आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुजफ्फरनगरचे विघातक संकेत! ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकीय-सामाजिक परिघात घडणा-या विघातक घटना निर्वात पोकळीत घडत नसतात. या घटनांना जसे परस्पर व्यवहारांतून घडून आलेले स्थानिक संघर्ष कारणीभूत ठरत असतात, तसेच राजकीय-सामाजिक वर्तुळात दबा धरून बसलेल्या फॅसिस्ट प्रवृत्तींनी विशिष्ट हेतू डोळ्यांपुढे ठेवून मांडलेली विघातक समीकरणेही कारणीभूत ठरत असतात. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर येथील जातीय दंगल अशाच विघातक राजकीय समीकरणातून घडून आलेली आहे. देशाला जातीय दंगलींचा शाप स्वातंत्र्यापासूनच भोवत आला आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता त्या-त्या वेळच्या राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्वाने देशाला या शापातून मुक्त करण्याऐवजी शापित अवस्थेत ठेवण्याचीच तजवीज आजवर केलेली आहे.

मुजफ्फरनगर हे या अवस्थेचे ताजे उदाहरण आहे. वस्तुत: हिंदू-मुस्लिम एकोप्यासाठी हे शहर आजवर ओळखले गेले आहे; परंतु या एका दंगलीने जाट आणि मुस्लिम समाजातील वर्षानुवर्षांची एकात्मतेची घट्ट वीण उसवून दोन समाजांत कायमस्वरूपी तेढ निर्माण केली आहे. वैयक्तिक पातळीवरच्या संघर्षाला जातीय रंग देऊन वातावरण पेटते ठेवण्यात समाजविघातक शक्ती पुन्हा एकदा यशस्वी ठरल्या आहेत. मुजफ्फरनगर आणि शाम्ली या दोन गावांत जातीय दंगलीत आजवर 40हून अधिक जण मृत्युमुखी पडले आहेत, तर 300हून अधिक जण जखमी झालेले आहेत. या दंगलीत दोन्ही गटांकडून बंदूक, लाठ्या, तलवारींचा यथेच्छ वापर झालेला आहे. या रक्तरंजित संघर्षात अल्पसंख्य मुस्लिम समाजाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाल्याचा जाणकारांचा अंदाज आहे. अपेक्षेप्रमाणे दंगलीमुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघाले आहे.

दंगलखोरांवर नियंत्रण मिळवण्यात अयशस्वी ठरलेले उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना चहुबाजूंनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. त्यांच्याच पक्षाचे मुस्लिम नेते आझम खान दंगलीचे निमित्त करून मुलायम आणि अखिलेश अशा दोन यादवांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणू पाहत आहेत. आम्हाला लॅपटॉप नको, संरक्षण हवे आहे, अशी मागणी मुस्लिम समाजाकडून सरकारकडे केली जात आहे. दंगलीच्या पश्चात केवळ उत्तर प्रदेश पातळीवर नव्हे, तर देश पातळीवर नवी राजकीय समीकरणे आकारास येऊ पाहताहेत. अजित सिंगांच्या राष्ट्रीय लोक दलाकडे असलेला जाट समाज या घटनेनंतर भाजपकडे झुकल्याचा, तसेच आजवर सपाचा समर्थक असलेला मुस्लिम समाज त्यापासून दुरावत चालल्याचा राजकीय निरीक्षकांचा होरा आहे.

वस्तुत: जाट आणि मुस्लिम समाजातील मुलींची छेड काढण्यावरून सुरू झालेला हा संघर्ष स्थानिक पातळीवरच शमायला हवा होता. मात्र, तसे न होता, बाबरी विध्वंसानंतरच्या उत्तर प्रदेशातील सगळ्यात मोठ्या जातीय दंगलीत या संघर्षाचे रूपांतर झालेले आहे. यात उत्स्फूर्तता नव्हे, नियोजनबद्धता स्पष्ट जाणवत आहे. दंगलग्रस्तांना छावण्यांमध्ये सुरक्षित ठेवण्याची सरकारवर वेळ आलेली आहे. शेकडोंनी भीतीने दंगलग्रस्त गावातून स्थलांतर केले आहे. तसे करताना एका बाजूने ‘हिंदू खतरे में’ आणि दुस-या बाजूने ‘इस्लाम खतरे में’चा नारा दिला जात आहे. सोशल मीडियाचा संहारक अस्त्रासारखा वापर करून मुंबईतील ऑगस्ट 2012मधील आझाद मैदान दंगलीनंतर पुन्हा एकदा जनभावना भडकवण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्या वेळी म्यानमारमधील मुस्लिमांचे शिरकाण झाल्याचा बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियामार्फत प्रसृत करण्यात आला होता.

आता मुजफ्फरनगरमधील हिंदू तरुणांचे शिरकाण केल्याचा तसाच एक बनावट व्हिडिओ प्रसारित करून जनभावना भडकवली गेली. ज्याप्रमाणे तेव्हा चीनमधील वांशिक संघर्षाच्या वेळचे चित्रण वापरून मुस्लिम समाजाची दिशाभूल केली, त्याप्रमाणे आतासुद्धा अफगाणिस्तानातील एका घटनेचे चित्रण वापरून हिंदूंच्या भावना चेतवल्या गेल्या आहेत. अर्थातच मुजफ्फरनगर दंगलीमागे धर्मांधतेचे विकृत राजकारण कार्यरत आहे. देशाची नव्याने फाळणी घडवून आणण्याचा, पर्यायाने परकीय शक्तींना बळ देण्याचा देशविघातक असा व्यापक डावही समांतरपणे रचला जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेला सधन भागात असलेल्या मुजफ्फरनगरची ही दंगल अर्थातच उत्तर प्रदेशातली या वर्षातली पहिली घटना नाही. मार्च 2013 पर्यंत या राज्यात जातीय दंगलींच्या तब्बल 24 घटना घडून 68 व्यक्ती मरण पावल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

शेजारच्या बिहारमध्येही शरद यादव-नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल युनायटेड, एनडीएमधून बाहेर पडल्यानंतरच्या केवळ एका महिन्यात 18 हिंसक दंगलींच्या घटना घडल्या आहेत. उर्वरित भारत तुलनेने शांत असताना केवळ उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येच एकापाठोपाठ एक दंगलींच्या घटना का घडताहेत, त्यातही उत्तर प्रदेश या एकाच राज्यात ध्रुवीकरण घडवून आणणा-या घटनांत गेल्या काही महिन्यांत उत्तरोत्तर वाढ का होत आहे, हा प्रश्न या क्षणी महत्त्वाचा बनला आहे.

उत्तर प्रदेश आणि बिहार मिळून लोकसभेच्या एकूण 120 जागा आहेत. यातल्या किती जागा जिंकता येतात, यावर भाजपचे केंद्रातील सत्तेचे स्वप्न साकार होणार की नाही, हे ठरणार आहे. हे एव्हाना गुपित राहिलेले नाही की, भाजपमधील जहाल गटाने ‘ध्रुवीकरणातून सत्तेकडे’ हा मंत्र आळवण्यास प्रारंभ केला आहे. अर्थात सत्तेकडे जाणारा राजमार्ग उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून जातो, याचेही भान भाजपला आलेले आहे. तसेच मोदींचे ‘गुजरात मॉडेल’ इतर राज्यांत खपत असले, तरीही उ. प्रदेश-बिहारमध्ये त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळणार नाही, हेही या पक्षाला कधीच उमगले आहे. म्हणूनच सर्वात आधी जहालमतवादी अमित शहा यांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारीपद देण्यात आले. त्यानंतर ‘व्यापक हिंदू व्होट’ ध्यानात घेऊन मोदींचे विरोधक असूनही प्रवीण तोगडियांना हाताशी धरत रामजन्मभूमीच्या मुद्द्यावरून वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न केला गेला. म्हणजेच अमित शहा यांची नियुक्ती, रामजन्मभूमी आंदोलन या वरवर एकमेकांशी संबंध नसलेल्या दोन स्वतंत्र घटना भासत असल्या तरीही त्यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही वा त्या विशिष्ट राजकीय हेतूने प्रेरित अशा नियोजित घटना नाहीत, यावर राजकीय निरीक्षक विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत, हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर एका विशिष्ट कालावधीनंतर मुजफ्फरनगर आणि परिसरात घडलेली दंगल हा ध्रुवीकरणाच्या या विस्फोटक मालिकेतला पुढचा भाग होता आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असे अनेक भाग आकारास येत जाणार आहेत, असा जर निष्क र्ष काढला गेला तर तो चुकीचा ठरू नये.