आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिरियातील गृहयुद्ध (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सिरियातील गृहयुद्धाचे स्वरूप आता व्यापक होत जाऊन संपूर्ण अरब जगतात ते भडकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 21 ऑगस्टला सिरियाच्या लष्कराने बंडखोरांच्या विरोधात रासायनिक अस्त्रांचा वापर करून 1400 जणांचा बळी घेतल्याचे वृत्त पसरल्यानंतर अमेरिकेने सिरियाच्या विरोधात लष्करी कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. सिरियातील बशीर-अल-असाद सरकारच्या विरोधात गेले वर्षभर यादवी सुरू आहे. या यादवीमुळे सिरियातील काही भूप्रदेश बंडखोरांच्या ताब्यात असून या बंडखोरांना अमेरिका, इस्रायल, कॅनडा, तुर्कस्तान यांच्याकडून लष्करी मदत सुरू आहे, तर सिरियाच्या असाद सरकारला रशियाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. वास्तविक सिरियाच्या निमित्ताने अमेरिका विरुद्ध रशिया अशी फळी एकमेकांविरोधात उभी राहिली आहे.

रशियामध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या जी-20 देशांच्या बैठकीत सर्व देशांनी अमेरिकेने सिरियावर हल्ले करू नयेत, अशी भूमिका घेतली होती. सिरियात मानवी अधिकारांची गळचेपी होत असेल व तेथे रासायनिक अस्त्रांच्या साहाय्याने निष्पाप नागरिकांचे बळी घेतले जात असतील तर संयुक्त राष्ट्राने आखून दिलेल्या धोरणांतर्गत कारवाई करावी, अशी भूमिका या देशांनी घेतली होती; पण अमेरिकेला अरब जगताचे राजकारण पुन्हा ढवळून काढायचे आहे. अफगाणिस्तानातील फौजा माघारी बोलावल्यानंतर अमेरिकेचे अरब देशांच्या राजकारणामधील नियंत्रण कमजोर होण्याची भीती असल्याने सिरियावरील हल्ल्याच्या निमित्ताने अमेरिकेला अरब जगतात पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची इच्छा आहे. सिरियावर हल्ला करावा यासाठी व्हाइट हाऊसमधील लॉबिस्टांची धावपळ सुरू आहे. सिरियावर हल्ला करायचा झाल्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना त्यांच्या सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हची संमती मिळवणे अत्यावश्यक आहे.

आता परिस्थिती अशी आहे की, ओबामा यांना सिनेटमध्ये पाठिंबा आहे, पण हाऊस ऑफ रिप्रेंझेटेटिव्हमध्ये त्यांना जोरदार विरोध आहे. अमेरिकेतील जनमतही सिरियावरील लष्करी कारवाईच्या विरोधात आहे. व्हाइट हाऊसमधील राजकीय धुमश्चक्री मात्र वेगळीच आहे. तेथील ज्यू, अरब-अमेरिकन, डावे, इस्रायलधार्जिणे, अमेरिकी-इस्रायल गट, जॉर्ज बुश यांच्या सरकारमध्ये काम करणारा अधिकारी वर्ग सिरियावर लष्करी कारवाई करण्याच्या बाजूचा आहे, तर ओबामा यांच्या प्रशासनातील अर्थतज्ज्ञांचा, प्रमुख विरोधी पक्ष रिपब्लिकन पक्षाचा या कारवाईस विरोध आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण हे केवळ त्यांचा अध्यक्ष ठरवत नाही, तर व्हाइट हाऊसचे प्रशासन, सीआयए ही गुप्तचर संघटना, शस्त्रास्त्र निर्मिती करणा-या कंपन्या, तेल कंपन्या, बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या, ज्यू लॉबी यांचा परराष्ट्र धोरणावर मोठ्या प्रमाणात दबाव असतो.

सिरियावर लष्करी कारवाई करावी, यासाठी इस्रायल आणि ज्यू लॉबीचा मोठा प्रभाव आहे. कारण इस्रायलच्या मते, सिरियाच्या असाद सरकारचा पाडाव केल्यास अरब जगतात त्यांना इराणव्यतिरिक्त मोठा शत्रू अस्तित्वात राहत नाही. काही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने सिरियावर हल्ला केल्यास त्याची पहिली प्रतिक्रिया सिरियाकडून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागण्यातून दिसू शकते. असाद सरकारनेही इस्रायलला धमकी दिली आहे ती याच पार्श्वभूमीवर. सिरियाने इस्रायलवर हल्ला केल्यास ती संधी साधून इराणही इस्रायलवर हल्ला करू शकते. कदाचित हे युद्ध पेटल्यास दोन्ही बाजूंकडून अणुबाँब वापराचीही शक्यता नाकारता येत नाही. सिरियाला सध्या रशियाकडून लष्करी मदत मिळत आहे. भविष्यात अमेरिकेने हवाई हल्ले केल्यास रशिया थेट सिरियाच्या बाजूने प्रत्युत्तर देईल, अशी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी धमकी दिली आहे.

नुकत्याच संपलेल्या जी-20 बैठकीत रशियाने अमेरिकेशी चर्चा करताना सिरियाच्या प्रश्नाबाबत कोणतीही मवाळ भूमिका घेतलेली नाही. चीननेही सिरियावरच्या कारवाईला विरोध करत हे युद्ध पेटल्यास तेलाच्या किमती वाढून सर्व जग महागाई आणि असंतोषाच्या गर्तेकडे ओढले जाईल, असा इशारा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव बान की मून यांनीही सिरियावरचा हल्ला आंतरराष्ट्रीय शांततेला मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. ओबामा सध्या सीरियावरील लष्करी कारवाईचे समर्थन करताना दिसत आहेत. सिरियात निष्पाप नागरिकांना विषारी वायूंच्या साहाय्याने ठार मारले जात असेल तर ते पाहत राहणे अमेरिकेला भूषणावह नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे; पण ओबामा यांना सिरियावरचा हल्ला अमेरिकेवर हल्ला आहे, हे देशवासीयांना, सिनेटला पटवून द्यावे लागेल. सिरियामधील अशांतता ही इराक प्रकरणाची पुनरावृत्ती आहे, हे त्यांना सांगावे लागेल. अरब राष्ट्रेही अमेरिकेच्या बाजूची नाहीत. इजिप्तमध्ये अस्थिरता आहे. तेथील कट्टरतावादी गट या निमित्ताने डोके वर काढतील, तर विखुरलेली अल-काइदा इस्रायलच्या विरोधात पुन्हा एकत्र येऊ शकते.

सिरियावर हल्ला करता यावा यासाठी ओबामा यांनी ‘जी-20’ बैठकीच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना यश आले नाही. अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानवर हल्ला करताना आंतरराष्ट्रीय समुदाय असो की संयुक्त राष्ट्र असो, कुणाचीही तमा बाळगलेली नव्हती; पण या दोन्ही देशांवरच्या हल्ल्यानंतर अरब जगतात आणि भारतीय उपखंडात काय अस्थिरता निर्माण झाली आहे, हे आपण पाहतोच आहे. सिरियावरील हल्ला हा जगाच्या अर्थकारणावर मोठा आघात करणारा असेलच; पण या हल्ल्यामुळे जग दहशतवादाच्या छायेत पुन्हा येऊ शकते. त्याची झळ आपल्याला अधिक बसणार आहे.