आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रत्येक वस्तू स्वत: बनवून पाश्चिमात्यांना अाव्हान देणार चीन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार सर्वाधिक प्रगती ताेच करताे, ज्याच्याकडे सर्वाधिक साधने, यंत्रसामग्री अाणि उत्पादनक्षमता असेल. त्यासाठी संसाधनांचा पर्याप्त वापर, यंत्रांचे याेग्य संचलन अाणि गरजेनुसार उत्पादन यांची अावश्यकता भासते. जगातील सद्यस्थिती पाहता, चीनची अर्थव्यवस्था त्यांना हाेणारे नुकसान साेसूनही सर्वात माेठी अाहे. मात्र, त्यावर समाधानी न राहता चीनने पाश्चिमात्य देशांना अाव्हान देण्यासाठी २०२५ पर्यंतचे ध्येय निश्चित केलेले अाहे. ताेपर्यंत चीन २०.४ लाख काेटी रुपये खर्च करून अशी प्रत्येक वस्तू उत्पादित करेल, जी जगभरात विकली जाते िकंवा वापरली जाते. हायटेक इंडस्ट्रीतील चिपपासून ते विमान अाणि इलेक्ट्रिक कारपर्यंत प्रत्येक वस्तूचे उत्पादन चीन करेल. अार्थिक विकासाच्या या टप्प्याची सुरुवात या देशाने अातापासूनच केलेली अाहे. 

चीनच्या या कार्यक्रमामुळे जगातील माेठमाेठ्या कंपन्या हादरल्या अाहेत. मात्र, त्यांच्या मते चीनचे हे धाेरण पूर्णत: यशस्वी हाेणार नाही. युराेपियन बिझनेस ग्रुपने तयार केलेल्या अहवालानुसार ‘मेड इन चायना २०२५’ उपक्रमांतर्गत चीन सरकार तेथील १० उद्याेगांनाच लाभ करून देऊ शकेल. मात्र त्यामुळे चीन जागतिक स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल. सरकारच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या तेथील कंपन्या चुकीच्या रितीने स्पर्धा करतील. तेथील सरकारच्या या नियाेजनाचा लाभ घेत अाठ वर्षांत तेथील कंपन्या बाजारातील हिस्सेदारी ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतील.   

युराेपियन युनियन चेंबर अाॅफ काॅमर्स इन चीनचे अध्यक्ष जाेर्ग वुत्के यांच्या मते - चीन सरकार त्यांच्या उद्याेगांना विश्वविजेता बनवू इच्छिते. त्यांचे ध्येय मार्केट शेअरमधील अापला वाटा वाढविणे हा अाहे. या नियाेजनाचे तंत्र एकदम सामान्य अाहे. ते जास्तीत जास्त उत्पादन घेऊ इच्छितात. कमी व्याजदरावर कर्जसुविधा देण्याची तयारी दाखवितात. त्यासाठी सरकारसंचलित गुंतवणूक निधी अाणि विकास बँकांद्वारे करता येईल. ते परदेशातील प्रतिस्पर्धी कंपन्या खरेदी करण्याची मनीषा बाळगून अाहेत. त्याबराेबरच संशाेधनावरील खर्च वाढविण्याची त्यांची विचारसरणी अाहे. हे एक माेठे ध्येय अाहे. ज्यात ते अग्रणी उद्याेगांमध्ये चीनला अाघाडीवर अाणि स्वयंपूर्ण बनवू इच्छितात. जरी युराेप अाणि अमेरिकन तज्ज्ञांनी चीनचा हा उपक्रम गैरसमजातून तयार केलेला असल्याचे मानतात, तरी चीन सरकारने ही माहिती स्वत:हून प्रसारमाध्यमांना दिलेली अाहे. हे नाकारूनही चालणार नाही.
 
चीनचे पंतप्रधान ली कचांग यांनी नॅशनल पीपल्स काँग्रेस संमेलनात म्हटले- 
- अाम्ही पूर्ण तयारीनिशी विकसनशील उद्याेग अाणि अार्थिक प्रगतीसाठी या नियाेजनाची अंमलबजावणी करू.
- संशाेधनावर जास्त भर देत अाम्ही नवीन उत्पादने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (राेबाेटिक्स), इंटिग्रेडेड सर्किट‌्स, बायाे-फार्मसी, ५ जी माेबाइल कम्युनिकेशन ही क्षेत्रे विकसित करू.
- या क्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष अाैद्याेगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल क्लस्टर) बनविणार अाहाेत. 
ली कचांग यांनी या उत्पादित वस्तूंचादेखील उल्लेख केला -
- अाम्ही विमाने, राेबाेट, इलेक्ट्रिक कार,रेल्वेची उपकरणे, जहाजबांधणी, कृषी क्षेत्रासाठी उपयुक्त यंत्रे बनविण्यावर भर देणार अाहाेत.
- अाम्ही बाेइंग, एअरबस, जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेन्स, निस्सान, रेनाॅ, सॅमसंग अाणि इंटेल या कंपन्यांची चीनमधील अायात पूर्णपणे बंद करू इच्छिताे.  

चीन सरकार दीर्घकाळापासून हे जाणून अाहे की, त्यांची अर्थव्यवस्था लहान वस्तूंच्या उत्पादनांवरच भर देते. उदाहरणार्थ अायफाेनमधील हजाराे सूक्ष्म भाग चीनमध्येच तयार केले जातात. मात्र त्याचे डिझाइन अाणि विपणन जास्त वेतन घेणाऱ्या अत्यंत कमी कर्मचाऱ्यांकडून अमेरिकेत केले जाते. पाश्चिमात्य देशांकडून चिनी कंपन्यांना माेठ्या अाॅर्डर मिळाल्याने चीनमध्ये लाखाे नागरिकांना राेजगार मिळताे. मात्र चिनी नेत्यांना भेडसावणारी चिंता ही अाहे, की तेथील सुशिक्षित तरुण पिढी चांगल्या वेतनाच्या कार्यालयीन कामासाठी फॅक्टरीत काम करण्यास तयार हाेत नाही. युराेपियन युनियन चेंबर अाॅफ काॅमर्सच्या मते चीनचा अहवाल अतिविस्तृत अाणि जटिल अाहे. 

वाॅशिंग्टनधील अमेरिकन चेंबर अाॅफ काॅमर्सदेखील त्यांचा असाच एक अहवाल पुढील सप्ताहात जारी करेल. चीन सध्या ही पंचवार्षिक विकास याेजना असल्याचे सांगत असला, तरीही ‘मेड इन चायना २०२५’ त्यांचे उच्च ध्येय दर्शवितेच.  जाेर्ग वुत्के म्हणतात - ‘मेड इन चायना २०२५’ पंचवार्षिक याेजनेसारखीच अाहे. पण तिची व्याप्ती देशांतर्गत नाही, तर अांतरराष्ट्रीय स्तरावर अाहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यवसाय अाणि चलनासंदर्भात चीनला अाव्हान देऊ, असे म्हटलेलेच अाहे. त्यामुळे फक्त चिनी नव्हे, तर सर्वच देशांतून केल्या जाणाऱ्या अायातीवर २० टक्के अतिरिक्त भार लागू हाेऊ शकताे. त्यामुळे चीन अमेरिकेला जागतिक व्यापार संस्थेत (डब्ल्यूटीअाे) अाव्हान देण्याच्या तयारीत अाहे. कारण अमेरिका अाता चिनी अर्थव्यवस्थेस नाकारण्याच्या तयारीत अाहे.

- कीथे ब्रेडशर, पाॅल माेजूर (बीजिंग- हाँगकाँगहून)
बातम्या आणखी आहेत...