आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जातपंचायतीचे अडथळे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


काही वर्षांपूर्वीची ही लातूरमधली घटना... प्रसूतिवेदनांनी तळमळत असतानाही 14 वर्षांच्या अनिताची वस्तीवरच्याच एका पालात सुटका करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. कुणी तिच्या पोटावर लाथा मारून पाहिल्या होत्या, तर कुणी पायानं बाळ पुढे सरकवण्याचा प्रयत्न केला होता. काहींनी तर तिच्या योनिमार्गात हात घालून बाळाला पुढे ओढून घेण्याचाही प्रकार केला होता. पोटात अन्नाचा कण नव्हता, परंतु बाळंत होणा-या बाईला पितळीने दारू पाजण्याची प्रथा असल्याने अधूनमधून तिला दारू पाजण्यात येत होती.


पोटात भुकेची आग, दारूची ग्लानी, सुटका करण्याचे जीवघेणे प्रयत्न, आतडी पिळवटून टाकणा-या वेदना, क्षणाक्षणाला अडकणारा श्वास आणि अतिरक्तस्रावामुळे निघून गेलेले त्राण... यामुळे अनिता जिवंतपणीच नरकयातना भोगत होती. याचे कारण काय होते...? तर जातपंचायतीचे कडक निर्बंध. अनिता ज्या समाजाची होती त्या गोपाळ समाजात बाईच काय तर पुरुषालाही परजातीच्या माणसाचा स्पर्श चालत नाही. त्यामुळे अनिताला रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता...
घटना दुसरी... उमरग्याची. संजय विभुते या सुशिक्षित तरुणाने मसणजोगी समाजातील व्यसनाधीनता आणि सततचे भांडण-तंटे यावर उपाय म्हणून जात पंचायतीच्या गळी उतरवून, जो मसणजोगी पत्ते कुटताना दिसेल त्याला 10 रुपये दंड आणि त्याच्या गळ्यात बायकोची चप्पल, असा नियम करून घेतला...
आंतरजातीय विवाह करणा-या कुटुंबीयांना बहिष्कृत करून त्यांच्याकडून दंडाच्या नावाखाली खंडणी वसुली करणा-या भटक्या जोशी समाजाच्या जातपंचायतीच्या अन्यायाला अलीकडेच नाशिकमध्ये वाचा फुटली. या समाजातील बहिष्कृत कुटुंबांच्या वाट्याला येणारे अनुभव दाहक असतात. या कुटुंबातील जिवंत व्यक्तींना गावातील समाजबांधवांच्या घरांचे उंबरठेच नाकारले जातात. एवढेच नाही, तर त्या घरातील मृत व्यक्तीवरील अंत्यसंस्कारांकरिता स्मशानाची जागाही नाकारली जाते. अशी शिक्षा भोगण्याची वेळ आलेल्या कुटुंबाने थेट पोलिस ठाणे गाठले आणि कथित पुरोगामित्वाच्या धुंदीत हवेत तरंगणा-या सा-या महाराष्ट्रासमोर प्रतिगामित्वाची साक्ष ठरलेली एक अनोखी व्यवस्था उभी राहिली! आता या प्रकरणात दोषींना शिक्षा होईल, न्यायासनावर बसून या कुटुंबाला दंड ठोठावणारे कदाचित गजाआडही होतील. बहिष्कृत कुटुंबाला न्याय मिळेल. पण त्याचे श्रेय देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे असेल. ती किमया या बहिष्कृत कुटुंबाने दाखवलेल्या हिमतीची असेल. सरकारचा, सरकारी व्यवस्थेचा, समाजधुरीणांचा त्यात जरासाही वाटा नसेल.
नाशिकच्या या घटनेमुळे जातपंचायत की खाप पंचायत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जातपंचायती बरखास्त करा, इथपासून ते पंचायतीच्या सदस्यांना मोक्का लावा, इथपर्यंत सूचना बाहेर येत आहेत. खरे म्हणजे भटक्या समाजाच्या जातपंचायतीची खाप पंचायतीशी तुलना करता येणार नाही, कारण त्याचे सामाजिक संदर्भ खूपच वेगळे आहेत. ब्रिटिशांनी कायदा करून भटक्या विमुक्तांमधील काही जातींना गुन्हेगार ठरवले. परिणामी आज मुख्य समाजापासून त्या जाती-जमातीची नाळ तुटली आहे. महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांच्या 42 जमाती आणि त्यांच्याही सुमारे 350 पोटजाती आहेत. कुठेही हक्काची जमीन नसलेल्या, पाठीवर बि-हाड घेऊन गावोगाव भटकणा-या या लोकांच्या जगण्याची फरपट अजूनही थांबलेली नाही. भटक्या-विमुक्तांच्या काही जमातींवर बसलेला गुन्हेगारीचा शिक्का अद्यापही पुसलेला नाही. याच भूमीचे पुत्र असूनही नागरिकत्वाची ओळख त्यांच्यापाशी नाही. समाजाचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन, राजकीय उपेक्षा, पोलिसांचा जाच याचबरोबर जात पंचायतीसारख्या रूढी-परंपरा यांच्या कोंडीत हा भटका समाज सापडला आहे.
एका बाजूला नागरिकीकरणाचे वारे आता काही प्रमाणात का होईना, भटक्या समाजातही वाहू लागले आहेत. परंपरेच्या विरुद्ध जाऊन विचार व्यक्त होऊ लागले आहेत. मात्र जातपंचायत नावाचा त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक वारंवार आड येतोय. पंचायती बदलास नकार देत आहेत. आम्ही देवाची माणसे आहोत, आम्ही धर्माचे काम करतोय, असे प्रत्येक भटक्याच्या मनात पंचांकडून बिंबवले जात असल्याने अनिष्ट रूढी-परंपरांच्या जोखडातून मुक्त होण्यात या समाजाला अतोनात त्रास होत आहे.
भटक्या जातीत जी जातपंचायत असते, ती प्रत्येक जातीची स्वतंत्र असते. तिला एक पाटील असतो. हे पद वंशपरंपरेने चालत आलेले असते. त्याचप्रमाणे ‘गणेचारी’ किंवा ‘कोतवाल’ हे दुसरे पद असते. पंचायत बोलावणे, दंड फिरवणे, दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे, हे या कोतवालाचे काम. भारतीय न्यायव्यवस्थेत ज्याप्रमाणे तालुका न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय अशी चढती भाजणी असते, त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी भटक्यांची वस्ती आहे, तेथपासून मढीच्या जातपंचायतीपर्यंत अनेक पातळ्यांवर भटक्यांचे न्यायनिवाडे होत असतात. मढी, मालेगाव, सोनारी भालकी व पंढरपूर या ठिकाणच्या जात पंचायती म्हणजे भटक्यांची सर्वोच्च न्यायालये होय. यानंतर दुसरीकडे अपील करता येत नाही. कैकाडीसारख्या जातीमध्ये तर स्त्रीला ‘जनावर’ म्हटले जाते आणि त्याप्रमाणे तिच्याशी व्यवहारही होतो. एखाद्या स्त्रीबाबत जात पंचायत होऊ शकते, पण त्यात आपली बाजू मांडण्याची संधी त्या स्त्रीला नसते.
समाज बदलायचा असेल तर जातपंचायतीच्या नेतृत्वाची मानसिकता बदलली पाहिजे. या बाबतीत ‘भटके-विमुक्त विकास परिषद’ आणि ‘लोकधारा’ यांचे कार्य खूप बोलके आहे. विविध जातींच्या प्रमुख पंचांची परिषद आयोजित करून, चर्चा करून समाजातील विविध समस्यांची उत्तरे कशी शोधायची, नव्या जाणिवा आणि नवे समाजभान कसे निर्माण करायचे, याबाबत विस्तृत प्रमाणात चर्चा या परिषदेमार्फत घडवून आणली जात आहे. पारंपरिक न्यायदान आणि जातपंचायत यांना आधुनिकतेचा साज चढवून काळानुरूप बदल घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. कौटुंबिक कलह, मानपान, वैयक्तिक भांडणे या विषयात आतापर्यंत जात पंचायत लक्ष घालत असे आणि निवाडा करत असे. पण शिक्षण, आरोग्य, महिला सन्मान इत्यादी विषय जातपंचायतीच्या माध्यमातून हाताळले जावेत, यासाठी भटके-विमुक्त विकास परिषदेने प्रयत्नपूर्वक प्रबोधन सुरू केले आहे. जुने पण चांगले असेल त्याला बळकटी आणि अनिष्टाचा त्याग करताना नव्या युगाची नवी बोलीही जात पंचायतीने अंगीकारावी, यासाठीचा हा प्रयत्न भटका समाज स्वीकारू लागला आहे. हाच धागा पकडून संजय विभुते या मसणजोग्याने आपल्या समाजाची दारू आणि जुगाराचे व्यसन सोडवले आहे.
भटक्यांच्या पालांपर्यंत न्यायव्यवस्था पोहोचणे हे सध्या तरी शक्य दिसत नाही. त्यामुळे जातपंचायतीचा उपयोग सकारात्मक दृष्टीने कसा करता येईल, यावर प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. ज्यांची मुले शाळेत जाणार नाहीत, त्या पालकांना शिक्षा, जो महिलांवर अत्याचार करेल त्याला शिक्षा, अंधश्रद्धेतून मानवी आरोग्यास जो धोका निर्माण करेल त्यास शिक्षा, व्यसनाधीन असेल त्याला शिक्षा, अशा प्रकारची दंडसंहिता जेव्हा जात पंचायतीच्या कारभारात असेल, तेव्हाच त्यांच्यासाठी नवी क्षितिजे उघडली जातील.