आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समृद्धी’साठी ‘विषा’ची परीक्षा!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुख्यमंत्र्यांच्या अजेंड्यावरील अग्रक्रमाचा विषय असलेल्या मुंबई टू नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी सध्या महसूल यंत्रणेला साक्षात विषाची परीक्षा घेण्याची वेळ आली आहे. या महामार्गाचे जवळपास सत्तर टक्क्यांच्या आसपास काम पूर्णत्वास गेले असून आता नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुका हाच त्यातील प्रमुख अडसर ठरू पाहत आहे. याच तालुक्यातील शिवडे गावच्या शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी गेलेल्या पथकाला विरोध करतानाच जाळपोळ व दगडफेकीच्या माध्यमातून प्रकट केलेला रोष दूरगामी परिणाम करणारा आहे. पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांनी ज्या रीतीने प्राणघातक विषाच्या बाटल्या हाती घेऊन शेतात ठिय्या मारणे, घासलेटचे डबे अन् सोबत अग्निशिखा बाळगणे यासारखे आंदोलनाचे प्रभावी अस्त्र उगारले ते पाहता आंदोलनाची दिशा स्पष्ट होऊ शकते. या हिंसक आंदोलनामुळे साक्षात मुख्यमंत्र्यांच्या उरात धडकी भरू शकते तेथे त्यांच्या अमलाखालील महसुली यंत्रणेच्या मुलाजिमांचा टिकाव कसा लागणार ?  

भूसंपादनाच्या विरोधात आजवर राज्यात असंख्य अभिनव वा हिंसक आंदोलने झालीत; पण हातात विषाने भरलेल्या बाटल्या घेऊन आंदोलन करण्याची सिन्नरकरांची ही रणनीती सांप्रत काळात अंगावर काटा आणणारीच आहे. समृद्धीच्या अंदाजे आठशे किलोमीटरच्या मार्गामध्ये सिन्नरमधील २६ गावे व त्याच्याशी संबंधित ६५ किलोमीटर रस्त्याचा समावेश होतो. भूसंपादन हा सिन्नरकरांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आजवर औद्योगिकीकरणास्तव किमान सहा वेळा तसेच आता समृद्धी मार्गासाठी असे एकूण सातव्यांदा या तालुक्यातील शेतजमिनींचे भूसंपादन होणार आहे. त्यातील मुसळगाव व माळेगाव औद्योगिक वसाहतींच्या भूसंपादनावेळीचे अपवादात्मक सुखद अनुभव सोडले तर सिन्नरकरांना कटू अनुभवाला सामोरे जावे लागले आहे. अशा वेळी शासनकर्त्यांची  जबाबदारी अधिक वाढते. समृद्धी महामार्गाचा विषय जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी अजेंड्यावर घेतला, खरे तर तेव्हाच यंत्रणेने स्थानिकांच्या भावनांची कदर केली असती, भूसंपादनाप्रति असलेल्या त्यांच्या कटू अनुभवांचा विचार करून या तालुक्यातील राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांच्या संस्था तसेच सर्वपक्षीय प्रमुख मंडळींना विश्वासात घेऊन प्रबोधनाचे काम सुरू केले असते तर आजची विरोधाची तीव्रता काही अंशी कमी होऊ शकली असती.

खासगी तत्त्वावरील मुसळगाव औद्योगिक वसाहत तसेच त्यानंतरच्या काळात स्थापन झालेल्या माळेगाव औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनापर्यंत जमीन मालकांमध्ये वातावरण बऱ्यापैकी सामान्य होते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, मुसळगाव वसाहतीच्या भूसंपादनकामी प्रवर्तक सूर्यभान गडाख यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन वसाहतींचे महत्त्व पटवून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी राजीखुशी जमिनी देऊ केल्या होत्या. त्यानंतरच्या माळेगाव वसाहतीच्या वेळीही तणावाची परिस्थिती उद््भवण्याआधीच विद्यमान शिवसेना आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या वडिलांनी अर्थात प्रकाश वाजे यांनी अगदी प्रारंभालाच जमीन देण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली होती. परिणामी संपादनाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडलीच, शिवाय त्या वेळचे राजकीय प्रतिस्पर्धी तुकाराम दिघोळे व माणिकराव कोकाटे यांनीही सामोपचाराची भूमिका निभावली. 

पर्यायाने आज या दोन्ही वसाहती सिन्नर तालुक्याच्या भरभराटीस कारणीभूत ठरत आहेत. मात्र त्यानंतर प्रस्तावित पंचतारांकित वसाहत, इंडिया बुल्सचा सेझ, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर या प्रकल्पांच्या वेळी भूमिपुत्रांकडून सुरू झालेल्या विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत गेली असून हाच विरोध आता समृद्धी मार्गातील प्रमुख अडथळा ठरू पाहत आहे. इंडिया बुल्सच्या भूसंपादनावेळी महसूल यंत्रणेच्या वरच्या मुखंडांसह खालच्या घटकांनी मनापासून काम केले अन् त्या मोबदल्यात कंपनीनेही त्यांच्या उदरभरणाची काळजी घेतली. इंडिया बुल्स प्रकल्प अजून पूर्णत्वास गेलेला नसला तरी भूसंपादनाचे काम सुरळीत पार पाडले गेले. त्याच पद्धतीने महसूल यंत्रणेने आज स्थानिक शेतकऱ्यांचे मतपरिवर्तन करण्यात पुढाकार घेतला असता तर त्यांच्यावर ही विषाची परीक्षा घेण्याची पाळी आली नसती. 

सिन्नर-इगतपुरी पट्ट्यातील सध्याचे बऱ्यापैकी जमिनीचे क्षेत्र हे बागायती आहे. प्रत्येक मालकानुसार त्याचे आकारमानही कालौघात कमी होत गेले आहे. त्यामुळे जो काही तुकडा आता स्वमालकीचा म्हणून उरला आहे त्याचा सांभाळ करणे यालाच त्यांच्याकरवी अग्रक्रम दिला जात आहे. अशा वेळी सरकारच्या प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना विकासाची वाट दाखवताना या वाटेवर चालण्यासाठी कोणत्या योजना उपयोगी वा कालसुसंगत आहेत हेही समजावून सांगितले असते, तर आज जी वेळ आली ती टळू शकली असती हे निश्चित !
- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...