आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिहारी वळण ( अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बिहारने भारतीय राजकारणाला अनेक वेळा कलाटणी दिली आहे. पूर्वी झारखंडचा प्रदेश बिहार राज्याचा भाग होता तेव्हा तर त्या कलाटणीला अधिक तीव्र धार असे. परंतु त्या राज्याचे विभाजन होऊन बिहारकडे 40 लोकसभा जागा आल्या आणि झारखंडकडे 14, तरीही बिहारचे राजकीय महत्त्व कमी झालेले नाही हे नितीशकुमार यांनी पुन्हा दाखवून दिले आहे. गेली 17 वर्षे जनता दल युनायटेडचे (जेडीयू) नितीशकुमार आणि भाजप यांची आघाडी होती. वस्तुत: परस्परविरोधी दृष्टिकोन व विचारसरणी असूनही ते एकत्र येण्याचे कारण होते त्या दोघांचा प्रखर लालूप्रसाद यादव विरोध आणि काँग्रेसविद्वेष. बिहारचे सर्वेसर्वा 1990 ते 2005 अशी सलग 15 वर्षे होते लालूप्रसाद यादव. तसे पाहिले तर लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, रामविलास पासवान, चंद्रशेखर ही अशी सर्व समाजवाद्यांची बिहारी मांदियाळी राममनोहर लोहिया व जयप्रकाश नारायण यांच्याच राजकीय परंपरेतली. परंतु समाजवादी साथी नेहमी वेगवेगळ्या आवाजातच गातात. तेच बिहारमध्येही झाले. लालूप्रसाद विरुद्ध नितीशकुमार विरुद्ध पासवान अशा चिरफळ्या पडत गेल्या.

शिल्लक राहिला प्रखर काँग्रेसविद्वेष. त्या मुद्द्यावर भाजप व नितीशकुमार, शरद यादव कंपू एकत्र आले. पण केवळ विद्वेषावर उभी राहिलेली एकजूट टिकत नाही. आज नितीशकुमार यांनी नरेंद्र मोदींच्या विरोधात जे भाषण केले तसेच 1990 मध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण अडवाणींच्या विरोधात केले होते. तेव्हाही संदर्भ होता हिंदुत्ववाद विरुद्ध सेक्युलरवाद. निमित्त होते अडवाणींच्या रथयात्रेचे. रथयात्रेचे उद्दिष्ट होते बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून ‘त्याच जागी’ राममंदिर बांधण्याचे. जर रथयात्रेचा आक्रमक मोर्चा अयोध्येपर्यंत गेला असता तर 1992 पूर्वीच मशिदीवर हल्ला झाला असता. परंतु मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींना अटक केली. त्या अटकेने इतिहासाला कलाटणी मिळाली. वर म्हटल्याप्रमाणे तमाम समाजवादी मंडळी तेव्हा विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या मागे ठामपणे उभी होती. डाव्यांचेही व्ही. पी. सिंग सरकारला समर्थन होते. परंतु डाव्यांनीही जेवढी नि:संदिग्ध भूमिका घेतली नाही तेवढी लालूप्रसाद यादव यांनी घेतली होती. व्ही. पी. सिंग सरकार डाव्यांच्या आणि भाजपच्या कुबड्यांवर उभे होते. परंतु लालूंनी व्ही. पी. सिंग यांचा सल्ला न घेताच अडवाणींचा रथ अडवला. त्यामुळे भाजपमध्ये प्रक्षोभ होऊन त्यांनी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

आता नितीशकुमार यांनी नरेंद्र मोदींच्या उग्र हिंदुत्ववादी भूमिकेबद्दल आक्षेप घेऊन नेमकी तीच भूमिका घेतली आहे, जी लालूंनी 23 वर्षांपूर्वी घेतली होती. परंतु गंमत म्हणजे या खेपेस नितीशकुमार यांनी अडवाणींना मवाळ व समन्वयवादी असल्याचे प्रशस्तिपत्र दिले आहे. म्हणजेच जर खुद्द अडवाणींनीच मोदींच्या विरोधात केलेले राजीनामानाट्य घडवले नसते तर या एकूण प्रकरणाला वेगळे वळण लागले असते. अडवाणी एनडीएचे अध्यक्ष आहेत. जर अडवाणीच प्रचार समितीचे प्रमुख (व पर्यायाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार) केले गेले असते तर बिहारमधील आघाडी टिकली असती. यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे अडवाणींनी केलेल्या खेळीमुळे आघाडी तुटली आहे. त्यामुळे ज्या कट्टर मोदीवाद्यांनी असा प्रचार केला होता की ‘अडवाणी इतिहासजमा झाले आहेत’ त्यांचा मुखभंग झाला आहे. दुसरी गोष्ट ही की जर भाजपच्या हवेलीचे वासे पोकळ असतील तर एनडीएची भक्कम इमारत कशी उभी राहणार? त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवायला हवे की जरी काँग्रेसच्या चार मतांच्या पाठिंब्यावर नितीशकुमार विश्वासदर्शक ठराव पारित करू शकले असले तरी त्यामुळे काँग्रेसला फारशी झळाळी प्राप्त होईल, असे अजिबात नाही.

बिहारमधून लोकसभेत काँग्रेसचे फक्त चार उमेदवार निवडून आले आहेत. म्हणजेच काँग्रेसला बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची तरी मदत घ्यावी लागेल किंवा लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर पुन्हा आघाडी करावी लागेल. त्या नव्या ‘सेक्युलर’ आघाड्यांमध्ये भाजपविरोधी मतांची विभागणी होणार. कारण बिहारमधील ‘सेक्युलर’ समाज हे विविध ओबीसी गटांमध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. बिहारमधील या जातीय राजकारणाचा अशा विभागणीमुळे भाजपलाच फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नितीशकुमार यांचा विधानसभेतील विजय भविष्यकाळात आनंददायकच ठरेल अशी खात्री देता येत नाही. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे बिहार अनेक वेळा भारताच्या राजकारणाला कलाटणी देत आला आहे. अगदी पूर्वीपासून. ललित नारायण मिश्रा हे इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री. त्यांची जानेवारी 1975 मध्ये एका बॉम्बहल्ल्यात हत्या झाली. त्या काळात असे बॉम्बहल्ले, दहशतवाद, पुढा-यांचे खून असे प्रकार क्वचितच होत. परंतु 1975 वर्षाची सुरुवातच या बॉम्बहल्ल्याने झाली. तेव्हा जयप्रकाश नारायण यांनी ‘नवनिर्माण आंदोलन’ पुकारलेले होते. त्या चळवळीचे केंद्र बिहारच होते. जेपी पण बिहारचेच. पुढे सहा महिन्यांनी देशातील अराजक आटोक्यात आणण्यासाठी इंदिरा गांधींना आणीबाणी जाहीर करावी लागली. त्या अराजकाची सुरुवात नेमकी बिहार आणि गुजरातमधूनच झाली होती.

जनता पक्षाची राजवट 1977 मध्ये आली, पण तिला सुरुंग लागले तेही बिहारच्याच खासदारांकडून. विशेष म्हणजे ते बिहारचे खासदार होते - मधू लिमये आणि जॉर्ज फर्नांडिस. दोघेही मुंबई-महाराष्ट्राचे. पैकी लिमये नेहमीच बिहारमधून निवडून येत! म्हणजेच जनता पक्षाचे निर्मिती केंद्र आणि विघटनाची सुरुवात, दोन्ही बिहारमध्येच घडले. नितीशकुमार यांनी बिहारची परंपरा मात्र जिवंत ठेवली आहे!