आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ओबामा केअर’ आणि आपली आरोग्यसेवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मांडलेल्या ओबामा केअर या नावाने परिचित असलेल्या आरोग्य विमा योजनेच्या प्रस्तावित खर्चाला तेथील रिपब्लिकन पक्षाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकेत मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अमेरिकेतील आरोग्यसेवा ही बहुतांश आरोग्य विमा योजनेशी जोडली गेली असली तरी अजूनही अमेरिकेतील 15 टक्के जनता आरोग्य विम्यापासून वंचित आहे. अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्के लोकांचा मृत्यू आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसल्याने होतो, असे आकडेवारी सांगते. हे रोखण्यासाठी उपाय म्हणून अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी पेशंट प्रोटेक्शन अँड अफोर्डेबेल केअर अ‍ॅक्ट हे विधेयक 2010 मध्ये आणले. त्याला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले.


परंतु सुप्रीम कोर्टाने ते आव्हान फेटाळून या कायद्याच्या बाजूने निकाल दिला. पुढील आर्थिक वर्षासाठी 15 टक्के अमेरिकी जनतेला आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळावे आणि आरोग्य सेवेसाठी कमी खर्च यावा यासाठी वरील कायद्याच्या आधारे ओबामा केअर या नावाची एक आर्थिक योजना अमेरिकेच्या एका सभागृहात मांडली होती. पण ती फेटाळण्यात आली. सध्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 15 टक्के म्हणजे 5 कोटी लोक आरोग्य विम्यापासून वंचित आहेत. अमेरिकेत एका कुटुंबाला आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमपोटी वर्षाला सुमारे सरासरी 16 हजार डॉलर्स (सुमारे 9 लाख 60 हजार रुपये) इतका खर्च येतो. त्यामुळे आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसणा-या 5 कोटी लोकांना आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमसाठी फार मोठ्या रकमेची तरतूद करावी लागेल, ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य विम्याचा वार्षिक प्रीमियम एवढा जास्त असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेत असलेली प्रचंड महागडी आरोग्यसेवा होय. ओबामा यांची लोकप्रियता या योजनेमुळे वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊनही रिपब्लिकनांनी या योजनेला विरोध केला असावा.


ओबामा यांनी ही योजना आणण्यामागे तिथल्या बड्या औषधी कंपन्यांचा तसेच काही विमा कंपन्यांचाही आग्रह असावा, असेही काही जाणकारांचे मत आहे. हे सगळे असे असले तरीही अमेरिकेत सध्याची असलेली महागडी आरोग्यसेवा हा मात्र सर्वांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. एकूणच भांडवलशाही विचारसरणीमुळे अमेरिकेत फार पूर्वीपासून वस्तू पेटंटची व्यवस्था आहे. त्यामुळे औषधांच्या अमेरिकेतील किमती आपल्या देशाच्या तुलनेने खूप महाग आहेत. भारताने गॅट करारावर स्वाक्षरी करून जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारल्याने वस्तू पेटंटची तरतूद आपल्याकडे करावी लागली. त्यामुळे औषधांच्या किमती वाढण्याचे प्रकार भारतातही सुरू झाले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या आरोग्य क्षेत्रातील सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीचा भारताच्या आरोग्य क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विम्याचे लोण आता भारतातही पसरू लागले आहे. अर्थात, या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात खूपच कमी असला तरी आरोग्य विम्याचे संरक्षण असणा-या पेशंटला इथल्या रुग्णालयांकडून बिलाची रक्कम फुगवून सांगण्यात येते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे आता आरोग्य विमा देणा-या कंपन्याही जागरूक झाल्या आहेत. अमेरिकेप्रमाणेच भारतातही आरोग्य सेवांची किंमत वाढू लागल्याने आरोग्य विम्याचे प्रीमियमदेखील भविष्यकाळात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा घेता येणे शक्य दिसत नाही. कारण त्या विम्याचा प्रीमियम भरण्याची क्षमता गरीब लोकांकडे नाही. भारतामध्ये गरीब जनतेला आरोग्यविमा देण्यासाठी आवश्यक एवढा निधी आपल्या सरकारी तिजोरीत उपलब्ध नाही. त्याची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रामध्ये आपल्या देशाची लोकसंख्या तसेच आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन अमेरिकेचे अंधानुकरण न करता सर्व नागरिकांना माफक दरात आरोग्य सेवा पुरवण्याची व्यवस्था करणे ही काळाची गरज आहे. आजही शासकीय आरोग्य सेवा, धर्मादाय रुग्णालये, सेवाभावी आरोग्य संस्था यांच्या वतीने कमी खर्चात आरोग्य सेवा आपल्या देशात उपलब्ध आहे. परंतु ती पुरेशी नाही. त्यासाठी खासगी डॉक्टर आणि रुग्णालये आपल्या देशात आहेत. पण काही पंचतारांकित रुग्णालयांचा अपवाद सोडला तर अजूनही अनेक ठिकाणी माफक दरात खासगी आरोग्य सेवा मिळते. अर्थात, शासकीय आणि खासगी अशा दोन्हीही सेवांपासून भारतातील आदिवासी प्रदेश आणि दुर्गम क्षेत्र अजूनही वंचित आहे. म्हणून अमेरिकेप्रमाणे आपण आरोग्य विम्याचा विचार करण्याआधी इथल्या आरोग्यसेवा बळकट करणे याला सध्या तरी प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.