आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सारेच बेगडी विकासवादी!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परामर्श - कुठल्याच पक्षाला दहशतवादाला आळा घालता आला नाही.

कॉ. पानसरे यांच्या हत्येतील संशयिताला अटक झाली असली तरी प्रत्यक्षात कटाचा सारा तपशील उलगडेल व त्यातून दाभोलकर-कलबुर्गी प्रकरणातील सारे धागेदोरे हाती लागतील, असं मानण्याचं काहीच कारण नाही.

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या खुनातील संशयित म्हणून ‘सनातन प्रभात’च्या साधकाला अटक झाल्याने प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चांचं मोहोळ उठत असतानाच, सुप्रसिद्ध संगीतकार ए. आर रहमान यांच्या विरोधात ‘रझा अकादमी’ या मुस्लिम संस्थेनं काढलेल्या फतव्याचं प्रकरण गाजलं. पण ‘सनातन’च्या साधकाला अटक झाल्यामुळे बिगर भाजप पक्ष, संघटना व गट यांच्यातर्फे टीकेची जी झोड या संस्थेवर व हिंदुत्ववादी परिवारावर उठवली गेली, तेवढ्याच तीव्रतेनं ‘रझा अकादमी’वर टीकेचे प्रहार झाले नाहीत. म्हणजे या पक्ष, संघटना व गट यांनी ‘रझा अकादमी’चा निषेध केला, नाही असं नाही. रहमान यांची पाठराखण करण्याचा पवित्राही घेतला. पण हा सूर व नूर निश्चितच वेगळा होता. उलट भाजप व एकूणच हिंदुत्ववादी परिवार ज्या त्वेषानं ‘रझा आकदमी’वर तुटून पडला तेवढीच पोटतिडीक ‘सनातन’वर टीका करताना आढळून आली नाही. निषेधाचं पालुपद भाजपनं व हिंदुत्ववादी परिवारानं लावलं आणि कायदा जो मोडेल, त्याला शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, अशी ‘घटनात्मक’ भूमिका घेतली.
हे सारं घडत असतानाच तिकडे बिहारच्या निवडणुकीत सहभागी होण्याचा निर्णय ‘मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसलमीन’ (एमआयएम) या संघटनेने जाहीर केला. नांदेड, परभणी, बीड, वाशी, ठाणे इत्यादी ठिकाणी जे बॉम्बस्फोट झाले, त्यात ‘सनातन प्रभात’ वा इतर हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांचा हात असल्याचा संशय आहे. त्यानंतरच ‘एमआयएम’ला या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत गेल्या दोन-तीन वर्षांतच आपला जम काही प्रमाणात बसवता आला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले. बिहारमध्ये भाजपचा विजय झाला तर आपला फायदा आहे, असं ‘एमआयएम’ला वाटतं. कारण संघ परिवाराच्या राजकारणामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षितता पसरेल व त्याचा फायदा आपल्याला उठवता येईल, असा ओवेसी यांचा होरा आहे. एकूण मुस्लिम मतांची विभागणी झाल्यास भाजपच्या विजयाची शक्यता वाढते. म्हणून मुस्लिम मतांची विभागणी होण्यात भाजप व ‘एमआयएम’ या दोघांनाही आपलं हित दिसत आहे. ‘माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम हे मुस्लिम असूनही राष्ट्रवादी होते’, असं जेव्हा मोदी सरकारातील सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री महेश शर्मा म्हणतात, तेव्हा ते वक्तव्य ‘एमआयएम’च्या पथ्यावरच पडणारं असतं. ‘मोदी यांच्या आदेशानुसार व मार्गदर्शनाखालीच मी मंत्री म्हणून कारभार सांभाळत आहे’, असा खुलासा हे शर्मा जेव्हा करतात, तेव्हा ‘राज्यघटना हा माझा धर्म आहे,’ असं मोदी सांगतात तो केवळ मुखवटा आहे आणि आपला ‘अजेंडा’च प्रत्यक्षात अमलात आणला जाणार आहे, अशी खात्री कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांना वाटू लागते. मग त्या उघडपणं विद्वेष पसरवण्यात सहभागी होत असतात. मात्र, सत्ता राबवण्याची जबाबदारी स्वीकारलेले हे सारे पक्ष अशा विखारी व विद्वेषी प्रचाराला कधीच आळा घालत नाहीत.
‘एमआयएम’ हा हैदराबादचा स्थानिक पक्ष. पण तो त्या शहरातून बाहेर पडून पूर्वीचा निझाम प्रांत असलेल्या मराठवाड्यात पसरत गेला, त्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस जबाबदार होते. मराठवाड्यात नांदेड व इतर शहरांत २०११ पासून अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले; पण त्याचा तपास काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारनं कधीच तडफेनं केला नाही. मालेगावचा बॉम्बस्फोट झाला, तेव्हा मुस्लिम तरुणांना पकडून त्यांच्यावर खटला गुदरण्यात आला. नंतर या प्रकरणात हिंदुत्ववादी दहशतवादी होते, असं निष्पन्न झालं. त्याचं सारं श्रेय कर्तव्यनिष्ठ पोलिस अधिकारी हेमंत करकरे यांच्याकडे जातं. महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख बनल्यावर त्यांनी या प्रकरणाची जी पुनर्तपासणी केली, त्यातून हिंदुत्ववादी दहशतवादी हाती लागले. भाजप व संघ परिवाराने करकरे यांना लक्ष्य केलं. त्यांच्यावर विखारी टीका केली. आजचे देशाचे गृहमंत्री राजनाथसिंह दहशतवादी कृत्यासाठी पकडण्यात आलेल्या साध्वीवर फुलं उधळायला मुंबईला आले होते. मात्र, करकरे यांच्यासारख्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्याची पाठराखण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने केली नाही. भाजप व संघ परिवार आरोपीच्या बाजूनं रस्त्यावर उतरल्यावर या दोन्ही पक्षांना त्याला त्याच पद्धतीने राजकीय विरोध करता येणं सहज शक्य होतं. पण तसं काही झालं नाही. एवढंच कशाला राज्यातील व केंद्रातील पक्षांच्या नेत्यांनी भाजप व संघ परिवाराच्या अशा कृत्यांचा कडक शब्दांत निषेधही केला नाही. मात्र, करकरे यांनी तपास इतका चोख करून ठेवला होता की आज आता हिंदुत्वाद्यांच्या हाती स्वबळावर सत्ता येऊनही या प्रकरणातील आरोपींना वाचवणं मोदी सरकारला कठीण झालं आहे. म्हणून मग साक्षीदार फोडणं, सरकारी वकिलांना धमकीवजा सूचना देणं असे प्रकार केले जात आहेत.

म्हणूनच पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणात योग्य तपास होणं आवश्यक आहे. वस्तुतः दाभोलकर यांना कोणत्या संघटनांपासून धोका आहे, हे सगळ्यांना माहीत होतं. अशा परिस्थितीत दाभोलकर मारले गेल्यावर अशा संघटनांचे वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना ताब्यात घेऊन कोठडीत चौकशी केली असती तर अनेक तपशील हाती आले असते. पोलिसी तपासाचा हा पहिला टप्पा असतो. एखादा दहशतवादी हल्ला झाला की मुस्लिम वस्त्यांत धाड टाकून तरुण मुलांना पोलिस ताब्यात घेतात, तेव्हा हेच केलं जात असतं. पण नेमका हाच टप्पा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यात पोलिसांनी गाळला आणि पानसरे यांच्या हत्येनंतरही तेच झालं. अर्थातच भाजप-सेनेचं सरकार असं काही करील, ही अपेक्षा ठेवणंही व्यर्थ होतं व आहे. म्हणूनच पानसरे यांच्या हत्येतील संशयिताला अटक झाली असली तरी प्रत्यक्षात कटाचा सारा तपशील उलगडेल व त्यातून दाभोलकर-कलबुर्गी प्रकरणातील सारे धागेदोरे हाती लागतील, असं मानण्याचं काहीच कारण नाही. तपास होईल, खटला चालेल, संशयितावर आरोप ‘सिद्ध’ही होईल. मात्र, कट गुलदस्त्यातच राहील आणि हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांकडून जो विखारी व विद्वेषी प्रचार होत आहे, तो तसाच चालू राहील आणि दुसरीकडे ‘रझा अकादमी’ वा इतर मुस्लिम संघटना गरळ ओकत राहील. त्याचा फायदा भाजप व ‘एमआयएम’सारखे पक्ष उठवत राहतील. हे जे महाराष्ट्रातील व देशातील राजकीय वास्तव आहे, ते काय दर्शवतं?
...तर हिंदुत्ववादी वा धर्मनिरपेक्षतावादी असा काही फरक करण्याची सोय उरलेली नाही. सारेच विद्वेष पसरवणारे ‘बेगडी विकासवादी’ आहेत.
prakaaaa@gmail.com