आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Bhimrao Bansod About On Atrocity Act, Divya Marathi

अ‍ॅट्रॉसिटी निष्प्रभ करण्याचा डाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जामखेड तालुक्यातील खर्डा या खेडेगावी नितीन आगे या शाळकरी मुलास तेथील सवर्णांनी सकाळी 7.30 ते दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत, शाळेपासून तर गावातील वीटभट्टी, देवीचे मंदिर इत्यादी ठिकाणी नेऊन हालहाल करून जिवे मारले व शेवटी त्याला झाडाला टांगून फाशी घेतल्याचा बनाव केला. ही बातमी महाराष्ट्रभर पसरल्यानंतर राज्याचे विविध मंत्री, सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या विविध पुढाºयांनी घटनास्थळाला भेटी दिल्या. अशा अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात असलेल्या दलितांच्या पक्षपाती संस्था, संघटना व पक्षांनी हे प्रकरण सर्वच दृष्टींनी प्रबळ असलेल्या आरोपींच्या प्रभावामुळे दडपल्या जाऊ नयेत यासाठी राज्यभर जाणीव जागृती करण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे ते खर्डा लाँग मार्च, खैरलांजी ते (व्हाया खर्डा) मुंबई बाइक मार्च, अहमदनगर येथे नुकतीच घेतलेली जातीय अत्याचारविरोधी परिषद हा त्याचाच भाग आहे.

खर्ड्याचे प्रकरण हे अपवाद नाही, तर अहमदनगर जिल्ह्यातच लिंपनगाव, धवळगाव, चिभळेगाव (श्रीगोंदा), बाभुळगाव (कर्जत), सोनई (नेवासा) इत्यादी ठिकाणी असे प्रकार झाले आहेत. दलित अत्याचाराच्या बाबतीत हा जिल्हा राज्यात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण अन्याय अत्याचार केवळ नगर जिल्ह्यातच नव्हे, तर कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण महाराष्ट्र व देशभरातही वाढत आहेत. केवळ मराठवाडा मागासलेला आहे म्हणून तेथेच असे अत्याचार होतात असे म्हणावे तर अहमदनगर जिल्हा हा देशातील विकसित जिल्ह्यांपैकी व देशात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने असलेला जिल्हा आहे. उत्तर प्रदेशमधील बदायूँसारख्या ठिकाणी जसे हे प्रकार होतात तसेच हरित क्रांतीचा गड असलेल्या हरियाणातील झज्जर, गोहाणा, भगाणा येथेही असेच प्रकार सर्रास चालू असतात. तेव्हा अन्याय-अत्याचार व बलात्काराच्या बाबतीत तो भाग मागासलेला आहे की पुढारलेला हा मुद्दा गैरलागू पडतो. सर्वत्र लागू पडते ते हेच की, यातील पीडित, अत्याचारित दलित हा आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे मागास व रोजगारादी बाबतीत सवर्णांवर अवलंबून असतो. या मागास स्थितीत बदल करण्यासाठी त्याने शिक्षण घेणे, नोकरी करणे, गायरान जमीन अतिक्रमित करून अथवा स्वत:कडे असलेल्या जमिनीत सुधारणा करणे, चांगले कपडे घालणे, सवर्णांच्या नजरेला नजर भिडवणे, पूर्वीसारखी गलिच्छ कामे न करणे व भिकार मोबदल्यात तर मुळीच न करणे, कनिष्ठ जातीतील असूनही वरिष्ठ जातीतील मुलींवर प्रेम करण्याची हिंमत दाखवणे यांसारख्या अनेक बाबींमुळे सवर्णांचा जातीय अहंकार दुखावला जातो.

महाराष्ट्रात अत्याचारपीडितांमध्ये नवबौद्ध झालेल्या महारांचा समावेश तर होतोच; पण त्याहीपेक्षा गेल्या काही वर्षांत महाराव्यतिरिक्त असलेल्या मातंग समूहांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाल पाथ्री (फुलंब्री), झांजर्डी (गंगापूर), देवपूळ (कन्नड), पिसादेवी (औरंगाबाद), जालना जिल्ह्यातील नानेगाव (बदनापूर), भुतेगाव (अंबड) ही त्याची काही ठळक उदाहरणे आहेत. याचा अर्थ आता महारांच्या पावलावर पाऊल ठेवून मातंगही -सवर्णांच्या भाषेत सांगायचे तर- आपली ‘पायरी’ सोडून वागत आहेत. ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यात भरीस भर म्हणून आता केंद्रात आरएसएसपुरस्कृत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आल्याने जात्यंध शक्तींना जास्तच हुरूप आला आहे. खेडोपाडी होत असलेल्या दलितांवरील अशा अन्याय, अत्याचाराच्या बाबतीत शासन यंत्रणेचे घटक असलेले पोलिस, नोकरशाही व न्याय व्यवस्था यांची भूमिका काय असते? सांगायला तर ही शासन व्यवस्था कायद्याचे पालन करण्यासाठी, सुव्यवस्था राखण्यासाठी, दुर्बलांना मदत करण्यासाठी निर्माण झाली असते. मग दलितांवरील होणाºया अत्याचाराच्या विरोधात त्यांना संरक्षण म्हणून संमत केलेल्या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’नुसार त्याबाबतचे गुन्हे सवर्णांवर नोंदवले जातात काय? या कायद्याखाली गुन्हे नोंदवू नयेत, असे आम्हाला वरिष्ठांकडून तोंडी आदेश आहेत, असे संबंधित पोलिस अधिकाºयाकडून सांगितले जाते. याबाबत दलितांचा अनुभव अत्यंत विदारक आहे. ते पोलिस स्टेशनला गेल्यानंतर एक तर गुन्हाच नोंदवून घेतला जात नाही. उलट त्यांनाच धाकदडपशाही करून हाकलून लावण्यात येते. काही ठिकाणी तर त्यांना पोलिसांकडून मारहाणही करण्यात येते. उदा. देवपूळ (कन्नड), पण अशा प्रकरणाची कुणकुण कोणा दलित कार्यकर्त्याला वा एखाद्या संघटनेला लागली तर ते त्या पीडितांच्या पाठीशी उभे राहतात. त्यांनी त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर पोलिसांवरही याबाबतचे दडपण येते. मग कोठे नाइलाजाने ते गुन्हा दाखल करतात. पुढील तपास साहजिकपणे त्यांच्याच हातात असतो. घटनास्थळाचा पंचनामा, साक्षीदार, जबान्या, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इत्यादींमध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवण्यात येतात.

अत्याचारग्रस्तांच्या कुटुंबीयांची हे सर्व प्रकरण हाताळण्याची मानसिक व इतरही कोणत्याच प्रकारची क्षमता नसते. पोस्टमॉर्टेम झाल्यानंतर पोलिस व इतर अधिकाºयांकडून त्या प्रेताची जाळून विल्हेवाट लावण्याची घाई चाललेली असते. त्याला अत्याचारग्रस्तांचे लोक विरोधही करू शकत नाहीत. वास्तविक अशा प्रकरणी तरी प्रेत जाळण्याऐवजी पुरलेले चांगले. कारण पोस्टमॉर्टममध्ये गडबड असल्यास पुन्हा प्रेत उकरून काढता येते. अत्याचार करणार्‍यांची आर्थिक, सामाजिक व राजकीय स्थितीही पीडितांपेक्षा वरचढ असते. मग ते पैशाचा वापर करून फिर्यादीसह साक्षीदार फोडण्याचा प्रयत्न करतात. तसे शक्य झाले नाही तर आपल्या सामाजिक तसेच राजकीय स्थानाचा उपयोग करून हे प्रकरण शक्यतो दडपण्याचा प्रयत्न करतात. तेही शक्य झाले नाही तर निदान लूज ठेवण्याचा प्रयत्न तर नक्कीच करतात. नोकरशाही यंत्रणा जातीयवादाने दूषित झालेली असतेच, त्यात राजकीय हस्तक्षेपही होत असतो. त्यामुळे इतके ढिलेढाले प्रकरण कोर्टाकडे गेल्यानंतर काय होईल? जे व्हायचे तेच होते. सुरुवातीला खालच्या कोर्टात काहींना थोडीफार शिक्षा होते व अपिलात गेल्यानंतर वरच्या कोर्टात तेही निर्दोष होऊन बाहेर येतात.
दलितांना संरक्षण देणाºया अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’विरोधात तर सवर्णांत अत्यंत वाईट मत आहे. तो कायदाच रद्द करण्यात यावा, अशी त्यांच्याकडून सतत मागणी होत असते; पण तो जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत त्यांनी पोलिस अधिकाºयांमार्फत वेगळाच मार्ग काढला आहे. पोलिसांना ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’खाली गुन्हा नोंदवणे भागच पडले तर ते त्या प्रकरणातील सवर्ण आरोपीकडून तक्रारी घेऊन दलित फिर्यादीवर दरोड्याच्या केसेस दाखल करतात (उदा. पिसादेवी, औ.बाद) दरोड्याच्या केसमध्येही लवकर जामीन होत नाही. या केसेस स्त्रियांवरही दाखल केल्या जातात. बºयाचदा तर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’खालील अत्याचार करणारे सवर्ण त्यांच्या प्रबळ स्थानामुळे जामीन घेऊन गावात उजळ माथ्याने फिरतात, पण दरोड्यामध्ये आरोपी झालेले हे फिर्यादी जामिनासाठी भटकत राहतात, तुरुंगात असतात. सवर्णांनी पोलिसांच्या मदतीने अत्याचारग्रस्तांवर पुन्हा आक्रमण करणे हेच ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’पासून बचावाचे मोठे साधन केलेले आहे. अत्याचारग्रस्तांना ‘भीक नको, पण कुत्रं आवर’ अशी परिस्थिती तयार होते.

आताशा काही प्रकरणांत सवर्णांनी नवीनच शक्कल लढवलेली दिसते. खर्डा, देवपूळ यांसारख्या ठिकाणी ते 18 वर्षे वयाखालील मुलांना याकामी पुढे करतात. नवीन पिढीपर्यंत जातीयवाद व्यवस्थितपणे पोहोचलेला आहेच. त्यामुळे तेही याला लगेच तयार होतात. परिणामी ते आरोपी तर होतात, पण 18 वर्षांखालील असल्याने त्यांना शिक्षा होण्याऐवजी सुधारण्यासाठी बालसुधारगृहात पाठवण्यात येते. तेथे त्यांना सर्व सुखसोयी उपलब्ध असतात.

इतक्यात सवर्णांच्या जात्यंध संघटना जरा जास्तच आक्रमक झालेल्या आहेत. त्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ रद्द करण्याची मागणी तर पूर्वीपासूनच केली आहे; पण आता असे दलित अत्याचाराचे प्रकरण झाल्यास त्याला ‘अट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’खाली गुन्हा नोंदवून जातीय वळण देऊ नये यांसारख्या मागण्यांसाठी पोलिस स्टेशनवर मोर्चा काढण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.
(सामाजिक कार्यकर्ता)
E mail Id - bhimraobansod@gmail.com