आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आदर्श पोटनियमाची ऐशीतैशी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात व आताच्या गुजरात राज्यात सर्वप्रथम स्व. प्रा. कवठेकर यांनी ‘अन्योन्य सहकारी मंडळी सहकारी संस्था’ या नावाने पहिल्या नागरी सहकारी बँकसदृश संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. त्या वेळी सहकारी कायदाही नव्हता, की बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टही नव्हता. पहिला सहकारी कायदा 1903 मध्ये अस्तित्वात आला व त्यानंतर आठ वर्षांत त्यातील दैनंदिन व्यवहाराला साजेसे बदल करून त्याला तत्कालीन परिपूर्ण सहकारी कायदा 1912चे स्वरूप प्राप्त झाले. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट तर भारतात 1966 मध्ये अस्तित्वात आला व भारतीय रिझर्व्ह बँकेला स्वायतत्ता प्राप्त झाली. आज सर्वच मग त्या नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती व राज्य सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, परदेशी बँकांच्या भारतातील शाखा या सर्वांचे नियमन व नियंत्रण भारतीय रिझर्व्ह बँक स्वत: अथवा नाबार्डमार्फत करते.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर वेळोवेळी प्रचलित राज्य सहकारी कायद्यात अनेक बदल केले गेले व ती प्रक्रिया अद्याप चालूच आहे. भारताच्या आर्थिक जडणघडणीत प्रारंभी सहकारी चळवळीने अत्यंत मानाचे स्थान मिळवले. दैनंदिन व्यावसायिक जीवनात, उत्पादन व सेवाक्षेत्रात नानाविध प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. त्यात ग्रामीण शेती जीवनासाठी प्राथमिक सहकारी सोसायट्या, नागरी पतपेढ्या, नागरी सहकारी बँका, संघटित सेवकांच्या पतपेढ्या व बँका, दुग्ध संकलन, त्याचे विविध प्रक्रियात्मक रूपांतराचे डेअरी प्रकल्प, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी संवर्धन व विविध प्रकारचे व्यावसायिक दळणवळण, मच्छिमारीचा व्यवसाय, विमा व्यवसाय, साखर कारखाने, अल्कोहोल निर्मिती, वीजनिर्मिती, पेट्रो इंडस्ट्रीजला पूरक इथेलॉन निर्मिती, मद्यनिर्मिती, फळ संवर्धन व प्रक्रिया प्रकल्प, जिनिंग मिल्स व सूतगिरण्या, फळ, भाजीपाला व वनस्पतीवर नानाविध प्रक्रिया करून चालवलेले लहानमोठे उद्योग, पणन इ. क्षेत्रात सहकारी चळवळीने ब-यापैकी प्रस्थान जमवले. नव्हे ‘सहकार’ हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. ‘सहकार देवो भव’ हे स्थान आपोआपच त्या चळवळीच्या रसाळ, गोमट्या फळामुळे तिला प्राप्त झाले आहे. परमेश्वराच्या देवळात जसे हौसे, नवसे व गवसे जमतात, येतात तसे या चळवळीतही मानवी जीवन वैशिष्ट्यामुळे होतेच. फरक इतकाच झाला की, पूर्वी या चळवळीत नवशांचे प्रमाण अधिक होते. आता या नैतिक मूल्यांच्या -हासाच्या काळात गवशांचे व हौशांचे प्रमाण वाढले आहे आणि साहजिकच सरकारी चळवळ नैतिक अध:पतनाच्या गर्तेत आचके देत आहे. सहकाराला स्वाहाकाराचे रूप यावे, ही त्यातल्याच प्रकाराची परिणती.

त्यासाठी कायदे, पोटनियम अधिकाधिक कडक करून शासनाने या नवीन पोटनियमाच्या निमित्ताने प्रयत्न केला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कोणताही कायदा, नियम आला की आपण इतके हुशार व चाणाक्ष की त्यातल्या पळवाटा, कायदेशीर आव्हाने ही ओघाने आणलीच. या पोटनियमांचेही तसेच होणार आहे. नवीन आदर्श पोटनियमामध्ये नागरी बँकिंग सहकारी क्षेत्रात प्रथमच कार्यक्षम व कार्यप्रवण सभासद ही संकल्पना अधोरेखित करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या पोटनियमात जेथे प्रत्येक भागाची किंमत 25 रु. ठरवण्यात आली होती, ती आता प्रत्येकी एक हजार रुपये करण्यात आली आहे. सभासदत्वाच्या प्रकारामध्ये प्रथमच साधारण व कार्यक्षम व सक्रिय भाग न घेणारे सभासद हे दोन वेगवेगळे गट निर्माण केले आहेत. शिवाय पूर्वीप्रमाणे नाममात्र सभासद आहेच. म्हणजे सभासदांची विभागणी तीन गटांत करण्यात आली आहे. नवीन पोटनियम क्र. 12/2 प्रमाणे प्रत्येक साधारण व कार्यक्षम सभासदाची कर्तव्ये शब्दबद्ध केली आहेत.

पोटनियम क्र. 12/2/अ प्रमाणे प्रत्येक सभासदास मागील पाच वर्षांतील किमान एका तरी वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. जो सभासद संबंधित सहकारी संस्थेच्या किमान सेवांचा गत पाच वर्षांत एकदाही उपयोग करत नसेल व उपभोगत नसेल त्याचे वर्गीकरण कार्यक्षम वा कार्यप्रवण नसलेला सभासद म्हणून होईल. तसेच तो कायदा कलम 35 प्रमाणे सभासद राहण्यास आपोआपच अपात्र ठरेल. हा कायदा व पोटनियम नुकतेच अस्तित्वात व कार्यवाहीत आल्याने फक्त या वर्षी मात्र हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे.

पोटनियमातील ही तरतूद जरी वरपांगी कितीही चांगली, संस्थेत कार्यक्षम सभासदांना अधिकाधिक सक्रिय करणारी व ख-या अर्थाने लोकशाही जिवंत ठेवणारी असली, तरी ज्या सहकारी संस्थाचालकांनी अक्षरश: सभासद वाढवण्याचे (संस्थेच्या भल्याबु-या भवितव्याचा अजिबात विचार न करता, केवळ मतपेढ्या वाढवण्याच्या उद्देशाने लाख, दोन लाख, काही ठिकाणी तर याहीपेक्षा अधिक सभासद (भागधारक) केले त्यांची या तरतुदीप्रमाणे काय अवस्था होणार आहे, याची कल्पनाही करवत नाही, कारण पाच वर्षांतून एकदा वार्षिक साधारण सभेस आदर्श पोटनियमाप्रमाणे उपस्थिती बंधनकारक केल्यामुळे, ज्या सहकारी बँकेची सभासद संख्या 1 लाख आहे व त्यातील प्रत्येक सभासदाला पाच वर्षांतून एकदाच वार्षिक साधारण सभेला हजर राहता येईल, असा नियम केला तरी एका वार्षिक सभेला वीस हजार सभासदांना उपस्थित राहावे लागेल. तेवढ्या मोठ्या जागेची उपलब्धता त्या संस्थेला करावी लागेल. शिवाय पाच वर्षांतून एकदा वार्षिक सभेला आल्यानंतर त्यातील किती सभासद, त्या तथाकथित साधारण सभेत सक्रिय सहभाग घेऊ शकतील, तेथे कायदा शांतता व सुव्यवस्था राहील याची काय हमी?

निवडणुकीची पात्रता ठरवताना ठरावीक संस्थेच्या भागधारणाची मर्यादा पोटनियमात निर्दिष्ट करता येते व ते कायदेशीर भागधारक सभासदात कार्यक्षम सभासद व अकार्यक्षम सभासद हा पंक्तिप्रपंच करता येईल व त्यांचे सभासदत्वाचे मूलभूत अधिकार कुंठीत करता येतील काय? हा कायद्याच्या कसोटीवर संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. ‘सभासदांचा सक्रिय सहभाग’ ही संकल्पना कितीही गोंडस व आदर्श असली तरी ज्यांनी केवळ सहकारी संस्थांचा आपापल्या सोयीच्या राजकारणाकरता अक्षरश: बट्ट्याबोळ केला आहे. भविष्याचा काहीच विचार केला नाही, तर त्या संस्था बंद पडणार नाहीत ना? याचाही सद्सद्विवेक बुद्धीने व वास्तवतेच्या कसोटीवर विचार झाला पाहिजे. याला कारण आहे भारत देशात फक्त महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र अशा मूठभर प्रांतात सहकार आहे व हा पोटनियम बनवणा-या देशभरातील सहकारी मंडळींनी (कार्यकर्ते व अधिकारी) हे पोटनियम केले आहेत. त्यांचा कितीसा संबंध आहे, सहकारातील त्यांची नाळ सहकारी चळवळीशी कितपत जोडली गेली आहे, हे प्रश्नांकितच आहे.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स फेडरेशनचे माजी अध्यक्ष आहेत.)