आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनरेगा ते दुचाकीची बडी बाजारपेठ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाची घटना घडली. भारत हा जगातील दुचाकी वाहनांसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरला. आपल्या देशाने हा मान चीनला मागे सारून पटकावला. ही बातमी केवळ देशाभिमान मिरविण्यासाठी नाही, तर ही बातमी असे सिद्ध करते की भारतात एक भला मोठा वर्ग निर्माण झाला आहे जो या दुचाकी  वाहनांचा ग्राहक आहे. साधारण गेल्या दहा ते बारा वर्षांत झालेला हा आर्थिक बदल आहे आणि त्यामुळे या काळात हा वर्ग आर्थिक दृष्टीने समृद्ध होत गेला आहे. परंतु हे सगळं फक्त शहरांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर हा बदल भारतातील खेड्यांमध्येदेखील दिसू लागला आहे. आपण वर्षानुवर्षे ज्या गावी जातो तिथे दरवर्षी झालेले बदल आठवून पाहिले तर ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवेल.  

मी MBAच्या वर्गात असताना २०१३ या वर्षी आमचे प्रोफेसर आम्हाला असं म्हणाले होते की, गेल्या काही वर्षांमध्ये (२०१३ च्या आधीची काही वर्षे) देशात ‘Rural’ आणि “Urban’ हे भेद बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले आहेत. खेड्यात, शहरांमध्ये मिळणाऱ्या गोष्टींची नुसती मागणीच नाही, तर तिथे या सगळ्या गोष्टी आता पोहोचल्या आहेत. तेव्हा हे स्पष्ट झाले होते की भारतातील खेडी वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा एक भाग झाली आहेत आणि वाढत्या ग्राहकवर्गात त्यांचादेखील आता समावेश होतो आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वीची ही बातमी महत्त्वाची ठरते. 
या घटनेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यास केला गेला पाहिजे.  

गेल्या वर्षभरात माझे देशातील ग्रामीण भागात बरेच फिरणे झाले आहे. या ग्रामीण भागात दुर्गम असलेला आदिवासीबहुल भागाचादेखील समावेश आहे. कामाच्या व्यतिरिक्त जेव्हा मी इथल्या लोकांशी संवाद साधतो तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येते की ग्रामीण भारतातील हा वर्ग आणि विशेषतः तरुण वर्ग हा कमालीचा ‘कॉन्फिडन्ट’ आहे. त्याला बऱ्याच गोष्टींची माहिती आहे आणि याचे एकमेव कारण म्हणजे त्याची बाजारपेठेशी जोडली गेलेली नाळ! शहरात मिळणाऱ्या अनेक गोष्टी आता खेड्यांमध्ये मिळू लागल्या आहेत. मात्र, सर्वात प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे या खेड्यांमध्ये असलेले दुचाकी वाहनांचे प्रमाण! हे प्रमाण केव्हा वाढले असं विचारल्यावर बहुतांश लोकं २००८-०९ या वर्षांकडे आपले बोट दाखवतात. याचा अर्थ असा की खेड्यांमध्ये दुचाकी वाहनांचे प्रमाण वाढत त्यांचा एकूण अर्थव्यवस्थेत समावेश करत आज आपण या बातमीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत.  

या साऱ्याबरोबर आणखी दोन गोष्टींचा आवर्जून उल्लेख होतो. दुचाकी वाहनांबरोबर मोबाइल फोन (आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये स्मार्टफोन) आणि टेलिव्हिजन हेदेखील खेड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात २००८-२०१० च्या सुमारास पोहोचले. त्यामुळे आर्थिक समृद्धीच नाही तर माहितीचा मोठा साठादेखील भारतातील खेड्यांमध्ये उपलब्ध झालेला आपल्याला दिसतो. परंतु शेवटी या सगळ्यांचा उपभोग घेणारा वर्ग जर तयारच झाला नाही तर या वस्तू कुणीही विकत घेणार नाही. त्यामुळे इथल्या लोकांना आर्थिक दृष्टीने सक्षम बनविणे ही पहिली पायरी ठरते. एकदा हे झाले की लोकांकडे एक “चॉइस’ निर्माण होतो आणि त्यांच्यासमोर ग्राहक म्हणून उभं राहण्याचा पर्याय उभा राहतो आणि एकदा त्या व्यक्तीचा ग्राहक झाला की आत्मविश्वासदेखील वाढतो.  

गेल्या आठवड्यात देशात टेलिकॉम क्रांती घडवून आणणारे सॅम पित्रोदा यांच्या भाषणाने अनेक बाजू स्पष्ट झाल्या. पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात पित्रोदा हे भारताचा आतापर्यंतचा टेलिकॉम आणि तंत्रज्ञानाचा प्रवास, इंटरनेट आणि भविष्यात विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाबद्दल अगदी भरभरून बोलले. 

सॅम पित्रोदा यांची ओळख जरी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याबरोबर टेलिकॉम क्रांती घडवून आणली, अशी असली तरीही त्यांनी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (National Advisory Council) चे सदस्य या नात्यानेदेखील काम केले आणि अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचे ते साक्षीदार होते. भारतातील खेड्यांमध्ये हा माहितीचा साठा उपलब्ध झाला, ते जाणून घेण्याचा माझा अनुभव मी त्यांच्यापुढे मांडला.  

राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य असताना आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांचे सल्लागार असताना तुम्ही असे कोणते निर्णय घेतले ज्याच्यामुळे भारतातील खेड्यांमध्ये मोबाइल फोन, 
टेलिव्हिजन आणि त्याचबरोबर हा माहितीचा साठा पोहोचू शकला, हा माझा त्यांना प्रश्न होता. तेव्हा त्यांनी अगदी काही क्षणांत उत्तर दिले की, सरकारने ‘मनरेगा’वर भर दिला होता. खेड्यातील लोकांना वर्षातील काही दिवस काम देऊन त्यांना आर्थिक दृष्टीने सक्षम करणे हे तेव्हाच्या सरकारचे प्राधान्य होते. एकदा तिथली लोक आर्थिक दृष्टीने स्वतंत्र झाले की ते बाजारपेठेशी आणि अर्थात जगाशी आपले नाते जोडू शकतात, मग त्यांची निर्णय घेण्याची क्षमता बळावते आणि ते अधिक प्रमाणात सक्षम होतात.  

खेड्यांमध्ये दिसणारे नवीन कपडे, मोबाइल फोन (आणि आता स्मार्टफोन), टेलिव्हिजन आणि अर्थात दुचाकी वाहनं या सगळ्याची ‘लिंक’ त्यांचे हे वाक्य ऐकून लागली. या सगळ्याचं मूळ एकच -आर्थिक सक्षमीकरण! दशकभर आधी घेतलेले दूरदृष्टी असलेले निर्णय सामाजिक जीवन कसे बदलू शकतात याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. याच ‘मनरेगा’मुळे खेड्यांमध्ये दारिद्र्य कसे कमी झाले याचे काही रिपोर्ट प्रकाशित झाले होते. या क्रांतिकारक निर्णयासाठी काँग्रेस पक्षाच्या आणि तेव्हा राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा असलेल्या सोनिया गांधी श्रेयास पात्र ठरतात. भारतातील कल्याणकारी राजकारणात त्यांचे योगदान म्हणून मोलाचे ठरते. २०१४ या वर्षी संयुक्त राष्ट्राने या कार्यक्रमाचा उल्लेख ‘ग्रामीण रोजगाराचे’ उत्कृष्ट मॉडेल म्हणून केला होता आणि त्यामुळे त्याचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.  

या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नरेगा’चे केलेले खुजे वर्णन बरंच काही सांगून जाते. गेल्या तीन वर्षांच्या त्यांच्या कारभारात शेतमालाला दिला जाणारा ‘हमी भाव’ यात सरकारने खूप कमी प्रमाणात वाढ केली आहे, असे आढळून आले आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी प्रचंड धोकादायक ठरू शकतं. जर वाढत्या महागाईबरोबर योग्य आर्थिक उत्पन्न ग्रामीण भागातील जनतेला मिळालं नाही तर प्रचंड असंतोष पसरू शकतो. आणि हा असंतोष आणि त्याचे परिणाम दूरगामी ठरू शकतात. आतापर्यंत ग्रामीण भारताचा आर्थिक प्रवास आणि ग्राहक म्हणून निर्माण झालेली ‘मागणी’ ही अर्थव्यवस्था टिकून राहण्यासाठी उपयुक्त ठरलेली आहे. दुचाकी वाहनांसंदर्भातील आलेली ही बातमी त्यामुळे महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चढता आलेख हा काही निर्णयांमुळे आणि धोरणांमुळे झाला आहे. तो तसाच वाढता ठेवणं हे आजच्या सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.  
 
- आशय गुणे
gune.aashay@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...