आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Bhimrao Bansod Artical On Arvind Kejriwal's Swaraj Book

केजरीवालांचे ‘स्वराज्य’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आम आदमी पार्टी (‘आप’) या पक्षाचे संस्थापक, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची बरेच मोठे साम्राज्य असलेली ‘परिवर्तन’ नावाची एनजीओ आहे. ते ज्या विचाराने एनजीओचे काम करीत होते, त्याच विचाराने ते आता मुख्यमंत्रिपदाचा गाडा हाकीत आहेत. तेव्हा त्यांचे विचार काय आहेत, ते दिल्लीसह देशाचा कसा कायापालट करणार आहेत, त्यांचा मार्ग कोणता, देशापुढे कोणत्या समस्या आहेत व त्यावर त्यांनी कोणते उपाय सुचविले आहेत, याचे स्पष्टीकरण देशातील जनतेला व्हावे म्हणून त्यांनी ‘स्वराज्य’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यातून त्यांच्या विचारांची कल्पना वाचकांना येऊ शकते.
त्यांनी देशापुढच्या ज्या समस्या मांडल्या आहेत त्या शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, कर्ज पुरवठा, दारिद्र्य, बेकारी, व्यसनाधीनता, नक्षलवाद, भ्रष्टाचार इत्यादी प्रश्न तर सर्वांनाच माहीत आहेत, पण त्यावर त्यांनी जो उपाय सुचविला आहे तो म्हणजे ‘ग्रामसभांना आपल्या गरजा ठरवण्यापासून तर निधी वाटपापर्यंतचे सर्व अधिकार दिले तर’ या सर्व समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. फक्त त्यासाठी भ्रष्टाचारापासून मुक्त असलेला चारित्र्यसंपन्न सरपंच मात्र आवश्यक आहे व असे सरपंच मिळणे कठीण नाही, असे त्यांचे मत आहे. ग्रामसभेत होणा-या निर्णय प्रक्रियेत दलितापासून (स्त्रियांच्या प्रश्नांचा उल्लेख त्यांच्या पुस्तकात नाही.) सर्व समाज घटकांचा सहभाग घडवून आणला व शासनाकडून आलेल्या निधींचे योग्य वाटप केले तर आपल्या गावाच्या गरजांचे निराकरण सहजपणे करू शकतील, असा त्यांचा ठिकठिकाणचा अनुभव त्यांनी सांगितला आहे. उदा. महाराष्टÑातील राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार इत्यादीप्रमाणेच केरळ, तामिळनाडू, स्वित्झर्लंड, ब्राझीलमधील पोर्टे अलेग्रो इत्यादींची उदाहरणे दिली आहेत. त्यांचे हे विचार म्हणजे आदर्शवादी, काल्पनिक समाजवादी विचार असल्याचाच प्रत्यय हे पुस्तक वाचताना येतो.
या त्यांच्या कल्पनेत संपूर्ण गाव म्हणजे जणू काही एकसंघच आहे. त्यांच्यात वेगवेगळे हितसंबंध असलेले किंबहुना परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या विविध सामाजिक थरांचा (उदा. सधन शेतकरी व भूमिहीन शेतमजूर) मिळून बनलेला गाव असतो याचा मागमूसही दिसत नाही. सर्व भर शासनाकडून आलेल्या निधीचा वापर त्या गावच्या गरजेनुसार ग्रामसभेने करण्यावरच आहे. तसे केले तर गावचा विकास होईल. गाव, गावची शाळा, शाळेतला मास्तर, ग्रामसेवक, अंगणवाडी, बालवाडी सेविका, आरोग्य रक्षक, आशा वर्कर इत्यादी सर्व शासकीय नोकरांच्या नेमणुका करणे, त्यांना कामावरून काढणे, त्यांचे पगारमान ठरवणे इत्यादींचे सर्व अधिकार गावांतील लोकांना असावे. त्याचा फायदा गावच्या सर्वच लोकांना होईल. यामुळे गावांतील लोकांचे दारिद्र्य हटेल, ते शिक्षित होतील, शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, गावांतच कमी पगारावर नोक-या लागल्याने बेकारी हटेल, येणा-या पैशाचा शिक्षण, आरोग्यावरही खर्च होणार असल्याने व त्यावर गावक-यांची देखरेख राहणार असल्यामुळे भ्रष्टाचार करायला कोणाला वावच मिळणार नाही. याप्रमाणे भ्रष्टाचाराचाही प्रश्न सुटून जाईल. दवाखान्याच्या सोयी असल्याने गावक-यांचे आरोग्य सुधारेल. ग्रामीण कर्मचा-यांसंबंधीच नव्हे तर जिल्हा पातळीपर्यंतच्या अधिका-यांबाबतचेही निर्णय घेण्याचे अधिकार गावक-यांना असावेत. याप्रमाणे सर्वांच्या सहभागातून स्वयंपूर्ण असे आदर्श गाव निर्माण होईल, असा त्यांचा होरा आहे. बिहारसारख्या राज्यात वर्ग खोल्यांमध्ये तेथील जमीनदारांच्या गुराढोरांचा चारा, शेतीची औजारे ठेवलेली असतात. ग्रामपंचायत कार्यालयाचीही हीच परिस्थिती असते.
शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायला शाळेत येऊ नये म्हणून त्यांना दमदाटी करण्यात येते, म्हणून शिक्षक शाळेत येतच नाहीत, पण त्यांचा पगार मात्र चालू राहतो. या काळात ते स्वत:च्या शेतातील वा इतर खासगी कामे करीत असतात. येणा-या पगारातून गावच्या श्रीमंत, टग्या लोकांना त्यांना हप्ता द्यावा लागतो व तो ते देतात. असे का? जर गरिबांची मुले शाळा शिकली तर आपल्याकडील गुरेढोरे चारायला व शेतीत स्वस्तात काम करायला मजूर मिळणार नाहीत, याची जमीनदारांना भीती वाटत असते. ही वस्तुस्थिती केजरीवाल त्यांच्या ‘स्वराज्यात’ दुर्लक्षित करतात. ज्या त्या गावचे जल, जंगल, जमीन व खनिजे या नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट राष्‍ट्रीय व बहुराष्‍ट्रीय कंपन्या शासनाच्या मदतीने करतात. या नैसर्गिक संपत्तीच्या वाटपामध्ये गावक-यांचा, आदिवासींचा विचार घेतला जात नाही, त्यांना योग्य मोबदला दिला जात नाही इत्यादी बाबी त्यांनी मांडलेल्या आहेत. त्याचेही सर्व अधिकार गावक-यांना म्हणजे ग्रामसभेला दिले तर याही बाबीवर नियंत्रण ठेवता येईल. गावकरी आपल्या परिसरातील पर्यावरणाचाही योग्य तोल सांभाळूनच निर्णय घेतील. त्यामुळे देशासमोर असलेली नक्षलवाद्यांची समस्याही आपोआपच सुटेल, असे त्यांचे मत आहे, पण आधीच ज्या जल, जंगल, जमीन या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे, उत्पादन साधनांचे गावागावांत असमान वाटप झाले आहे, त्याबद्दल मात्र ते काहीच बोलत नाहीत.