आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनता जिंकली, नेते हरले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राहुल गांधी यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले संसद सदस्य आणि आमदारांचे सदस्यत्व कायम ठेवणा-या अध्यादेशास जाहीर विरोध करून इतकी जबरदस्त खेळी खेळली होती की त्याआधारे ते रातोरात राष्ट्रीय महानायक (नेता) झाले असते. बोफोर्स तोफांच्या खरेदी व्यवहारास विरोध करून कधीकाळी विश्वनाथ प्रतापसिंग असेच रातोरात राष्‍ट्रीय महानायक बनले होते. परंतु काळाचा महिमा पाहा, ते राहुल ‘हीरो’ बनले खरे, परंतु देशातील अनेक संस्था, पद, अनेक व्यक्तींची किंमत मात्र ‘झीरो’ झाली.


राहुल गांधींची प्रतिमा आपल्याच पक्ष आणि सरकारच्या विरोधात बंड करणा-या डॉ. राममनोहर लोहियांसारखी निर्माण झाली असती; ज्यांनी आपल्याच पक्षाचे केरळमधील पट्टम थानू पिल्लईचे सरकार पाडले होते, परंतु राहुल गांधींच्या धाडसी खेळीचा परिणाम मात्र उलट झाल्याचे दिसून येते. असे का व्हावे? राहुल गांधींना राजकारणात सक्रिय होऊन दहा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु त्यांच्या विचार आणि कार्याचे स्वरूप जनतेला फुलबाज्यांप्रमाणेच दिसले. फुलबाज्या पेटतात तेव्हा त्यांची चमक दिसते, परंतु प्रकाश कधी पडत नाही. जेव्हा ते गरिबांच्या झोपडीत राहत होते, गावात बाजेवर बसून लोकांची सत्यपरिस्थिती जाणून घेत होते. उद्ध्वस्त झालेल्या शेतक-यांचे अश्रू पुसत होते. तेव्हा देशाच्या राजकीय क्षितिजावर एक नवा सूर्य उगवताना दिसतो आहे, अशा आशा पल्लवित झाल्या होत्या, परंतु हे सर्व जनसंपर्क वाढवण्यासाठी आखलेली व्यूहरचना होती. या काळात देशात अनेक मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. राहुल गांधींनी मनात आणले असते तर ते त्या वेळी कणखर भूमिका दाखवू शक ले असते. अण्णा हजारे- रामदेवबाबा यांचे आंदोलन असो किंवा निर्भयावरील अत्याचार अथवा भारत-अमेरिका अणुकरार, राष्टÑकुल क्रीडा स्पर्धा किंवा कोळसा घोटाळा असो या सर्व समस्यांच्या वेळी राहुल गांधींचे अचानक प्रकट होणे आणि नंतर गायब होणे याचा निष्कर्ष आपल्याला कोणता अर्थ काढायला भाग पाडतो? त्यानंतर राहुल असे अचानक प्रकट होत अध्यादेशावरच तुटून पडले. ज्याप्रमाणे एक चावी भरलेल्या बाहुल्याचा नाच पाहतो आहोत, जितका वेळ चावी भरू तितका वेळ ते नाचत राहते, असेच तर राहुल गांधींच्या बाबतीत होत नसेल?


राहुल गांधी या अध्यादेशाचा विरोध पक्षांतर्गत पातळीवरील बैठकात करू शकले असते. अंतर्गतही बोलू शकले असते. ते संसद सदस्यही आहेत, तेव्हा विधेयक आल्यावरही तेव्हाही विरोध करू शकले असते. पक्षाध्यक्ष आणि पंतप्रधानाच्या कानावरही ही गोष्ट खासगीत बोलणे त्यांना सहज शक्य होते. मग गत दोन महिने ते गप्प का बसले. अचानक पत्रकार परिषद घेण्याची गरज का वाटली? त्या पत्रकार परिषदेत तर पक्षाचे प्रवक्ते अध्यादेशाचे गुणगान करत होते. आता राहुल गांधी सांगताहेत, त्यांनी जे शब्द उच्चारले(बकवास, फाडून फेकणे) ते त्यांच्या आर्इंनाही मान्य नव्हते. मग सगळ्या देशाला ते कसे मान्य असतील? ते जे बोलले तो जनतेचाच आवाज होता. त्यामुळेच तर अध्यादेश मागे घेतला गेला, परंतु या सगळ्या प्रकारांत काँग्रेसला मात्र प्रतिष्ठा गमवावी लागली. राहुलने धमाका करण्याच्या काही मिनिटे आधी त्या कायद्यासंबंधी आणि अध्यादेशाची तोंडभरून स्तुती करणारे काँग्रेसचे सगळे नेते आणि प्रवक्ते तसेच वाचाळवीर शेवटी खुश्मस्करेच सिद्ध झाले. राहुल गांधींच्या भाषणबाजीनंतर त्यांनी जी माघार घेतली ती पाहण्याजोगी होती. काँग्रेस पक्ष हा पक्ष नसून एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, असा संदेश जनतेत गेला नसेल का? यात किती स्वामिभक्ती दिसून आली? ही अद्वितीय शिस्तच काँग्रेसची सगळ्यात मोठी ताकद आहे; वास्तवात ती लोकशाहीला मोठा धोक ा ठरणारीही आहे. आणीबाणी याचीच फलनिष्पत्ती होती. राहुल गांधींच्या या धमाक्यामुळे लोकशाहीतील एका मोठ्या पक्षाची प्रतिष्ठा गेली.


पक्ष तर सोडा सरकारची अब्रू काय राहिली? पंतप्रधानच काय साध्या एखाद्या राज्यमंत्र्यानेही राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवले नाही. सगळे कसे लाजलज्जा सोडून खुर्च्यांना चिकटून बसले आहेत. दोन-दोन बैठका झाल्या, विचारविनिमय झाला, नंतर निर्णयही झाला. संपूर्ण देशाने विरोध केला, परंतु सगळ्या पक्षांच्या पाठिंब्याने हे विधेयक तयार झाले. विधेयकावर सखोल चर्चा झाली असती, संसदेत किंवा बाहेर सांगोपांग चर्चाही झाली असती आणि त्यानंतर जर कायदा बनला असता तर त्याचा धाक निर्माण झाला असता, प्रतिष्ठा कायम राहिली असती, पण मग अध्यादेश का आणला गेला? सरकारला हे पुरते माहिती होते की, लालूप्रसाद यादव आणि रशीद मसूद तर तुरुंगात जाणार आहेत. त्या दोन गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठीच सरकारने आपल्या राजधर्माचे उल्लंघन केले. संसद संहितेचेही पालन केले नाही. पक्षाच्या धोरणालाही मूठमाती दिली.


सरकार, संसद आणि पक्षाचे अवमूल्यन झाले, परंतु आपल्या न्यायालयाचा जो अभिमान होता त्यावर या प्रकरणाने काळी छाया पसरली. केवळ काँग्रेसपक्षच नव्हे तर सगळे पक्ष एक झाले. सगळे ‘मौसरे भाई’ एक झाले. असा कोणताही पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही, ज्याचे आमदार किंवा खासदार गुन्हेगार नाहीत. जवळपास एक तृतीयांश लोकप्रतिनिधींवर गंभीर खटले चालू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्रांतिकारी निर्णयानंतरही आता हे बघावे लागेल की आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये याच गुन्हेगांराना निवडणुकीत तिकिटे देतात की नाही? या वादाने सत्तारूढ पक्षाचे तर पुरते वस्त्रहरण झालेच आहे, परंतु विरोधी पक्षाचेही तसेच हाल झाले आहेत. ते अध्यादेशास विरोध करत आहेत, परंतु विधेयकाचे काय करणार? ते समर्थन ठरत नाही का? केवळ अध्यादेशास विरोध म्हणजे लालू आणि मसूद यांच्याच विरोधात आहात का? त्यांना फक्त तुरुंगवास झाला पाहिजे, परंतु बाकीचे गुन्हेगार वाचले पाहिजेत, असा कायदा करण्याची पूर्ण तयारी चालली आहे. मग तुमच्यात आणि काँग्रेसमध्ये फरक तो काय राहिला? आमच्या देशाचे राजकारण म्हणजे एकसारखे झाले आहे यात सत्ताधारी आणि विरोधी असा फरकच राहिलेला नाही. सगळे एकाच माळेचे मणी! ज्याप्रमाणे राहुल गांधींच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने माघार घेतली त्याचप्रमाणे अध्यादेश येताच भाजपने माघार घेतली आहे. लांगूलचालन करण्यात ते काँग्रेसच्याही पुढे गेले. दोन्ही पक्ष मागे पडले आहेत. जनता पुढे आणि पक्ष मागे-मागे! आपल्या लोकशाहीची तीच खरी ताकद आहे. जनता जिंकली आणि नेते हरले. या घटनेत तर भारतीय लोकशाहीला एक नवीन आणि अद्भुत संधी प्राप्त झाली आहे. पंतप्रधानांना वाटले तर जसे इंदिराजींनी केले त्याप्रमाणे ते खरे पंतप्रधान बनून दाखवू शकतात. आता जवळपास एक वर्ष राहिले आहे. नऊ वर्षे छत्रछायेत काढली. आता बाहेर या आणि ख-या पंतप्रधानांप्रमाणे वागा. या नेतृत्वहीन देशाला एका प्रामाणिक नेत्यांची गरज आहे. कमीतकमी वर्षभरासाठी तरी तसे वागून ते थोडीफार भरपाई करून दाखवू शकतात.