आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भारताचे अमेरिकेला झुकते माप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा नुकतेच तीन दिवसांच्या भारत दौर्‍यावर येऊन गेले. २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांना मोदी सरकारने आमंत्रित केले होते. २००२ मध्ये मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात तेथे झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या अमेरिका प्रवेशावर बंदी घातली होती. त्यासाठी लागणारा व्हिसा अमेरिकेने तेव्हा नाकारला होता. पण मधल्या एक तपाच्या काळात बराच बदल झाला आहे. २००२ मध्ये एका राज्याचे असलेले मुख्यमंत्री मोदी २०१४ मध्ये भारताचे पंतप्रधान झाले. आपल्या देशातील वित्त भांडवलाच्या वाढत्या नफेखोरीच्या हव्यासापोटी अमेरिकेला मोदींवरील व्हिसाबंदी उठवण्यास काहीच प्रयास पडले नाहीत.
‘मानवी हक्क’ वगैरे सर्व गुंडाळून ठेवून त्यांनी हे कार्य सहीसलामत पार पाडले. ‘आता कसा व्हिसा दिला’ या आविर्भावात मोदीही अमेरिकेत जाऊन आले. इतर कूटनीतिक कामाबरोबरच त्यांना भारतात पंतप्रधानपदी आणण्यात मदत केलेल्या अमेरिकन भारतीयांचे (एनआरआयचे) आभार मानण्याचेही काम त्यांनी मॅडिसन चौकात सभा घेऊन पार पाडले. तेथेच त्यांना अमेरिकेतून भारतात व्हिसा मिळण्यासाठी येणार्‍या अडचणी ध्यानात घेऊन ‘मुक्त व्हिसा’ देण्याचे घोषित केले. अशा प्रकारे त्यांच्या उपकाराची परतफेडही तिथल्या तेथेच केली. पण १९८४ मध्ये भोपाळ वायू दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या युनियन कार्बाइडचे अध्यक्ष अँडरसन (नुकतेच त्यांचे निधन झाले आहे) यांच्या अटकेबद्दल वा त्यांच्याकडून या अपघातग्रस्तांना योग्य नुकसान भरपाई मिळण्याबद्दल त्यांनी कोठेच, अगदी ओबामांच्या भारत भेटीतही चकार शब्द उच्चारला नाही. तेव्हा एकमेकांना सांभाळून घेत आपापले हितसंबंध जोपासण्यासाठी आता जाणे-येणे सुरू झाले आहे.

तरीही आपल्या देशातील राज्यकर्त्या भांडवलदार वर्गाने व सध्या त्यांचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेपुढे इतके झुकण्याचे कारण नव्हते. ज्याप्रमाणे भारताला गुंतवणुकीसाठी विदेशी भांडवलाची गरज वाटते, तशीच गरज अमेरिकेलाही त्यांचे भांडवल इतरत्र गुंतवण्यासाठी आहे. संपूर्ण जगभर आर्थिक मंदीची परिस्थिती असून त्याचे परिणाम अमेरिकेसह युरोपमध्ये जास्त भीषण स्वरूपात दिसून येत आहेत. तेथील जीडीपीचा दर १ टक्क्याच्याही खाली असून बेकारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. जनतेला काम नसल्याने क्रयशक्तीअभावी मालाला उठाव नाही.
अमेरिकेतील मोटार उत्पादनाचे माहेरघर असलेले डेट्रॉइट शहर दिवाळखोरीत निघाले आहे. ते आताशा कोठे थोडे डोके वर काढायला लागले, तर ग्रीस आपली नादारी जाहीर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. नुकत्याच त्या ठिकाणी झालेल्या निवडणुकांतून अतिडाव्या सिरिजा पक्षाचे सरकार तेथे स्थानापन्न झाले आहे. ते युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा रस्ता शोधत असून आतापर्यंत त्यांनी या साम्राज्यवाद्यांकडून घेतलेली सर्व कर्जे बुडवण्याचा त्यांचा इरादा पंतप्रधान अॅलेक्स त्सिपरास यांनी जाहीर केला आहे. त्यामुळे सर्वच साम्राज्यवाद्यांचे धाबे दणाणले असून आता कसा मार्ग काढायचा या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. ही लागण फक्त ग्रीसपर्यंतच राहणार नाही, अशीही भीती त्यांना वाटत आहे. जगभर सर्वत्र युद्धखोरी लादूनही या मंदीतून ते अद्याप मार्ग काढू शकले नाहीत. अशातच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमतीही कमालीच्या खाली गेल्या आहेत. त्याचाही विपरीत परिणाम त्यांच्या भांडवलाच्या नफेखोरीवर होणार आहे. तेव्हा त्यातल्या त्यात सुरक्षित व मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतासारख्या ठिकाणी आपले भांडवल गुंतवावे, असे त्यांना वाटत आहे. या परिस्थितीचा खरे तर आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांनी स्वतःचा स्वाभिमान राखून फायदा उचलला पाहिजे.

पण आपल्या भांडवलाला आपल्याच अटीवर भारतात गुंतवणूक करायला मिळावी हा ओबामांचा हेतू होता. तो बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी झाला, असे म्हणावे लागेल. २००८ पासून अमेरिकन अणुभट्ट्यांबाबतचा तिढा सुटत नव्हता. कारण या अणुभट्ट्यांची तपासणी वेळोवेळी अमेरिकन तज्ज्ञांना करू द्यावी, अशी अमेरिकेची अट होती. ती त्या वेळी भारताला मान्य नव्हती. त्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या संस्थेने ते काम करावे, असे भारताचे मत होते. तसेच या अणुभट्ट्यांत पुढील काळात जर काही दुर्घटना घडली, तर त्यापासून होणार्‍या नुकसानीची भरपाई या अणुभट्ट्यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांनी करावी, हाही महत्त्वाचा मुद्दा होता. तो अमेरिकेला मान्य नव्हता. या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी या वेळेस देशाच्या विकासास वाहून घेतलेल्या मोदींच्या स्वाभिमानी नेतृत्वाने सोडून दिल्या आहेत.

एक तर याबाबत देशातील जनतेस पूर्ण पारदर्शकपणे माहिती त्यांनी दिली नाही. याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर ‘सध्या ही बाब गुलदस्त्यातच राहू द्या’ असे त्यांनी हसत-हसत सांगितले. तरीही या दौर्‍याची पूर्वतयारी म्हणून भारतीय व अमेरिकन अधिकार्‍यांच्या लंडन येथे वाटाघाटी झाल्याची माहिती बाहेर आली आहे. त्यानुसार या नुकसान भरपाईतून अमेरिकन कंपन्यांना पूर्णपणे मोकळे सोडून दिले आहे. त्याऐवजी याबाबतच्या भारतीय कायद्यानुसार आगाऊपणे बाजूला काढून ठेवावी लागणारी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद, भारत सरकार ७५० कोटी व त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्याकडून ७५० कोटी रुपये याप्रमाणे करण्याचे ठरवले आहे. याचा अर्थ भारतीय जनतेच्या होणार्‍या नुकसानीची भरपाई भारतीय जनतेच्याच पैशांतून करण्यात येईल. याबाबत अमेरिकन कंपन्यांना काहीही देणे लागणार नाही. शिवाय या अणुभट्ट्यांवर देखरेख राहील ती अमेरिकन तज्ज्ञांचीच. याबदल्यात भारताला काय मिळेल (२०१० सालच्या भेटीतच ओबामांनी भारताला सुरक्षा परिषदेत कायमचे सदस्यत्व देण्याचे आश्वासन दिले होते.) तर न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सदस्यत्व मिळण्यात अमेरिका भारताची बाजू घेईल इतकेच. भारताने अजून एनपीटी करारावर सह्या केल्या नसल्यामुळे तशा प्रवेशास इतर देश सहज विरोध करू शकतात. चीनने तसे कळवलेही आहे. त्यांचे समाधान करण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आता चीनच्या दौर्‍यावर जाऊन आल्या. पुढेमागे त्यानिमित्ताने मोदी सरकार एनपीटी करारावरही सह्या करू शकते.

अशा परिस्थितीत आणखी काही प्रश्न उभे होतात. नुकसान भरपाईची ही सवलत फक्त अमेरिकन कंपन्यांनाच मिळणार आहे की फ्रान्स, जर्मनी, जपान व रशियालाही या नुकसान भरपाईतून वगळणार आहेत. पुढे चालून हेही देश अशी मागणी करणार नाहीत काय? कारण आगामी काही वर्षांत अमेरिकन कंपन्या ५० अब्ज डॉलरच्या १० अणुभट्ट्या उभारणार आहेत. कुडानकुलम वगैरे ठिकाणी रशियाच्या तसेच जैतापूरला फ्रान्सच्या अणुभट्ट्या शिवसेनेने विरोध करूनही केंद्र सरकार चालू ठेवणार आहे. खरे म्हणजे जगभर पाश्चात्त्य राष्ट्रे अणुऊर्जेपासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत असून जपान, जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांत त्यावर निर्बंध आहेत.

अमेरिकेनेही गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्वतःच्या देशात अणुभट्ट्या उभारल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत (कमी जोखमीचे मार्ग उपलब्ध असताना) भारतीय जनतेला अणुभट्ट्यांच्या आगीत हे सरकार का ढकलत आहे? युनियन कार्बाइडसारखी अमेरिकन कंपनी भोपाळसारख्या वायू दुर्घटनाही टाळू शकत नाही. जपानसारखा देश फुकुशिमासारखी, रशियासारखा देश चेर्नोबिलची दुर्घटना टाळू शकत नाही. तेव्हा अमेरिकन कंपन्यांवर नुकसान भरपाईची कोणतीही जबाबदारी नसताना ते याबाबत भारतीय जनतेची काळजी घेतील? भारतासारखा देश खरोखरच अशा दुर्घटना टाळू शकेल? भोपाळ वायू दुर्घटनेत जे हजारो मेले ते गेले; पण जे जिवंत आहेत ते शारीरिकदृष्ट्या विकलांग अवस्थेत व नुकसान भरपाईअभावी आर्थिक विपन्नावस्थेत खितपत जगत आहेत. त्यांनाही आपण न्याय देऊ शकलो नाही. तो न्याय आपण अणुभट्ट्या दुर्घटनाग्रस्तांना देऊ शकू का?
Debate Placeholder
सामाजिक कार्यकर्ता
bhimraobansod@gmail.com