आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॅलिडोस्कोप: या प्रवृत्तींना कोण आवरणार? (निखिल वागळे)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हा लेख लिहितानाच एक चांगली बातमी आली आहे.
आयआयटी मद्रासने ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ची मान्यता काढून घेण्याचा आपला निर्णय मागे घेतला आहे. आता या स्टडी सर्कलचे विद्यार्थी मुक्तपणे आपलं काम करू शकतील.
आयआयटी मद्रासचा हा निर्णय पूर्णपणे घटनाविरोधी होता. अशा प्रकारची अनेक बौद्धिक मंडळं आयआयटीच्या परिसरात कार्यरत आहेत. मग ‘आंबेडकर-पेरियार’ची मान्यता काढून घेण्याचं कारण काय? या मुलांचा गुन्हा हा की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आणि डॉ. आंबेडकरांच्या ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तकातली अवतरणं उद्धृत केली. त्यांची ही कृती पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत बसणारी होती; पण मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे कुणी तरी निनावी तक्रार केली. मंत्रालयातल्या एका सचिवाने आयआयटी मद्रासला जाब विचारला आणि पुढचं महाभारत घडलं. खरं तर निनावी तक्रारीची दखल सरकारी अधिकारी सहसा घेत नाहीत. पण मनुष्यबळ विकास खातं मोदींच्या विश्वासू स्मृती इराणींकडे आहे. साहजिकच या खात्यातले अधिकारी राजाहून राजनिष्ठ झालेले दिसतात. म्हणूनच त्यांनी पत्र पाठवून मद्रास आयआयटीच्या संचालकांवर दबाव आणला आणि संचालकांनी या दबावापुढे नांगी टाकून लोकशाहीला नख लावलं. अखेर आता देशभरातून निषेध झाल्यावर या संचालकांनी आपला निर्णय मागे घेतला आहे. पण या प्रकरणामुळे सत्ताधाऱ्यांची, विशेषत: मोदी सरकारची मानसिकता स्पष्ट झाली आहे. आयआयटी मद्रासमधलं स्टडी सर्कल हा विद्यार्थ्यांचा अनौपचारिक उपक्रम आहे. ते काही आयआयटीचं अधिकृत व्यासपीठ नाही; पण एवढ्या छोट्या स्टडी सर्कलमधली टीकाही मनुष्यबळ विकास खात्याला सहन झाली नाही. या खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणींकडून हात झटकत सगळी जबाबदारी सचिवावर टाकली जात आहे; पण एखादा सचिव मंत्र्याच्या परवानगीशिवाय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असं पत्र लिहील, ही शक्यता कुणालाही पटणार नाही.
गेले वर्षभर मनुष्यबळ विकास खात्यात उघडपणे संघाचा अजेंडा राबवला जात आहे. याचा पर्दाफाश सुप्रसिद्ध इतिहासकार राम गुहा यांनी अलीकडेच एक लेख लिहून केला आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेच्या अध्यक्षपदी श्रीनिवासन या संघधार्जिण्या माणसाची नेमणूक रोमिला थापर आणि इरफान हबीब यांच्यासारख्या आदरणीय इतिहासकारांना बाजूला सारून करण्यात आली. श्रीनिवासन यांच्या नावावर कोणतंही मौलिक संशोधन जमा नाही. ते केवळ संघाचे आहेत हीच त्यांची गुणवत्ता. हे कमी म्हणून की काय, मौलाना आझाद उर्दू विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी जफर सरेशवाला या मोदी समर्थक कार विक्रेत्याला बसवण्यात आलं. दीनानाथ बात्रा यांना मिळणारी प्रतिष्ठाही याच मालिकेतली आहे.
आयआयटी मद्रासमधील घटनाही संघाच्या याच अजेंड्याचा भाग असू शकते. विशेष म्हणजे, "ऑर्गनायझर' या संघाच्या मुखपत्राने आंबेडकर-पेरियारवरच्या कारवाईचं समर्थन केलं आहे. शैक्षणिक संस्थांचा परिसर कम्युनिस्ट विचारसरणीने ग्रासला आहे आणि ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ फुटीरतावादाला खतपाणी घालत आहे, असं "ऑर्गनायझर' म्हणतो. संघ अलीकडे डॉ. आंबेडकरांवरही आपला दावा सांगू लागला आहे. आंबेडकरांची संपूर्ण बांधणी संघ विचारांना छेद देणारी असली तरी राजकीयदृष्ट्या त्यांना आंबेडकरांचा वापर करणं आवश्यक वाटू लागलं आहे. म्हणूनच आंबेडकरांविषयी आदर दाखवायचा आणि आंबेडकरवादी विद्यार्थ्यांना ठोकून काढायचं, अशी त्यांची रणनीती आहे. पेरियार मात्र त्यांना अजून शंभर वर्षं तरी पचवता येणार नाहीत. पेरियारनी आपल्या मांडणीने दक्षिण भारताला दिलेल्या झटक्यातून ब्राह्मण्यविरोधी द्रविड चळवळ उभी राहिली आहे. म्हणूनच तामिळनाडूत प्रवेश करणं संघ किंवा भाजपला गेल्या अनेक वर्षांपासून कठीण जात आहे. आता आंबेडकरांचा वापर करून ते साधण्याची त्यांची धडपड आहे. ‘आंबेडकर- पेरियार स्टडी सर्कल’ने तिचा बुरखा फाडला म्हणूनच संघ परिवाराचा थयथयाट चालला आहे.
या वादाच्या निमित्ताने संघ परिवाराची ब्राह्मणी वृत्ती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ने फेसबुक आणि ट्विटरवर उघडलेल्या खात्यांना जो विषारी आणि जातीयवादी प्रतिसाद मिळतो आहे त्यावरून हे स्पष्ट होतं. सगळ्या गोष्टी शेवटी राखीव जागांना नेऊन भिडवण्याचा उच्चवर्णीयांचा जुनाच उद्योग आहे. दलितांच्या राखीव जागा काढून घेण्याची मागणी या वादातही अनेक मोदी समर्थकांनी केली आहे. त्यांची भाषा पूर्णपणे अवहेलनेची आहे. ‘आंबेडकर-पेरियार’ने या टीकेला चोख उत्तर दिलं असलं तरी या निमित्ताने संघ परिवार आणि मोदी समर्थकांत असलेला दलितद्वेष चव्हाट्यावर आला आहे. निवडणुकीच्या वेळेला दलित नेते- संघटनांचं लांगूलचालन करून मतं मागायची आणि निवडणुकीनंतर राखीव जागा रद्द करण्याची मागणी सोशल मीडियातून करायची ही संघ परिवाराची रणनीती दिसते. या सगळ्या विषारी प्रचाराची जबाबदारी अंतिमत: या परिवाराचं राजकीय नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जाते. ‘आंबेडकर-पेरियार’च्या या वादात मोदी एक शब्दही बोललेले नाहीत हे विसरून चालणार नाही. मोदींनी किंवा त्यांच्या पक्षाने ‘आंबेडकर-पेरियार’च्या सर्व मतांशी सहमत व्हावं, असं कुणीही म्हणणार नाही; पण मतभेद असले तरी त्यांना ते मांडण्याचं स्वातंत्र्य या देशाची घटना देते. त्या घटनेच्या संरक्षणाची शपथ घेऊनच मोदी सत्तेवर आले आहेत, याचा त्यांना विसर पडता कामा नये.
या निमित्ताने देशात पुन्हा एकदा आक्रमक होऊ पाहणाऱ्या धर्मांध ब्राह्मणशाहीकडे लक्ष वेधलं पाहिजे. दिल्लीत मोदी आणि महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या जातीयवादी मंडळींचा जोर वाढला आहे. पुण्यातला मोहसीन शेखचा खून याच प्रवृत्तींनी केला आहे. दाभोलकर-पानसरेंच्या खुनामागे याच प्रवृत्ती असल्याचा आरोप जाहीरपणे झाला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे पोलिसांनी त्यांच्यावर आजवर कोणतीही कारवाई केली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातही पोलिस या बाबतीत नाकर्ते ठरले आणि आता तर मोदींचंच सरकार आहे. विकासाचं आश्वासन देऊन मोदींनी बहुमत मिळवलं. त्यात हिंदुत्वाचा अजेंडा कुठेही नव्हता; पण आता बहुमताच्या जोरावर हाच संकुचित अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न होतोय की काय, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. या सगळ्याला वेळीच लगाम घातला नाही तर मोदी सरकारच्या विश्वासार्हतेला मोठा तडा जाऊ शकतो.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. nikhil.wagle23@gmail.com)