आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुजरातमधील पटेल आंदोलनाचे धक्के आणि धोके

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रा. स्व. संघ व राजकीय आघाडी भाजप हे राखीव जागांच्या, दलित मागासवर्गीयांना सवलती देण्याच्या विरोधात आहेत. मंडल आयोगावरूनही जो धुमाकूळ घातला त्यामुळे त्यांचे धोरण जगजाहीर आहे. अशा परिस्थितीत पटेलांचे आंदोलन संघ परिवाराने उभे केले असेल किंवा नसेलही; पण ते त्यांच्या पथ्यावर मात्र पडू शकते.

गे ल्या महिन्यात गुजरातमधील पटेल समाजाने खांद्यावर बंदूक घेऊन वावरणाऱ्या २२ वर्षीय हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत सरकारविरोधात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जोरदार धुमश्चक्री केली. पटेलांच्या आंदोलनाची धुगधुगी व धग आत्ताही कायम आहेच. गावचा प्रमुख म्हणजेच महाराष्ट्रात पाटील व गुजरातमध्ये पटेल होय. पटेल समाज हा भाजपचा पाठीराखा सलेला, जमीनजुमल्यावर बऱ्यापैकी मालकी असलेला, देशांतर्गत व्यापारउदिमावर वर्चस्व असलेला, विदेशातही बळकट आर्थिकस्थान मिळवलेला आहे.

राज्य व केंद्र सरकारात मोठा सहभाग असलेला, सामाजिकदृष्ट्याही अस्पृश्य नसल्याने ब्राह्मणांखालोखाल वरचढ असलेला, खासगी क्षेत्रात एस.सी, एस.टी व ओ.बी.सीं.ना आरक्षण नसल्याने त्या क्षेत्रातील १०० टक्के नोकऱ्या बळकावणारा, हिरे, मोती, जडजवाहिर व सुवर्णालंकार देशात विकणारा आणि विदेशात निर्यात करणारा म्हणूनही पटेलांची ओळख आहे.
पटेलांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात ८ लोक ठार झाले. गुजरातमध्ये १२५ वाहने जाळून खाक करण्यात आली. सरकारी कार्यालये, पोलिस स्टेशन्स, मंत्री व आमदार-खासदारांच्या घरांवर हल्ले व जाळपोळ करण्यात आली. इतके सगळे झाल्यावरही कोणत्या आंदोलकांना अटक करून किती जणांवर खटले दाखल केले? कोणाकडून किती नुकसान भरपाई मागितली? खरोखरच्या मागासवर्गीयांनी असेच आंदोलन केले असते तर त्यांनाही अशाच प्रकारे वागवण्यात आले असते काय? पोलिसांनी नेहमीप्रमाणेच याही वेळी अतिरेक केला, पण इतर आंदोलनाच्या वेळी तो जसा दबून जातो तसा तो आता हे प्रस्थापितांचे आंदोलन असल्याने दबला नाही.
देशवासीयांना हे आंदोलन अचानकच इतके तीव्र कसे झाले याचे आश्चर्य वाटते; पण ते तसे नाही. याची तयारी बऱ्याच दिवसांपासून योजनाबद्ध रीतीने चालू होती. त्यासाठी उभारलेल्या ‘पाटीदार अनामत आंदोलन समितीच्या’ वतीने गुजरातमध्ये या समाजाच्या ३४० सभा झाल्या. भाजपशी संबंधितच हा समाज असल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, रा. स्व. संघाच्या ‘स्वयंसेवकांना’ याची कल्पना होती. विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री प्रवीण तोगडियांसोबत हार्दिक पटेल यांची काही छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली. (जी अनधिकृत असल्याचे सांगण्यात आले.) मात्र, आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांची घरे जाळण्यापर्यंत पटेल आंदोलनातील समुदाय जाईल याची कदाचित भाजपलाही नसावी. यासारख्या काही बाबी अस्पष्ट असल्या तरी या आंदोलनातून काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्या म्हणजे गुजरातच्या विकासाचा जो डांगोरा आतापर्यंत प्रसारमाध्यमांतून जाणीवपूर्वक पिटला जात होता त्याचे पितळ या आंदोलनातून उघड झालेय. पटेल समाजाच्या सहा हजार शेतकऱ्यांनी मोदींच्या कारकीर्दीत आत्महत्या केल्याची बाब प्रसारमाध्यमांना सांगावीच लागली. इतक्या ‘विकसित’ राज्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने पटेल समाजाच्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली याचा अर्थ या समाजातील काही टक्के लोकांचीच प्रगती झाली हे उघडच. समाजातील बहुसंख्य लोक (सामाजिक नव्हे) आर्थिक हलाखीत असतीलही. पण मग हीच बाब तर दलितांच्या बाबतीतही खरी आहे. त्यांच्यातीलही एक मध्यमवर्गीय थर आर्थिक सवलतीमुळे पटेल समाजाइतका नसला तरी पूर्वीपेक्षा थोडा बरा आहे. पण मग त्याचाच बाऊ करून त्यांच्या सवलती काढण्याच्या बाता का बरे येतात?
तेव्हा सर्वच क्षेत्रात दबदबा असलेल्या पटेल समाजाला आता शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रातील मागासवर्गीयांच्या सवलती हव्या आहेत. पण या सवलती देण्यामागे जो सामाजिक उद्देश आहे, राज्यघटनेतील ज्या तरतुदी आहेत, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जे निकाल दिलेत त्या कसोटीवर ही मागणी टिकाव धरू शकत नाही, हे उघड. त्याचमुळे मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी ही मागणी धुडकावून लावली. तरीही देशभरातून या मागणीसाठी वरील सर्व समाजाच्या सभा, बैठका घेण्याचे व देशातील वातावरण तापवण्याचे हार्दिक पटेल यांनी जाहीर केलेय. त्या कामाला त्यांनी मध्य प्रदेशातून सुरुवातही केली. महाराष्ट्रातील मराठा सेवा संघाचे नेते पुरुषोत्तम खेडेकर यांनीही हार्दिक पटेल यांचे महाराष्ट्रात स्वागत करण्याचे जाहीर केलेय. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, म.प्र.सारख्या राज्यातून भाजपचीच सत्ता आहे. तेच या आंदोलनाला खतपाणी घालत आहेत, अशी शंका काहींनी व्यक्त केली आहे.
ते खरे असेल वा नसेलही, पण रा. स्व. संघ व त्याची राजकीय आघाडी भाजप हे राखीव जागांच्या, दलित मागासवर्गीयांना आर्थिक व इतर सवलती देण्याच्या विरोधात आहेत. मंडल आयोगावरूनही त्यांनी देशभर जो धुमाकूळ घातला होता त्यामुळे त्यांचे हे धोरण जगजाहीर झाले आहे. प्रत्येक राज्यात या आंदोलनाला विरोध करून आपल्या सत्तेचा आधार असलेल्या उच्चवर्णीयांचा, उच्चवर्गीयांचा रोष पत्करण्यापेक्षा भडकत असलेल्या या आगीचा दुरुपयोग करून ‘आरक्षणाचा खटका’ कायमचाच मिटवला तर त्यांचे काय बिघडेल? हार्दिक पटेल यांच्या आंदोलनाची मागणीच ही आहे की, ‘एक तर आम्हाला आरक्षण द्या, अन्यथा कोणालाच देऊ नका’. या मागणीचे इंगितही यातच दडले आहे. त्यांची ही मागणी पूर्ण करण्यात रा. स्व. संघ व भाजपला भारतीय राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आड येत आहेत. तेव्हा त्यांना मान्य नसलेली ही भारतीय राज्यघटनाच धुडकावून लावण्याचे, पण ते न जमल्यास त्यात दुरुस्त्या करण्यासाठी लागणारे २/३ बहुमत मिळवून देण्याचे, पुढील निवडणुकीची तयारी म्हणून जनतेला आवाहन करण्याचे घटक पक्षांवरही दडपण आणण्याचे डावपेच संघ परिवार व भाजप आखू शकतात. अर्थात त्यांना हे इतके सोपे नसले तरी त्या दिशेने पाऊल टाकायला त्यांना काय अडचण आहे? यासाठी राज्याराज्यात असलेल्या तमाम मध्यम शेतकरी जातींचा त्यांना भक्कम पाठिंबा देशभर उभा करता येऊ शकतो. त्यांचे त्यात कोणतेच नुकसान नाही.
याविरोधात दलित, आदिवासी, ओबीसी हा वर्ग उभा राहील. तोही आंदोलनाचा मार्ग घेईल. त्यातून परस्परविरोधी आगडोंब उसळेल तर त्यानेही भाजपचे काय बिघडेल? नाही तरी देशातील भांडवलदार, कारखानदारवर्गही राखीव जागांच्या विरोधातच आहे, हे त्यांनी गुणवत्तेच्या नावाखाली अनेकदा सरकारला शिष्टमंडळे भेटून जाहीर केले आहे. शिवाय कष्टकरी वर्गांच्या सर्व पातळीवरील सर्व सवलती निरनिराळ्या निमित्ताने काढून घेणे हा तर नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. तेच धोरण भाजप इतर कोणाहीपेक्षा जास्त जोरकसपणे राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. फॅसिझमकडे जाण्याचा तो एक राजमार्ग आहे.
bhimraobansod@gmail.com