आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निराधार आधार?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


आपल्या देशातील सर्वसामान्य जनतेकडे, ते भारतातील रहिवासी असल्याचा कुठलाही पुरावा नसतो. त्यामुळे त्यांना बँक अकाउंट, रेशन कार्डसारख्या अनेक सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. एका पुराव्यासाठी दुसरा, तर दुस-यासाठी तिसरा असे पुरावे द्यावे लागतात. हे पुरावे मिळवताना सामान्य जनतेच्या नाकी नऊ येतात. बरेचदा ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’सारखी स्थिती जनतेची होते. पैसे तर जातातच, शिवाय वेळेचा भरपूर अपव्यय होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी देशातील प्रत्येक रहिवाशाला विशिष्ट असा ओळख क्रमांक असावा, ज्यामुळे त्याला देशातील कानाकोप-यात ओळखले जाईल, हा महान उद्देश घेऊन आधार कार्ड सुरू करण्यात आले. या आधार कार्डामुळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत स्वत:ची ओळख मिळणार असून हा आधार क्रमांक मिळाल्यावर इतर कुठल्याही पुराव्याची गरज भासणार नाही. तसे अनेक शहरात कार्डचे वाटपही झाले. मात्र, बेकायदेशीर स्थलांतर थांबण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास म्हणून सक्तीचे केलेले आधार कार्ड सध्या घोटाळ्यात अडकले आहे. नुसते घोटाळ्यातच नव्हे तर वादातही अडकले आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा होण्याऐवजी त्याची डोकेदुखीच जास्त झाल्याचे चित्र सध्या दिसून येते आहे.

कुठवर भ्रष्टाचारास घालाल आळा? गल्लोगल्ली दलाल कापतो गळा...
संधी मिळताच होती गोळा... जनतेच्या पैशावर ठेवती डोळा...
गरिबांसाठी, गरजूंसाठी शासन एक एक योजना राबवते, त्याचा कितपत फायदा ख-या गरजूंना होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. दलालांच्या तुंबड्या मात्र हमखास भरल्या जातात. देशपातळीवर राबवल्या जाणा-या आधार कार्ड योजनेची पूर्तता व्हायला खरे तर शासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी होती, परंतु या बाबतीत सावळा गोंधळ जास्त माजलेला दिसून येतो आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण होऊन दुसरा टप्पा सुरू झाला असल्याचे ऐकिवात आहे. पहिला टप्पा यशस्वी झाला, हे शासन तरी खात्रीने सांगू शकेल की नाही, याबाबत शंका आहे. एकतर बहुसंख्य नागरिकांपर्यंत ही योजना पोहोचली नाही. ज्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचली, त्यांना ओळखपत्र कुठे काढले जाते, याबाबत संभ्रम आहे.

लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांना आधार कार्ड सक्तीचे असल्याने रांगेत सर्वच जण उभे असतात. त्यामुळे रांग भली मोठी असते. त्या मानाने ओळखपत्र केंद्रांवर पुरेशी संगणकीय यंत्रे उपलब्ध नसतात व मनुष्यबळही नसते, त्यामुळे तिथे तोबा गर्दी असते. दिवसभर रांगेत राहूनही बरेचदा नंबर लागत नाही. ऐन नंबर लागायच्या वेळेस कार्यालयाची वेळ संपणे, म्हणजे सुटी घेऊन रांगा लावणा-यांचे हाल, त्यात शासनाच्या कर्मचा-यांची अरेरावी, असे कडवट अनुभव जनतेच्या वाट्याला येतात. याचा फायदा दलाल घेणार नाहीत तरच नवल! दलाल सावजांच्या शोधात असतातच. ती सुटी घेणेही नको, ते रांगेत ताटकळत उभे राहणे नको, त्या कर्मचा-यांच्या दोन गोष्टी ऐकणे नको, यापेक्षा पैसे गेले तर गेले, असे विचार सामान्य जनता करते आणि दलालांना पैसे देऊन मोकळी होते. मागणी, पुरवठा या आधारावर दलालांचे दर ठरतात.

सर्वांसाठी सक्तीचे असणारे आधार कार्ड व एकूणच शासनाची व्यवस्था पाहता सामान्यांना हे कार्ड मिळवायला करायला लागणारी मशक्कत दलालांच्या नजरेतून सुटत नाही. ‘500 रु. द्या आणि कुठल्याही कागदपत्राविना आधार कार्ड घ्या.’ शारीरिक, मानसिक कष्ट वाचवणारी दलालांची ही योजना कित्येकांना जास्त सोयीचे ठरते. विशेषत: ज्यांच्याजवळ पुरेसा पैसा आहे किंवा जे अगदीच अडचणीत आहेत, त्यांच्याकरता दलाल सोयीचे पडतात. घुसखोर बांगलादेशींना बिना काही आधाराचे आधार कार्ड वाटले गेल्याची माहिती मध्यंतरी दूरदर्शनवरील एका वाहिनीवर दाखवली गेली. आधार केंद्रांवर काम करणा-या कर्मचा-यांच्या सहमती व सहयोगाशिवाय हे साटंलोटं शक्यच नाही. ‘आधार’सारख्या राष्‍ट्रीय मान्यतेच्या ओळखपत्राने अतिरेक्यांच्या घुसखोरीला पायबंद बसेल, हा सुरक्षा यंत्रणेने मांडलेला कयास या भयानक भ्रष्टाचाराने खोटा पडू लागला आहे.

भारतीय नागरिकत्वाचा सर्वात प्रमुख पुरावा ठरणा-या आधार कार्डाच्या नोंदणीमध्ये गडबड घोटाळा होत असल्याचे केंद्रीय गृहखात्याच्या निदर्शनास आले असून केंद्रीय गृह खात्याने मंत्रिमंडळ समितीला खबरदारीचा इशाराही दिला आहे. मात्र एवढे पुरेसे नाही. कागदपत्रांची विश्वासार्हता न पडताळता आधार कार्डचे वाटप करणे, ही अतिशय गंभीर बाब असून यावर त्वरित नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले आधार कार्ड देताना कुठलाही हलगर्जीपणा किंवा हयगय झाल्यास, देशाची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. कोट्यवधी रुपये खर्च करून देशातील सामान्य जनतेकरता आधार व्हावा म्हणून जी आधार कार्ड योजना शासन राबवते आहे, ते नागरिकांना मिळणे सुसह्य होण्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजेत. तसेच ओळखपत्र नेमके आपल्याच देशातील नागरिकांना मिळाले की आणखी कुणाला, याची शहानिशा शासनाने केलीच पाहिजे. त्याकरता प्रत्येक पातळीवर योग्य ती खबरदारी घेणे जरुरी आहे. अन्यथा हे आधार कार्ड देशातील नागरिकांनाच निराधार करण्यास कारणीभूत ठरेल.

asawari.in@gmail.com