आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षणाचा हक्क व बालकामगार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगभरात बालकामगारांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत चालला आहे. वाढत्या कुटुंबात असणारे कमालीचे दारिद्र्र्य, स्वस्तात मिळणारे मजूर यामुळे बालकामगारांची संख्या वाढते आहे. एका अहवालानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे आणि येमेनमध्ये बालकामगारांची संख्या चिंताजनक वाटावी अशी आहे. भारत आणि चीनसारख्या विकसनशील देशातही बालकामगारांची संख्या वाढते आहे. चीनमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना कामावर ठेवण्यात येते. अशा बालमजुरांची संख्या सुमारे एक लाख असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. जगभरात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा पुरवठा करणारे शहर समजल्या जाणार्‍या फॉक्सकॉन शहरातील एका कारखान्यात 14 ते 15 वर्षे वयाची मुले काम करतात, असे मान्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात 70 टक्के मुले बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि इतर राज्यांतून बालकामगार येतात. गॅरेजेस, हॉटेल्स, वर्कशॉप्स आणि बांधकाम क्षेत्रात बालमजुरांची संंख्या जास्त आहे.
घरच्या गरीब परिस्थितीमुळे या मुलांना या क्षेत्रात काम करण्याची गरज भासते. त्यांच्यापुढे जीवन जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला असतो. महाराष्ट्र शासनाने बालकामगारांना रोखण्यासाठी पावले उचलली असून संबंधित राज्यासोबत समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2009 ते 11 दरम्यान औरंगाबाद शहरात महापालिका आयुक्तपदी असलेले पुरुषोत्तम भापकर यांनी कचरा गोळा करणार्‍या शाळाबाह्य मुलांना महापालिकेच्या शाळेत आणण्यासाठी जोरदार मोहीम राबवली होती. महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

या वर्षी लागलेल्या दहावीच्या निकालावरून हे स्पष्ट होते. मातीकाम करून शिकणार्‍या मुलांनी दहावी परीक्षेत 85 टक्के गुण मिळवले आहेत. मुलांना मजुरी करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्या आई-बापांना योग्य त्या रोजगारांच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. इतकेच नव्हे, तर दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या कुटुंबातील कर्ते पुरुष दारूसारख्या व्यसनाच्या आहारी गेलेले असतात, त्यापासून त्यांची सुटका केल्यास बालमजुरीच्या समस्येस बर्‍यापैकी आळा बसू शकेल.