आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवीन लष्करप्रमुखांपुढील आव्हाने

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय लष्कराचे नवीन प्रमुख म्हणून जनरल विक्रम सिंग यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे. ही जबाबदारी अशा वेळी विक्रम सिंग यांच्याकडे आली, की ज्या वेळी अनेक कारणांमुळे भारतीय लष्कर वादाच्या धोक्यात अडकले आहे. गेल्या एक वर्षातील भारतीय लष्कराशी निगडित अनेक वादग्रस्त प्रकरणांमुळे भारतीय लष्कर वेगळ्या कारणांसाठी चर्चेचा विषय बनले. माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांची कारकीर्द अतिशय वादग्रस्त ठरली. अर्थात या वादांमुळे अनेक दुर्लक्षित प्रश्नांकडे राष्ट्राचे लक्ष वेधले गेले. लष्करातील भ्रष्टाचार, लष्कराची युद्धसज्जता, शस्त्रास्त्रांची गुणवत्ता, शस्त्रास्त्र खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहार, लष्करावरील वाढते राजकीय नियंत्रण आणि त्यामुळे लष्कर आणि नागरी नेतृत्वाखाली वाढता विसंवाद आदी प्रश्नांवर राष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली. व्ही. के. सिंग यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांना विक्रम सिंग यांच्या काळात कशी व कोणती दिशा मिळते याकडे आता सर्वांचेच लक्ष आहे. विक्रम सिंग यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
भारतीय लष्कराची युद्धसज्जता, शस्त्रास्त्रांची गुणवत्ता, लष्कराचे आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीतले परावलंबित्व याविषयी महत्त्वाचे प्रश्न गेल्या काही महिन्यांमध्ये उपस्थित झाले आहेत. जनरल विक्रम सिंग यांना यातील अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागणार आहे. अमेरिका आणि चीननंतर भारताचे लष्कर हे जगातील तिस-या क्रमांकाचे मोठे लष्कर आहे. तथापि शस्त्रास्त्रांवर खर्च करण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर भारताचा क्रमांक पहिल्या 20 राष्ट्रांच्या यादीतही लागत नाही. भारतीय अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी जी तरतूद करण्यात येते, त्यापैकी 85% खर्च पगार, भत्ते, निवृत्ती वेतन, कल्याणकारी योजना आदींवर केला जातो. शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत भारत 70% आयातीवर विसंबून आहे. शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी भारताला वर्षाला सात अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतात. 2010 नंतर भारताने आशिया खंडात शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत सौदी अरेबियाला मागे टाकून प्रथम स्थान पटकावले आहे. तथापि असे असतानाही तुलनात्मकदृष्ट्या भारतीय सैनिक शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत परिपूर्ण नाही. 2010-11 या वर्षात संपूर्ण जगाचा संरक्षणावरचा खर्च 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स एवढा होता. त्यामध्ये सर्वाधिक संरक्षण खर्च अमेरिकेचा (698 अब्ज डॉलर्स), तर भारताचा क्रमांक दहावा (33 अब्ज डॉलर्स) होता. लढाऊ विमाने, बॉम्बर्स, रडार, युद्धनौका, पाणबुड्या, शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आदी अनेक बाबतीत भारत परराष्ट्रांवर अवलंबून आहे. शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद होत नसल्यामुळे भारतीय सैन्याला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळत नाहीत. त्याचा परिणाम त्यांच्या युद्धसज्जतेवर होतो. हा प्रश्न विक्रम सिंग यांना गंभीरपणे हाताळावे लागणार आहे.
शस्त्रास्त्र खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया भारतातील नोकरशहा आणि राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली आहे. या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष लष्करी अधिका-यांचा समावेश फारच कमी आहे. या बाबतीतल्या अधिकारांचे केंद्रीकरण नोकरशहांच्या प्रभावाखाली असणा-या संरक्षण मंत्रालयात झाले आहे. शस्त्रास्त्र खरेदीची प्रक्रिया ही अतिशय गुंतागुंतीची, अपारदर्शक, विलंब लावणारी आहे. परिणामी या प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराला मोठा वाव आहे. शस्त्रास्त्र खरेदीच्या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे लष्कराची विश्वासार्हता ढासळत आहे. या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ही प्रक्रिया विकेंद्रित, पारदर्शक बनवण्याचे आव्हान विक्रम सिंग यांच्यापुढे असणार आहे. भारतीय लष्कराचे नीतिधैर्य आणि लष्करातील कार्यसंस्कृती (वर्क कल्चर) टिकवणे हे नवीन लष्करप्रमुखांपुढे आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. गेल्या एक वर्षातील अनेक वादग्रस्त प्रकरणांमुळे लष्करातील सामान्य सैनिकापासून बड्या अधिका-यांपर्यंत सा-यांचेचे नीतिधैर्य खचलेले आहे. लष्करातील वाढता भ्रष्टाचार, लष्करी अधिका-यांना निर्णय, निर्मिती प्रक्रियेत डावलले जाण्याची परंपरा, लष्करावरील वाढते राजकीय नेतृत्वाचे आणि नोकरशहांचे नियंत्रण, लष्कर आणि नागरी नेतृत्वामधील वाढते वाद, लष्करी अधिका-यांनी परस्परांच्या विरोधात टाकलेल्या जनहित याचिका, संरक्षण निर्णय, निर्मिती प्रक्रियेतील वाढते केंद्रीकरण अशा विविध कारणांमुळे लष्कराच्या नीतिधैर्यावर परिणाम होत आहे. शिस्तीवर आधारलेली एक सुसंघटित कार्यसंस्कृती भारतीय लष्कराचे वैशिष्ट्य होते. ही कार्यसंस्कृती लुप्त होताना दिसत आहे. अंतर्गत सुरक्षेशी निगडित अनेक प्रश्न हाताळण्यासाठी भारतीय लष्कराला सहभागी करून घेतले जाते. लष्कराचा मूळ हेतू हा बाह्यशत्रूपासून देशाच्या सीमारेषांचे रक्षण करण्याचा आहे. पण त्यांचा वापर स्वकीयांच्याच विरुद्ध केला जात असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम लष्कराला आणि सामान्य नागरिकांनाही भोगावे लागतात. एकीकडे लष्कराची युद्धसज्जता कमी होते, तर दुसरीकडे त्यांच्याकडून मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनाचे प्रकार वाढतात. हाच प्रकार आज भारताच्या उत्तरपूर्व राज्यांत आणि काश्मीर खो-यात दिसून येत आहे. आर्म्ड फोर्सेस विशेष अधिकार कायद्यामुळे भारतीय लष्कराची मोठ्या प्रमाणावर बदनामी होत आहे. लष्कराला अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न हाताळताना पोलिस यंत्रणेबरोबर काम करावे लागते. परिणामी पोलिस यंत्रणेतील अनेक दोष लष्करात आल्याचे दिसते. या सर्व बाबींचा लष्करातील कार्यसंस्कृतीवर गंभीर परिणाम होत आहे. याचा सामना विक्रम सिंग यांना करावा लागणार आहे.