आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chandrakant Shinde Article On Maharashtra Government Winter Session

सव्वाशे कोटींचा खर्च, जनतेच्या हाती भोपळा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूरमध्ये सालाबादप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. केवळ नागपूर करारामुळे राज्य सरकार नागपुरात अधिवेशन घेण्याचे सोपस्कार करीत असल्याचे याही वेळी जाणवले. 100-125 कोटी रुपये खर्च करून घेण्यात येत असलेल्या अधिवेशनामुळे जनतेच्या हाती काहीच पडले नाही. विरोधकही सरकारवर तुटून न पडल्याने निश्चिंत सरकारने आरामात शासकीय काम उरकून घेतले.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात जे काही चालले ते पाहून फार दु:ख झाले. विधिमंडळ हे कायदेमंडळ म्हटले जाते. जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याबरोबरच त्यांच्या समस्या सोडवण्यासह नवीन कायदे सभागृहात होत असतात. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून श्रेष्ठ दर्जाचे कामकाज पाहायलाच मिळालेले नाही. हे हिवाळी अधिवेशन या सरकारचे शेवटचे अधिवेशन असल्याने जनतेला मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, अपेक्षाभंग करण्यात तरबेज असलेल्या सरकारने जनतेच्या हाती भोपळा दिला.
दोन आठवड्यांचे हे अधिवेशन 9 डिसेंबर रोजी सुरू झाले. या संपूर्ण आठवड्यात दोन्ही सभागृहात जे काही सत्ताधारी आणि विरोधकांनी चालवले होते ते पाहून हे अधिवेशन आहे की पिकनिक आहे असाच प्रश्न मनात पडत होता. येथे एक घटना सांगावीशी वाटते. आॅटोरिक्षातून जात असताना सहजच रिक्षावाल्याशी बोलणे झाले. रिक्षावाल्याने म्हटले, अधिवेशनाच्या नावाखाली मंत्री, आमदार नागपूरला येतात ते फक्त पिकनिक म्हणून. सामान्य जनतेच्या समस्यांशी त्यांना काहीही घेणेदेणे नाही. मी गेली अनेक वर्षे रिक्षा चालवत आहे, परंतु मला कधीही अधिवेशनामुळे काही मिळाले आहे असे दिसले नाही. या रिक्षावाल्याने आणखीही काही घटना सांगितल्या. त्या येथे सांगणे प्रस्तुत नसल्याने त्यांचा उल्लेख टाळत आहे. परंतु त्याने सत्य तेच सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासाला एखाद्या प्रश्नावर सदस्य असा प्रश्न विचारत जो वेगळा असे. केवळ सदस्यच नव्हे, तर मंत्रीही विचारलेल्या प्रश्नाला मुद्देसूद उत्तर देण्याऐवजी गोलमोल उत्तर देऊन वेळकाढूपणा करीत असल्याचे दिसून आले.
विधिमंडळाने यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, छगन भुजबळ असे अनेक आक्रमक आणि अभ्यासपूर्ण भाषण करणारे नेते पाहिले आहेत. जनतेलाही त्या वेळच्या नेत्यांकडून अपेक्षा असत आणि नेतेही त्या अपेक्षा पूर्ण करताना दिसत. परंतु सध्याच्या नेत्यांमध्ये अभ्यासपूर्ण भाषणाचा अभाव असल्याचे जाणवले. विधानसभेत विदर्भाच्या समस्येवर प्रदीर्घ चर्चा झाली, परंतु वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी सात मिनिटांत या मोठ्या चर्चेला उत्तर दिले. यावरून कामकाज कसे होते ते लक्षात आलेच असेल.
विरोधी पक्षाने अंतिम आठवडा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर मांडला. त्यावर सात-आठ तास चर्चा झाली. विरोधकांनी अनेक मुद्दे मांडले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा या प्रस्तावाला उत्तर देण्यास सुरुवात केली तेव्हा सभागृहात 11 मंत्री, सत्ताधार्‍यांचे 30-32 आमदार उपस्थित होते. विरोधकांची उपस्थिती बर्‍यापैकी होती. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर ऐकावे अशी इच्छा ना मंत्र्यांमध्ये होती ना सत्ताधारी आमदारांमध्ये. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरातही विशेष काही नव्हते. पूर्वीचेच आकडे त्यांनी विरोधकांच्या तोंडावर फेकून मारले. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराच्या वेळी पतंगराव कदम चक्क झोपले होते. अखेर सुनील तटकरे यांनी त्यांच्या जवळ जाऊन त्यांना उठवले. असे झोपाळू आमदार, मंत्री अनेक वेळा दिसतात. विलासराव देशमुख, शरद पवार, वसंतदादा पाटील जेव्हा उत्तर द्यायला उभे राहायचे तेव्हा संपूर्ण सभागृह भरलेले असायचे. आता मात्र तसे दिसत नाही याची खंत वाटते.
जादूटोणा विधेयकावरून विरोधकांना राळ उठवली. सरकार हिंदूविरोधी असल्याचे माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात आले. विधेयक परिपूर्ण व्हावे म्हणून सूचना-हरकती मागवल्या गेल्या आणि शेवटी सरकारने आपल्याला हवे तसे विधेयक मांडले. पहिल्या संपूर्ण आठवड्यात जादूटोणा विधेयकच गाजले.
रोज सकाळी विविध गटांचे आमदार येत आणि पायर्‍यांवर बसून न्याय मागत असत. घोषणा देत यायचे, कॅमेर्‍यांना बाईट द्यायचे, काही वेळ पायर्‍यांवर बसायचे, त्यानंतर बेल वाजल्यावर सभागृहात जायचे. तेथे काही वेळ बसून नंतर आपली कामे करण्यास जायचे. हेच त्यांचे काम असल्याचे दिसून आले. कोल्हापूरचे शाहू महाराजांचे स्मारक, पिंपरी-चिंचवड अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत, मुंबईतील सफाई कामगारांना घरे मिळावीत, निधीवाटपात समान न्याय मिळावा, मराठा आरक्षण अशा काही मागण्या या आठवड्यात आमदारांनी पायर्‍यांवर आंदोलन करीत केल्या. नवाब मलिक, आशिष शेलार, विनोद तावडे असे मीडियासॅव्ही कॅमेर्‍यासमोर येऊन बाइट देत होते. एक दिवस गोपीनाथ मुंडे यांनीही मुलगी प्रज्ञासह येत कॅमेर्‍यांना शरद पवार ते वेगळ्या विदर्भापर्यंतच्या विषयांवर बाइट दिले.
शेवटचा आठवडा फक्त आदर्शची वाट पाहण्यात गेला. शेवटी शुक्रवारी आदर्श अहवाल मांडणार असल्याचे समजताच नागपूरमध्ये माध्यम प्रतिनिधींची गर्दी वाढली. सगळ्यांनाच आदर्शची अपेक्षा होती. त्यातच राज्यपालांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्याची मंजुरी न देऊन आदर्श आणखी चर्चेत ठेवला. आदर्श अहवाल मांडला खरा, परंतु त्यातून काहीही सिद्ध झाले नाही.
विधिमंडळात जनतेच्या समस्या सोडवण्यासंबंधी आणि जनतेच्या हिताचे कायदे बनवले जातात. विरोधकांनी अत्यंत गंभीरपणे आपले मुद्दे मांडायचे असतात आणि सत्ताधार्‍यांनी अभ्यासपूर्ण उत्तरे द्यायची असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून हे चित्र दिसत नसल्याचे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
नागपूरमधल्या या अधिवेशनासाठी मुंबईतून विधिमंडळ आणि मंत्र्यांच्या फायली आणि अन्य कागदपत्रे घेऊन जवळजवळ 20 ट्रक नागपूरला येतात. नागपूर विधानभवनाला रंगरंगोटी करण्यात येते. मंत्र्यांचे बंगले, आमदार निवासाची रंगरंगोटी आणि डागडुजी होते. फ्लॅट स्क्रीन टीव्ही लागतात. राज्यभरातून 11 हजार पोलिस सुरक्षेसाठी तैनात होते. त्यांच्यासाठी राहुट्या तयार करण्यात येतात. राज्य सरकार या अधिवेशनासाठी साधारणत: 100 ते 125 कोटी रुपये खर्च करते. मात्र, हा खर्च खरोखरच आवश्यक आहे का, असा प्रश्न पडतो.