उपस्थित करताना दिसतात.

कोणत्याही देशाचा एकूण विकास हा जीडीपी दर, उत्पन्नातील वाढ किंवा 8 ते 10 टक्के आर्थिक विकास दर यावरच अवलंबून नसतो. देशाच्या विकासात मानवी विकास निर्देशांकही महत्त्वाचा असतो, हे आता सर्वच अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी तर अन्न सुरक्षा विधेयकाला विरोध हा देशद्रोह आहे, असे मध्यंतरी म्हटले होते. त्यांच्या मते, या योजनेच्या आकड्यांवर चर्चा करत न बसता त्यातील तरतुदींवर सर्वांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भारतासारख्या देशात अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी होत असतानाही देशातील बहुसंख्य जनता कुपोषणाला बळी पडते. त्याचे कारण म्हणजे, या जनतेकडे पर्याप्त धान्य खरेदी करण्याची क्षमता नसते. दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात धान्य असते, पण ते खरेदी करण्यासाठी गरिबांकडे पैसे नसतात. अशा परिस्थितीत स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात गरिबांना होऊ शकतो. स्वस्त धान्याच्या योजनेसोबत रोजगार संधी उपलब्ध केल्यास ग्रामीण भागाचे चित्र आमूलाग्र बदलू शकते, असेही सेन यांचे म्हणणे आहे. आज मनरेगाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागाचे जे चित्र बदलत चालले आहे, ते रोजगार आणि अन्नाची हमी यामुळे बदलले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात महिला आणि मुले यांच्यामधील कुपोषणाची समस्या ही चिंताजनक आहे.

अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या वटहुकुमात गर्भवती माता व स्तनपान करणा-या महिलांसाठी विशेष सवलती आहेत, ही महत्त्वाची बाब आहे. या सवलतीमुळे जन्माला आलेल्या मुलांमधील कुपोषणही टाळता येऊ शकते. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी तर अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे शेतक-यांच्या हमीभावात सरकारला वाढ करावी लागेल, शिवाय हे विधेयक शेतक-यांच्या विरोधातील नसून त्यांचे जीवनमान उंचावणारे आहे, असे म्हटले आहे. वस्तुत: अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी करावे लागणार असल्याने शेतक-यांना धान्य उत्पादनासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे आणि त्यासाठी त्यांचा हमीभावही वाढवून द्यावा लागेल. थोडक्यात, शेतक-यांची सौदाशक्ती वाढण्यास मदत होईल. या विधेयकामुळे वित्तीय तूट अधिक वाढून अर्थव्यवस्था अधिक क्षीण होईल, असेही काहींचे म्हणणे आहे. पण सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी इतर काही कल्याणकारी योजना अन्न सुरक्षा विधेयकात समाविष्ट करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे विधेयक अमलात येऊ नये म्हणून जो राजकीय विरोध केला जातोय, तो नक्कीच शेतकरी आणि गरीब जनतेच्या विरोधातील आहे.