आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुर्लक्षितांचा आवाज होतोय सोशल ऑडिट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काय, कधी आपली भेट अशा जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांंशी झाली आहे का, ज्याला भरबैठकीत कोण्या एखाद्या खेडुताने शिक्षणाचा अधिकार (राइट टू एज्युकेशन) या योजनेअंतर्गत विचारले की, साहेब, सांगा किती शाळा आहेत, जिथे शौचालयाचे बांधकाम उत्तम झाले आहे आणि अद्याप ते व्यवस्थित वापरात आहे?

आपण जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यास आकड्यांच्या खेळात वास्तव लपवताना आणि हे वास्तव लपवल्याबद्दल त्याची भरल्या बैठकीत एकाहून अधिक गावकऱ्यांच्या प्रश्नाला थातूरमातूर उत्तर देताना झालेली तारांबळ पाहिलीय का?

आपल्याही जीवनात अशा संधी, असे प्रसंग आले आहेत काय? जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात कोण्या एका गावातील महिलेने जिल्ह्याच्या मुख्य आरोग्याधिकाऱ्यास विचारले की, माझ्या भागातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात अद्यापपर्यंत एक्स-रे मशीनसारख्या प्राथमिक-पायाभूत सुविधांचा अभाव का आहे? आरोग्य सुविधांच्या नावाखाली एवढी अनागोंदी का आहे? सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात आतापर्यंत एखाद्या गर्भवतीची प्रसूती का होऊ शकली नाही? अशा प्रश्नांच्या समोर जिल्ह्याच्या मुख्य आरोग्याधिकाऱ्यांची त-त.. प-प.. होऊन त्यांनी मी लवकरच ही व्यवस्था सुधारण्याचे तुम्हा ग्रामस्थांना आश्वासन देतो आहे, असे सांगतानाचे दृश्य पाहिले आहे का?
अधिकारी खरोखरच जनतेचे सेवक झालेले दिसते आहे आणि जनता संपूर्ण अधिकारात या नोकरशहा अधिकाऱ्यांना आपल्या हक्काचा हिशेब मागताना दिसते आहे. असे विरळच दृश्य पाहायला मिळत आहे. पण राजस्थानातील सर्वात जुना जिल्हा धौलपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आम्ही (इन्कलुझिव्ह मीडिया फॉर चेंज) गेल्या २९ जानेवारी रोजी आपल्या डोळ्यांनी असा चमत्कार घडताना पाहिला आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यात अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, अन्नधान्याच्या पुरवठ्याच्या मुद्द्यावर वरिष्ठ नागरिक, विधवा आणि निराधार लोकांना निवृत्तिवेतन देणारे, असे हे सर्वच जबाबदार अधिकारी एकाच रांगेत बसले आहेत आणि अधिकाऱ्यांच्या या रांगेला उद्देशून बेडरपणे भीड न चेपता जिल्ह्यातील ग्रामीण महिला-पुरुष आपल्या एका- एका तक्रारीची उत्तरे मागत आहेत.
अधिकाऱ्यांना आपल्या हक्काचा हिशेब मागणारे ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्यात सुरू असलेल्या १०० दिवसांच्या माहिती आणि रोजगार अधिकार अभियानाच्या (एस आर अभियान) उत्तरदायित्वाच्या मोहिमेअंतर्गत जोडले गेले होते. धौलपूर जिल्ह्याचा अनुभव या गोष्टीची खात्री करतो आहे की,
उत्तरदायित्वाच्या या मोहिमेअंतर्गत लोकांच्या तक्रारी-समस्या नोंदवणे आणि अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या प्रकरणात सामान्यजनांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळून या मोहिमेस मोठे यश मिळत आहे.
सार्वजनिक जीवनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ठरवण्याची मागणी जोर धरत आसतानाच सोशल ऑडिटचा विचार एक परिणामकारक समाधान घेऊन समोर आला आहे. समाजकल्याणाची धोरणे आणि योजनांमध्ये अनेक सरकारांनी यास जागा दिली आहे. अतिदुर्गम प्रदेशातील
लोकसेवेत व्यग्र असलेल्या स्वयंसेवी संघटना सोशल-ऑडिटच्या धोरणात्मक उपकरणाच्या मदतीने ग्रामिणांचे अधिकार जागृत लोकांमध्ये रूपांतरित करत आहे. ग्रामीण भारत हळूहळू प्रश्न विचारणे आणि हक्काचा, सार्वजनिक संपत्तीचा हिशेब मागणाऱ्या जागरूक-सतर्क नागरिकांचा खऱ्या अर्थाने लोकशाही देश
होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.
लेखक हे सीनियर असोसिएट फेलो, कॉमन कॉज