आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुढचे पाऊल!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एखाद्या विवाहितेचा घटस्फोट झाल्यास तिला आपल्या नवर्‍याच्या वडलोपार्जित संपत्तीच्या हिश्श्यातून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार देणारी दुरुस्ती हिंदू विवाह कायद्यात होईल. यासंदर्भातील विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अशी दुरुस्तीची शिफारस याच्याशी संबंधित मंत्रिगटाने केंद्र सरकारला केली होती. घटस्फोटित पत्नीला नवर्‍याच्या वडलोपार्जित संपत्तीत हक्क देण्याची दुरुस्ती करावी की न करावी, याबाबत केंद्र सरकारमध्ये तीव्र मतभेद झाल्याने हे विधेयक गेल्या मे महिन्यात वादळात सापडले होते. मात्र, आता हे सावट दूर झाले आहे. या कायदा दुरुस्तीमुळे घटस्फोटित महिलांना भक्कम आर्थिक आधार मिळण्याच्या दृष्टीने अजून एक पाऊल उचलले गेले आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे हिंदू विवाह कायदा दुरुस्ती पुनर्लिखित विधेयक 2010 मंजुरीसाठी सभागृहासमोर मांडले जाईल. संपत्ती मिळण्याच्या हक्काव्यतिरिक्त कायद्याने हिंदू स्त्रीला दिलेला आणखी एक अधिकार म्हणजे, पतीकडून निर्वाह चालवला जाण्याचा अधिकार. हिंदू अज्ञान व पालकत्व अधिनियम 1956 च्या कलम 18 नुसार हिंदू पत्नी तिच्या हयातीत तिच्या पतीकडून तिचा निर्वाह चालवला जाण्यास हक्कदार असते. हिंदू पत्नी ही अभित्याग, क्रूर वागणूक, पती कुष्ठरोगाने पीडित असल्यास, अन्य कोणतीही पत्नी हयात असल्यास, रखेलीसह राहत असल्यास, धर्मांतर केले असल्यास वा तिला विभक्त राहणे हे कोणत्याही गोष्टीमुळे समर्थनीय ठरत असल्यास ती पतीपासून विभक्त राहून पोटगीस हक्कदार असते. परंतु हिंदू पत्नी ही शीलवती राहिली नाही वा धर्मांतरामुळे हिंदू राहिली नसल्यास ती विभक्त निवास वा पोटगीस हक्कदार नसते. हिंदू अज्ञान व पालकत्व अधिनियम 1956 कायद्याच्या कलम 19 नुसार हिंदू पत्नी ही आपल्या पतीच्या मृत्यूनंतर स्वत:च्या कमाईतून किंवा अन्य मालमत्तेतून स्वत:चा निर्वाह चालवण्यास असमर्थ असेल किंवा तिची स्वत:ची मालमत्ता नसेल तर ती तिच्या सासर्‍यांकडून निर्वाह भत्त्यास तसेच तिच्या पतीच्या, वडिलांच्या किंवा आईच्या मालमत्तेतून किंवा स्वत:चा मुलगा किंवा मुलगी वा त्यांच्या मालमत्तेतून निर्वाह चालवण्यास हक्कदार असते. परंतु स्वत:च्या कोणत्याही सहदायकी मालमत्तेतून तसे करण्याचे साधन सासर्‍याजवळ नसल्यास वा जिच्यामधून सुनेला कोणताही हिस्सा मिळालेला नाही, अशी मालमत्ता नसल्यास निर्वाहासाठी रक्कम देणे त्या सासर्‍यावर बंधनकारक राहणार नाही.

हिंदू अज्ञान व पालकत्व अधिनियम 1956 मधील पुढील काही तरतुदींनुसार पोटगीसाठी काही नियम निश्चित केले गेले आहेत. कलम 26 नुसार मृत पतीने काढलेल्या किंवा त्याच्याकडून देय असणार्‍या सर्व प्रकारच्या ऋणांना या अधिनियमाच्या खाली अवलंबित व्यक्तीच्या पोटगीच्या मागणी हक्कापेक्षा अग्रक्रम असतो. या कायद्याच्या कलम 27 नुसार अवलंबित व्यक्तीचा पोटगीचा मागणी हक्क हा मृत व्यक्तीच्या संपदेवर किंवा तिच्या कोणत्याही अंशावर प्रभार असणार नाही. मात्र मृत व्यक्तीने मृत्युपत्राद्वारे, न्यायालयाच्या हुकमाद्वारे अथवा कराराद्वारे तसा प्रभार निर्माण केला असल्यास तो कायदेशीर असतो. तसेच जेव्हा एखाद्या मालमत्तेतून पोटगी मिळण्याचा अधिकार असेल व ती मालमत्ता अथवा तिचा अंश हा हस्तांतरित केला असेल तसेच हस्तांतरिताला त्या अधिकाराची जाणीव असेल तर पोटगीचा हक्क हस्तांतरितावरही बजावता येऊ शकेल. मात्र अशी जाणीव नसताना तो बजावता येणार नाही.

‘न सांधता येणारे लग्न’ या घटस्फोटाच्या आणखी एका महत्त्वाच्या कारणाबरोबरच पोटगीसंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा बदल हिंदू विवाह कायदा दुरुस्ती पुनर्लिखित विधेयक 2010 नुसार होण्याची शक्यता आहे. तो म्हणजे घटस्फोटितेस नवर्‍याच्या संपत्तीत हक्क प्राप्त होईल. नवर्‍याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिस्सा गृहीत धरून तसेच तो विचारात घेऊन स्त्रीस नुकसानभरपाई ठरवण्यात येईल. तसे ठरवताना स्त्रीचे संसारातील योगदानही विचारात घेतले जाईल. तिच्या नवर्‍याच्या हिश्श्यामधला हक्क हा कायद्याने निश्चित न करता तो ठरवण्याचा हक्क हा प्रत्येक केसनुसार स्वतंत्र व कोर्टाच्या विचाराधीन असेल. हिंदू स्त्री ही जर अवलंबित असेल म्हणजेच स्वत:चा उदरनिर्वाह चालवण्यास अक्षम व असमर्थ असेल तरच तिला पोटगीचा हक्क प्राप्त होतो. म्हणजेच जर स्वत:च्या आर्थिक गरजा भागवण्याइतकी तिची शैक्षणिक क्षमता असेल आणि स्वखुशीने ती जर कमावत नसेल तर ती पोटगीस हक्कदार नसते. जे पुरुष स्वत:चे उत्पन्न नगण्य दाखवून पोटगी टाळण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही या तरतुदींमुळे वचक बसेल. पत्नीस पतीच्या जगण्याच्या जीवनशैलीनुसार पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे, हे न्यायालयांनी वेगवेगळ्या निर्णयांमध्ये नमूद केले. पती जर लाखो रुपये कमवत असेल, ऐषोआरामात राहत असेल तर पत्नीस केवळ उदरनिर्वाह वा कपडेलत्ते एवढ्यापुरतीच पोटगी देणे बंधनकारक नाही, तर त्याला स्वत:च्या खर्चानुसार तिचा खर्च विचारात घेऊन तितकीच पोटगी देणे बंधनकारक आहे. सदरील दुरुस्तीनुसार न्यायालयाचे हे म्हणणे प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी मदतच होणार आहे. कारण घटस्फोटित महिलेला एकाच वेळेस संपत्ती मिळाल्यामुळे वर्षानुवर्षे कराव्या लागणार्‍या कोर्टाच्या खेपा वाचणार आहेत. परंतु एक गोष्ट येथे नमूद करावीशी वाटते; ती म्हणजे, नियमित मिळणारी पोटगी ही सदर स्त्रीस पुनर्विवाह करत नाही तोपर्यंतच देण्यात येऊ शकते. मात्र स्त्रीस अशा प्रकारे घटस्फोटानंतर संपत्ती मिळाली व तिचा पुनर्विवाह झाल्यास तिला असे दोन स्रोत प्राप्त होतात. त्यामुळे हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींचा वापर करताना न्यायालयाने स्त्रीच्या वयानुसार तिची पुनर्विवाहाची शक्यता तसेच तिचे लग्न मोडल्यामुळे होणारे आयुष्यभराचे नुकसान इ. गोष्टींचे अवलोकन करून निर्णय देणे गरजेचे ठरेल. त्याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे, कितीही कायदे केले तरी ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिझमशिवाय पर्याय नाही.