आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घटनेच्या कामकाजाची पूर्वतयारी सुरू झाली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

2 सप्टेंबर 1946 रोजी हंगामी सरकारची स्थापना झाली होती. व्हाइसरॉयचे कार्यकारी मंडळ असेच मंत्रिमंडळाचे रूप असल्यामुळे जवाहरलाल नेहरू हे या कार्यकारी मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून संबोधिले गेले. प्रत्यक्षात आज पंतप्रधानाला जे काम करावे लागते, जवळजवळ तेच नेहरू करीत होते. नेहरूंच्या शपथविधीनंतर पहिल्याच आठवड्यात घटना समितीच्या कामकाजाची पूर्वतयारी सुरू झाली. सर बेनेगल नरसिंगराव यांनी नेहरूंची भेट घेऊन घटना समितीची पहिली बैठक बोलावण्याची तारीख, कामकाजाची पद्धत व वयाने ज्येष्ठ असलेल्या सभासदाची हंगामी अध्यक्ष म्हणून (नियमित अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत) नेमणूक याबाबत चर्चा केली. मुस्लिम लीगने बहिष्कार घातलेला असताना घटना समितीची बैठक झाल्यास ती कायदेशीर ठरेल का, हा प्रश्न होता. त्याबाबत बी. एन. राव आणि कन्हैयालाल मुन्शी यांनी आपली मते व्यक्त केली आहेत. घटना समितीच्या एकूण सभासदांपैकी बहुसंख्य सभासद हजर राहणार होतेच, परंतु अडचण होती ती ही की, काही प्रांतांतून फारच थोडे सभासद उपस्थित राहिले असते. मुन्शींनी मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी हजर राहिले नाहीत, तरी होणार्‍या बैठका कायदेशीर असतील, असे आपले मत व्यक्त केले, तर राव यांनी बैठकीच्या वैधतेचा प्रश्न लीग कदाचित फेडरल कोर्टाकडे नेईल, अशी शक्यताही व्यक्त केली. शेवटी लीगचा बहिष्कार चालू असतानाही घटना समितीची बैठक बोलवण्याचे ठरले. 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीची बैठक बोलावण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा हे वयाने सर्वात ज्येष्ठ असलेले सभासद अध्यक्षस्थानी होते. सिन्हा यांच्या उद्घाटनपर भाषणानंतर उपस्थित असलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी सभासदत्वाची शपथ घेतली व आपली ओळखपत्रे सादर केली.

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, पं. हृदयनाथ कुंझर असे घटना समितीचे अनेक सभासद कॉँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्यावर निवडून आले असले, तरी ते कॉँग्रेस पक्षाचे सभासद नव्हते.. परंतु तेही अशा बैठकींना हजर असत. घटना समितीवर फेरनिवड झाल्यानंतर डॉ. आंबेडकरही या बैठकांना हजर राहू लागले. या बैठकीत होणारे निर्णय नंतर घटना समितीच्या प्रत्यक्ष बैठकीत विधिवत मंजूर होत. कॉँग्रेस पक्षाने नेमलेल्या नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने राज्यघटनेच्या स्वरूपाबद्दल चर्चा करून काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. या समितीच्या सभासदांपैकी प्रो. हुमायून कबीर व प्रा. धनंजयराव गाडगीळ हे घटना समितीचे सभासद नव्हते. तरीही ते समितीच्या कामकाजात भाग घेत, शिवाय या समितीच्या बैठकांना सरदार वल्लभभाई पटेलही अनेक वेळा उपस्थित असत.जुलै 1946 मध्ये सतत चार दिवस आणि ऑगस्टमध्ये पुन्हा चार दिवस या समितीच्या बैठकी झाल्या. प्रांतिक सरकारांचे आणि केंद्र सरकारचे अधिकार, राज्यघटनेच्या दुरुस्तीची पद्धत आणि संस्थानांचा प्रश्न इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत त्यात चर्चा झाली. घटनेच्या उद्दिष्टांसंबंधीचा ठरावही याच तज्ज्ञ समितीने कच्च्या स्वरूपात तयार केला. भारतीय राज्यघटनेचे सर्वसाधारण स्वरूप या समितीतील चर्चेने ठरले, असे म्हणण्यास पर्याय नाही.

या समितीत खेडे हा घटक धरून , स्वायत्त खेड्याची कल्पना स्वीकारून अप्रत्यक्ष निवडणुकीने प्रांतिक व केंद्र सरकार निर्माण करण्याची गांधीजींच्या कल्पनेतील योजना स्वीकारली गेली नाही. राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांचा जो ठराव जवाहरलाल नेहरूंनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीत मांडला, त्यात भारत हे स्वतंत्र सार्वभौम घटनात्मक राज्य असलेले प्रजासत्ताक असावे, भारतातील सर्व लोकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय, दर्जाची आणि संधीची समानता, कायद्यासमोर समान वागणूक, विचारांचे, अभिव्यक्तीचे, विश्वासाचे, श्रद्धेचे, उपासनेचे, व्यवसायाचे आणि संघटनेचे स्वातंत्र्य असावे. अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांसाठी विशेष संरक्षणात्मक तरतुदी कराव्यात व या प्राचीन भूमीला आंतरराष्ट्रीय समुदायात योग्य स्थान प्राप्त करून द्यावे, हा घटनेचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते.

लुई फिशर यांना गांधीजींनी दिलेल्या मुलाखतीतील एक वाक्य त्यांनी उद्धृत केले. गांधीजी म्हणाले होते, ‘आज सतेचे केंद्र नव्या दिल्लीत, कलकत्त्यात किंवा मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात आहे. मला ते भारतातल्या सात लक्ष खेड्यात वितरित झालेले हवे आहे’ मिनू मसानी समाजवादी होते आणि नेहरूंचे निकट मित्र होते. त्यांनी एकट्याने गांधीजींच्या या इच्छेचा उल्लेख केला. घटना समितीत काही गांधीवादी मंडळी निवडून आली होती, घटनेच्या उद्दिष्टांवरील चर्चेत अधिकारांची वाटणी हा विषय फारसा चर्चिला गेला नाही. मुस्लिम लीग घटना समितीत येण्याची वाट पाहावी, या जयकरांच्या सूचनेवर आणि नेहरूंच्या ठरावातील आज राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत असलेले न्यायाचे आश्वासन आणि मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाची हमी याच गोष्टींना पाठिंबा देणारी भाषणे अधिक झाली.

उद्दिष्टांचा हा ठराव समत झाल्यानंतर 21 जानेवारी 1947 रोजी घटना समितीचे अधिवेशन स्थगित झाले व ते एप्रिल 1947 मध्ये पुन्हा भरावे, असे ठरले. या चार महिन्यांच्या काळात फाळणी होणार की नाही, हे ठरेल, असा अंदाज होता व त्या निर्णयाप्रमाणे पुढील कामकाजाची दिशा ठरवता येणार होती. 28 एप्रिल 1947 रोजी घटना समितीचे अधिवेशन पुन्हा भरले. भारताची फाळणी होणार, हे निश्चित झाले होते. बंगाल आणि पंजाब अशा विभाजित होणार्‍या प्रांतातून आणि पाकिस्तानात जाणार्‍या सिंध, वायव्य सरहद्द प्रांत, बलुचिस्तान यासारख्या प्रांतांतून निवडून आलेल्या घटना समितीच्या सभासदांचे सभासदत्व संपुष्टात आले होते. तसेच मुस्लिम लीगचे काही सभासद हिंदुस्थानात राहणार्‍या प्रांतांतून निवडून आले होते; परंतु घटना समितीत सामील झाले नव्हते. त्यांचेही सभासदत्व रद्द झाले. या सर्व पोटनिवडणुका होणार होत्या. घटना समितीवरील रिकाम्या जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या.

भारतात रिकाम्या झालेल्या बहुसंख्य जागा मुस्लिमांसाठी राखीव असल्यामुळे त्या जागांवर पूर्वश्रमीमचे अगर अद्यापही मुस्लिम लीगमध्ये असलेले प्रतिनिधी निवडून आले. उद्दिष्टांच्या ठरावावरील चर्चेनंतर झालेल्या मतभेदांमुळे मुकुंदराव जयकरांनी घटना समितीचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर 14 जुलै 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची बिनविरोध निवड झाली.

वल्लभभाई पटेलांच्या समितीने शिफारस केलेली राज्यांच्या घटनेची मूलतत्त्वे इत्यादी अहवाल आणि मसुदे आता घटना समितीला उपलब्ध होते. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी अल्लदी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ. भी. रा. आंबेडकर, कन्हैयालाल माणेकलाल मुन्शी, सय्यद महंमद सादुल्ला, बी. एन. मित्तल आणि डॉ. पी. खेतान या सात लोकांची मसुदा समिती नेमणारा ठराव मंजूर झाला. 14 दिवसांपूर्वीच भारत सरकारचे एक मंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी सूत्रे हाती घेतली होती. त्यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. सुमारे सहा महिन्यापेक्षाही कमी काळात मसुदा समितीने भारताच्या घटनेचा मसुदा तयार केला आणि तो 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी घटना समितीला सादर केला.