आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधानांच्या रंगसफेदीच्या घोषणा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नव्या वर्षाच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक घोषणा जाहीर केल्या.  मात्र, त्यातला वास्तव भाग किती आणि रंगसफेदी किती हे बघायला पाहिजे. खरीप व रब्बी पीक कर्जासाठी ६९ दिवसांचे व्याज माफ केलेले आहे.  

खरं तर अशी व्याजमाफी क्रूर थट्टा आहे. भुसार धान्य, ज्वारी-बाजरीच्या एकरी १२ हजार रुपये कर्जाला हे ६० दिवसांचे व्याज होते ३३ रुपये. सोयाबीन, भुईमूग, कपाशी, बटाटा यांना एकरी १५ हजार रुपये कर्जाला ६० दिवसांचे व्याज होते ९९ रुपये. उसाला एकरी ३५ हजार रुपये कर्जाला ६० दिवसांचे व्याज होते २३३ रुपये. मोदी यांच्या घोषणेत फळपिकांच्या वार्षिक कर्जाचा कुठेही उल्लेख नाही. वास्तविक पाहता पंजाबराव देशमुख कृषी कर्ज अनुदान योजना गेली २५ वर्षे महाराष्ट्रात लागू आहे, ज्यामध्ये एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जाला ३ टक्के व्याजात सबसिडी आधीपासून लागू आहे, मग वेगळी व्याजमाफी तीही इतकी तुटपुंजी कशासाठी? खरं तर किमान गेल्या पाच वर्षांतल्या कर्जाची माफी जास्त गरजेची होती.
  
गेली चार वर्षे दुष्काळ आहे त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढलेला आहे, त्या तुलनेत उत्पन्न आणि नफा कमी झालेला आहे. शेतमालाला मिळणारे हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असताना हे हमीभाव वाढवण्याची जास्त गरज होती. हमीभाव वाढवून कर्जमाफी किंवा किमान कर्जाचे नूतनीकरण केले असते तरी बराच उपयोग झाला असता. महत्त्वाचे म्हणजे चालू हंगामात नाबार्डच्या माध्यमातून मंजूर पीककर्जाची रक्कम होती २० हजार कोटी रुपये, पैकी नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून कर्ज वितरण झालेय फक्त ५०० कोटी रुपये, पर्यायाने या कर्जावरच्या व्याजाच्या माफीचा फायदा अतिशय कमी लोकांना होईल. अशा वेळी नुसती व्याजमाफी न देता व्याजदरात कपात जास्त महत्त्वाची होती.
  
शेतीला जिल्हा बँक, खासगी बँक आणि सरकारी बँका कर्ज देतात. सरकारने जिल्हा बँकांचा वाटा कमी करून सरकारी बँक आणि खासगी बँकांचा वाटा वाढवला आहे. वरवर पाहता चित्र आशादायक वाटते, पण सरकारी बँकांची एकूणच निराशाजनक स्थिती आहे. बँकांचा कल छोट्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याऐवजी शेतीच्या नावाखाली उद्योगांना कर्ज देण्याकडे जास्त आहे. शेती कर्जाचे मुख्य दोन भाग आहेत. भांडवली कर्ज आणि पीक कर्ज. सरकारी आणि खासगी बँक पीककर्जाला नाक मुरडतात आणि वर भांडवली कर्जाच्या नावाखाली शेतकरी नसलेल्या लोकांचे फक्त नावावर असणारे सातबारा उतारे जोडून छोटे उद्योग किंवा मालवाहू वाहनांना कर्जवाटप करून कागदोपत्री शेती कर्जाची उद्दिष्ट पूर्ण करतात.
  
पंतप्रधानांनी तीन महिन्यांत तीन कोटी किसान कार्ड, रूपे कार्डात रूपांतर करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, उत्पादित मालाला भाव नाही आणि त्याचेही पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने ही डिजिटल होण्याची टूम म्हणजे, ‘असून अडचण नसून खोळंबा’, असे झालेले आहे.  गर्भवती महिलांना २०१३च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात सहा हजार रुपयांची मदत आधीच दिलेली जात असताना अस्तित्वात असलेली योजना पुन्हा नव्याने जाहीर करण्यात काय उद्देश आहे, हे कळण्यापलीकडे आहे. सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे बँकांकडे जवळपास १५ लाख कोटी रु.च्या ठेवी जमा झाल्यात म्हणून व्याजदर कपात केलीय, असे पंतप्रधान सांगतात, मात्र वास्तव नेमके उलट आहे. 

लोकांनी नोटाबंदीनंतर बँकांत ठेवलेले बहुसंख्य पैसे बचत खात्यांत ठेवलेले आहेत जे कधीही काढले जाऊ शकतात, चालू खात्यात उद्योग व्यावसायिकांनी ठेवलेले पैसे व्यवसायाला लागतात. १५ लाख कोटी रु.पैकी फार थोडी रक्कम मुदत ठेवींचा स्वरूपात जमा झालेली आहे. अशा वेळी बँकांनी बचत खात्यात ठेवलेल्या रकमेच्या जोरावर कर्जाचे व्याजदर कमी करणे उलट अतिशय जोखमीचे काम आहे. या बचत खात्यावर किमान चार टक्के व्याजदराने बँकांना व्याज देणं आहे. बचत खात्यात ठेवलेली रक्कम असेट नसून लायबिलिटी आहे. अशा वेळी जर कर्जाचे व्याजदर कमी झाले तर मुदत ठेवींवर असणारे व्याजदर कमी करणे अनिवार्य आहे, मग ज्या निवृत्त बँकधारकांनी किंवा बचत करून मुदत ठेवीत पैसे गुंतवून उदरनिर्वाह करणारे बँक ग्राहक आहेत त्यांचे आर्थिक गणित नक्कीच कोसळणार यात शंका नाही. 
(लेखक खासगी कंपनीत फायनान्स मॅनेजर आहेत.)

गव्हाचे आयातशुल्क का कमी केले? 
देशात गव्हाचा अतिरिक्त साठा पडून असताना काही खासगी कंपन्या गव्हाची आयात करताहेत. बिस्कीट, पास्ता, टोस्ट, आटा बनवणाऱ्या कंपन्या गव्हाची आयात करतात म्हणून किमती नियंत्रित करायला गव्हावर आयात शुल्क २५ टक्के होते. सप्टेंबरमध्ये १० टक्के केले आणि आता शून्य आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्याची घोषणा करणारे सरकार आयात शुल्क रद्द करून भाव पाडून कसे उत्पन्न वाढवून देणार आहे? सरकारने गव्हाला २०१६ मध्ये हमीभाव जाहीर केलाय १५२५ रुपये, त्याला उत्पादन खर्च गृहीत धरलाय ११६३ रुपये. भारतातल्या कृषी विद्यापीठांची आकडेवारी सांगते हा खर्च २५१६ रुपये आहे, मग हमीभाव १५२५ रु. असल्याने काय होईल? उत्पादन खर्चापेक्षा कमी हमीभाव आणि आयात शुल्क रद्द केल्यावर कोण जगणार अन् कोण मरणार हे सांगायला हवे का?  मध्यमवर्गाला स्वस्ताई दाखवायच्या नादात शेतकरी मारला जातोय; पण मध्यमवर्ग खुश झाला की भागते.  स्वस्ताई आली की अच्छे दिन आल्याचा भ्रम निर्माण करणे सोपे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...