आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जागते रहो! ( अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


अफझल गुरूच्या फाशीने सुमारे बारा वर्षे धगधगत असलेले एक प्रकरण संपले आहे. खरे म्हणजे असे म्हणायला हवे की, त्या दीर्घ प्रकरणाचा फक्त एक भाग संपला आहे. कारण या फाशीने तसे पाहिले तर कोणतेही मुख्य प्रश्न संपलेले नाहीत. दहशतवाद आटोक्यात आलेला नाही, काश्मीर शांत झालेले नाही आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांनी त्यांच्या तलवारी म्यान केलेल्या नाहीत. त्यामुळे अफझल गुरूच्या फाशीबद्दल उन्मादी भाषा वापरणे आणि जणू दहशतवादालाच आपण वेसण घातली आहे, असा स्वत:चा गैरसमज करून घेणे कदाचित आत्मघातकी ठरू शकेल. अफझलला फाशी दिल्यानंतर काश्मीरमध्ये टीव्ही चॅनल्स, इंटरनेट तीन दिवसांसाठी बंद ठेवले जातील अशी घोषणा ‘हुरियत’ या काश्मिरी संघटनेतील एका गटाने केली आहे. श्रीनगर परिसरात तीन दिवस बंद पाळला जाईल आणि त्या तीन दिवसांत वा नंतर हिंसाचाराच्या काही घटना घडतील, अशी भीती व शक्यताही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. म्हणजेच मूळ प्रश्न तसेच आहेत आणि वातावरण अधिक कलुषित झाल्यास सीमेवरचे तणाव वाढू शकतील अशी चिन्हे आहेत. अफझल गुरूची फाशी ही सर्वार्थाने राजकीय झाली. ते अपरिहार्य होते. त्या राजकारणाला हिंदू-मुस्लिम धर्मवादाचे (धर्मद्वेषाचेही) परिमाण होते आणि भारत-पाकिस्तान तणावाचेही परिमाण होते. ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदींनी दिली, तीच तमाम संघ परिवाराची प्रतिक्रिया होती. पण त्यात अस्सल संघशैलीचा शहाजोगपणा होता. ‘अशा दहशतवाद्यांना घटना घडल्याबरोबर लगेच फाशी द्यायला हवे,’ अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने दिली. त्या नेत्याला एका घटनेचे विस्मरण झाले की, ज्या संसदेवर हल्ला केला म्हणून अफझलला फाशी दिले गेले, तो हल्ला भाजपचे सरकार दिल्लीत असताना, 13 डिसेंबर 2001 रोजी केला गेला होता. त्यानंतर पुढे तीन वर्षे भाजप आघाडीचे राज्य होते. त्या तीन वर्षांच्या काळात भाजपने ‘फास्ट कोर्ट’ स्थापून अफझलला फाशी का दिले नाही? भाजपने तर तीन दहशतवाद्यांना सोडून दिले होते आणि त्यांना कंदहारला ‘सुरक्षितपणे’ पाठवण्याची व्यवस्था केली होती.

भाजप आघाडीतील ज्येष्ठ मंत्री आणि भाजपचे नेते जसवंतसिंग या दहशतवाद्यांच्या पाठवणीसाठी मुद्दाम गेले होते. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी अफझलच्या फाशीनंतर सुरू केलेला उन्माद जरा अंतर्मुख होऊन आवरता घ्यायला हवा. शिवाय फक्त काश्मीरमधीलच नव्हे तर भारतातील आणि भारतीय उपखंडातील वातावरण इतके प्रक्षोभक आहे की, कुठे ठिणगी पडायचा अवकाश, लगोलग वणवा पेटू शकेल. दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील आरोपी जर मुस्लिम असते तर देशभर हिंदू-मुस्लिम दंगे उसळले असते आणि बलात्कारातील क्रौर्य व खुनातील निर्घृणता हे मुद्दे दूर राहिले असते. गुजरात दंगलीच्या काळात झालेल्या मुस्लिम स्त्रियांवरील बलात्कारांबद्दल कुणी अवाक्षरही बोलत नाही, हा योगायोग नाही. एका बाजूला मुस्लिम मूलतत्त्ववाद आणि त्यांना मिळणारा अतिरेकी इस्लामी संघटनांचा पाठिंबा आणि दुस-या बाजूला हिंदुत्ववादी उन्माद या दोन्ही उग्रवाद्यांच्या सापळ्यात भारत सापडला आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिका पुढील वर्षी सैन्य मागे काढून घेईल. त्यानंतर करझाईंची राजवट किती काळ तग धरील हे सांगता येणार नाही. त्यांनाच अमेरिकेत आश्रय घ्यावा लागेल अशी स्थिती आहे. तेव्हा जर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात, अतिरेकी संघटनांनी पाकिस्तानात आणि त्या दोघांच्या जोरावर काश्मिरी दहशतवाद्यांनी भारतात थैमान घालायचे ठरवले तर जो हाहाकार माजू शकेल, त्याचा विचार सध्या तरी कुणी करताना दिसत नाही. अफझल गुरूला खरोखरच ‘न्याय’ मिळाला का, असा प्रश्न काही मानवी हक्क संघटनांनी उपस्थित केला आहे. त्याचे उत्तर किंवा प्रतिवाद समाधानकारकपणे केला गेल्याचे दिसत नाही. त्याच्या फाशीला 2014च्या निवडणुकीचे संदर्भ आहेत, त्याचप्रमाणे भाजपच्या प्रचाराला लगाम घालण्याचाही हेतू आहे. सध्या जे देशात असहिष्णुतेचे वातावरण आहे त्या वातावरणात ही फाशीची बाब पाहण्याची गरज आहे. हल्ली तर अधिक असहिष्णू कोण याची स्पर्धाच लागलेली दिसते.

असेच असहिष्णू वातावरण 1930 च्या दशकात जर्मनीत होते. उदारमतवाद व विवेक यांचा अशा वातावरणात पहिला बळी जातो हे ध्यानात ठेवायला हवे. प्रश्न अफझलच्या फाशीपुरताच मर्यादित असता तर आपण असे म्हणू शकलो असतो की, बारा वर्षांनी का होईना पण ‘कायद्याचे राज्य’ प्रस्थापित झाले. परंतु काही ऐतिहासिक संदर्भही देणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत 11 सप्टेंबर 2001 रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व पेंटगॉनवर दहशतवादी हल्ले झाल्यानंतर बरोबर तीन महिन्यांनी भारताच्या पार्लमेंटवर हा हल्ला झाला. अमेरिकेतील 9/11च्या हल्ल्यात जे दहशतवादी सामील होते त्यात भाजप कारकीर्दीत भारताने ‘पाठवणी’ केलेले काही अतिरेकी होते, असे अमेरिकन गुप्तहेर खात्याचे म्हणणे आहे. म्हणजेच असे हल्ले एखाद्या देशापुरते मर्यादित नसतात. त्यांचे स्वरूप जागतिक असते. कारण त्यांच्या संघटना आंतरराष्ट्रीय असतात. त्यामुळे आपणही अफझलची फाशी हा विषय काँग्रेस विरुद्ध भाजप किंवा मुस्लिम अतिरेकी विरुद्ध हिंदूवर्ग अशा चौकटीत पाहता कामा नये. पुढील वर्षी होणा-या निवडणुकांची नेपथ्यरचना जर अशा घटनांनी होणार असेल तर आपण इतकेच म्हणू शकतो, ‘जागते रहो’.नाहीतर त्या असहिष्णुतेच्या वणव्यात आपणच जळून खाक होऊ!