चिट फंड आणि दुर्दैवी गुंतवणूकदार

ज्या महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली त्याच महाराष्ट्रात सहकाराला, सहकार तत्त्वाला काळिमा फासणा-या घटना वारंवार घडताना दिसाव्यात याला दैवदुर्विलासच संबोधावे लागेल.

महाराष्ट्रात 1904 मध्ये सहकरी पतसंस्था कायदा संमत झाला. 1911 मध्ये बॉम्बे सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेची स्थापना हा महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीतील महत्त्वाचा टप्पा होता. सावकाराच्या पाशातून गरीब-अशिक्षितांची सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांनी अनेक पतसंस्था, बँका, पतपेढ्या उघडल्या. सहकार तत्त्वावरील पहिला सहकारी साखर कारखानाही महाराष्ट्रातच सुरू झाला होता. थोडक्यात काय तर महाराष्ट्राला सहकाराची उज्ज्वल परंपरा आहे, नव्हे ती होती, असे संबोधणे आता जास्त सयुक्तिक ठरेल. सहकाराच्या पुलाखालून गेल्या 2/3 दशकात असे पाणी वाहू लागले की त्यात ‘सहकार’ हे मुळ तत्त्वच वाहून जाऊ लागले. एखाद-दुसरा अपवाद सोडला तर आज जे आहे तो सहकार नसून, ‘स्वाहाकार’ आहे. सहकार हा बाजारबुणग्यांचा खेळ झाला आहे. सहकारी संस्थांचे रूपांतर राजकीय व्यक्तींच्या ‘खासगी संस्थाना’त झाल्यामुळे अनेक सहकारी संस्था सहकाराचे थडगे बनल्या आहेत. नीतिमत्ताशून्य राजकीय व्यक्तींचा ज्या-ज्या क्षेत्रात शिरकाव झाला, त्यांचे वर्चस्व वाढले, त्या त्या क्षेत्राचे वाटोळेच झाले आहे.

राज्यातील सेवा सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी पतसंस्था यासम अन्य संस्थांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ समजले जाते. या आधारस्तंभाच्या ताकदीवरच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट झाला आहे हे नाकारता येणार नाही. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ याची प्रचिती राज्याने दिली आहे. हे सर्व शक्य झाले, कारण सहकाराला आवश्यक असलेला त्याग, सेवाभावी वृत्ती, सामाजिक बांधिलकी, सामाजिक उत्तरदायित्व याची जाण असलेली सेवाभावी मंडळी होती. दुर्दैवाने त्यांची जागा ‘लुटारूंनी’ घेतली आहे. सहकारी बँकांच्या ‘कर्तृत्वामुळे’ आज या बँका गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित नाहीत ही नागरिकांची खात्री होते आहे. ग्राहकांचा विश्वास हाच सहकार व्यवस्थेचा पाया आहे. दुर्दैवाने आज तो डळमळीत झाला आहे. सहकार व्यवस्थेचा पाया असणा-या सेवा सहकारी संस्था, जिल्हा बँका भुसभुशीत झाल्या आहेत. सहकाराचा कळस असणारी भारतातील सर्वोत्कृष्ट आणि आदर्श असा नावलौकिकप्राप्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवरही तिच्या शताब्दी वर्षापासून प्रशासक नेमण्याची नामुष्की आली आहे. म्हणूनच सहकाराचा पाया डळमळीत तर कळस ढासळू पाहत आहे, असे संबोधणे गैर होणार नाही. चिट फंडामधील गुंतवणूक जितकी धोकादायक असते, अगदी तितकीच धोकादायक सहकारी बँकांमधील गुंतवणूक ठरताना दिसत आहे. चिट फंडातील गुंतवणुकीला कोणतीही हमी नसते तद्वतच सहकारी बँकेच्या गुंतवणुकीचे झाले आहे. एखादी सहकारी बँक दिवाळखोरीत निघाली की त्यातील सर्व गुंतवणूकदारांचेही ‘दिवाळे’ निघते. चिट फंटात जशी वेगवेगळी आमिषे दाखवली जातात तसेच सहकारी बँका या राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा 1/2 टक्के अधिक व्याजाचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखवतात. दुर्दैवाने आर्थिक साक्षरतेचा अभाव असणारा गरीब, मध्यमवर्गीय ग्राहक या आमिषांना बळी पडतो आणि सहकारी बँकांना आपसूकच ‘गि-हाईक’ मिळते.

राज्यातील एकानंतर एक पतसंस्था, सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघत आहेत. या बँकांना आरबीआयचा परवाना अनिवार्य असला तरी त्यांचे थेट नियंत्रण नसते. राज्याच्या सहकार आयुक्त, सहकार खात्याचे या बँकांवर नियंत्रण असते. सहकारी बँकांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणारी ‘नाबार्ड’ ही केंद्रीय संस्था अस्तित्वात आहे. या परिस्थितीतही सहकारी बँका दिवाळखोरीच्या वाटेवर का? संचालकांचा मनमानी कारभार, उत्तरदायित्वाचा अभाव, न झेपणा-या व्याजदराचा आग्रह, प्राप्त ठेवींपैकी गुंतवणूक किती, कोठे करावी, अनिर्बंध कर्जाचे वाटप, वसुलीतील कासवगतीमुळे डोंगराएवढे वाढणारे ‘नेट एनपीए’ (ग्राहकांनी बँकांची बुडवलेली कर्जे म्हणजे एनपीए, तर ज्या बुडालेल्या कर्जासाठी बँकांनी तरतूद केलेली नाही ते म्हणजे नेट-एनपीए), बँक दिवाळखोरीत पण संचालक मालामाल, आप्तस्वकीयांत कर्जाचे वाटप, अकार्यक्षम, अशक्त संस्थांना कर्जवाटप, बुडीत ठिकाणी गुंतवणूक यासारखी अनेक कारणे आहेत. गुंतवणुकीचे शास्त्र ‘अडाणी बाईला’ समजते ते सहकारमहर्षींना समजत नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. हा खेळ जाणीवपूर्वक केला जातो हे शेंबडे पोरही जाणते. दिवाळखोरीमागे सर्वात महत्त्वाचे एक कारण हे आहे की, सन 2007 पासून शासनाने सहकार खात्यात जवळपास 3000 कर्मचारी-अधिकारी असूनदेखील सहकारी संस्था -बँकांचे ‘शासकीय ऑडिट’ बंद केले आहे.

शासनाप्रति उत्तरदायित्व असणा-या ऑडिटरमुळे किमान पारदर्शकता होती, नियंत्रण होते. ते काढल्यापासून सहकाराचा वारू उधळला, दिशाहीन झालेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर सहकाराच्या दिवाळखोरीत सिंहाचा वाटा शासनाचा आहे हे पुन:पुन्हा नमूद करावे लागेल.‘जितकी व्याजाची लालूच जास्त, तितका फसवणुकीचा धोका जास्त’ हे सूत्र लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. सहकारी बँकांचा ग्राहक हा अल्प, निम्न, मध्यम गटातला असतो. शेतकरी, छोटे दुकानदार, भाजी विक्रेते, निवृत्त सरकारी शिक्षक, कर्मचारी, मजूर हे सहकारातील प्रमुख गुंतवणूकदार. यांना आर्थिक साक्षर करणे काळाची गरज ठरते. संचालक, कर्मचारी, अधिका-यांच्या ‘कर्तृत्वा’मुळे बँका बुडाल्यास याचा नाहक फटका गुंतवणूकदारांना बसतो. ‘गुन्हा एकाचा, शिक्षा दुस-याला’ हा तुघलकी न्याय थांबवण्यासाठी ग्राहकांच्या संपूर्ण गुंतवणुकीला शंभर टक्के संरक्षण देण्याची हमी आरबीआय, नाबार्डने सहकार खात्याकडून घ्यावी, अन्यथा या बँकांचे परवाने रद्द करावेत.

आज बँका बुडतात. संलग्न संचालकांवर कारवाई(?) होते, कर्मचा-यांना शिक्षा होते... पुढे सर्व सहकारी नियमाने होते, परंतु बुडालेला पैसा वसूल होईलच याची खात्री नाही. हे बदलायला हवे. बुडीत पैसा वसुलीला प्राधान्य देणारे कायदे बनवायला हवेत. दिवाळखोरीत-तोट्यात असलेल्या बँकांच्या संचालकांना कुठलीही निवडणूक लढवण्यास निर्बंध घालावेत. मुळात सहकारी बँका या ग्रामीण भाग, लघुउद्योग, शेतकरी-कष्टकरी यांच्यासाठी आहेत. या मुख्य हेतूला हरताळ फासून मोठमोठ्या उद्योगधंद्यांना, कारखाने, सूतगिरण्या यासारख्या अनुत्पादक, कागदावरील वाघांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले जाते. सहकारी बँकांना जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची परवानगी हवी.सहकारातील गुंतवणुकीचे ‘चिट फंडात’ होणारे रूपांतर टाळण्यासाठी सहकारी बँकांच्या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता आणावी. संकेतस्थळावर दररोजचा लेखाजोखा ग्राहकांसाठी उपलब्ध असावा. सहकारी बँकांचे थेट नियंत्रण आरबीआयकडे द्यावे. शासनाला फक्त सहकारात इंटरेस्ट असेल तर असे करण्यास काही हरकत नसावी, अन्यथा शासनाला गुंतवणूकदारांच्या शंभर टक्के संरक्षणाची हमी देणे अनिवार्य करावे. यापैकी काहीच शासनास मान्य नसेल तर रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना परवाने देऊ नयेत.