आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्रिक्स : जागतिक राजकारणाची फेररचना ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ब्रिक्स परिषदेत ज्याप्रमाणे जागतिक राजकारणाच्या फेररचनेची सुरुवात झाली आहे, त्याचप्रमाणे भारत-चीन यांच्या द्विपक्षीय संबंधांतदेखील आश्वासक बदलाची सुरुवात झाली आहे. त्यापैकी पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या परिषदेत पाकिस्तानातून भारतविरोधी कार्यरत असणाऱ्या दहशतवादी संघटनांचा थेट उल्लेख करण्यात आला. हे भारताच्या दहशतवादाविरोधी लढ्यातील सर्वात मोठे यश आहे. 

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद, चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका आणि डोकलाम वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ९वी ब्रिक्स शिखर परिषद चीनमधील शियामिन या शहरात नुकतीच पार पडली. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात संवाद होणे, ही निश्चितच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. म्हणूनच त्याची दखल घेणे हे भारत, चीन आणि एकंदरीतच बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय संदर्भात अपरिहार्य आहे.  

आजमितीला ब्रिक्समध्ये भारतासहित ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे आणि ही संघटना जगातील ४० टक्के लोकसंख्येचे म्हणजेच सुमारे ३.६ अब्ज लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते. यामध्ये अमेरिका आणि युरोपकेंद्रित आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे बळी ठरलेले अथवा अमेरिकाकेंद्रित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मान्य नसणारे तसेच जागतिक राजकारणात शक्तिशाली म्हणून उदयास आलेल्या देशांचा समावेश आहे.  ब्रिक्सची पहिली औपचारिक शिखर परिषद पार पडली ती १६ जून २००९ रोजी रशियात आणि तीदेखील २००८च्या अमेरिकेतील आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर. हा निव्वळ एक योगायोग नव्हता तर अमेरिकेच्या पश्चात निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासंबंधीच्या दिशेने तो एक सामूहिक प्रयत्न होता. विशेष म्हणजे जगावरचा अमेरिकेचा प्रभाव कमी होत असल्याची चर्चा चालू झाली ती या काळातच. गमतीची गोष्ट म्हणजे ‘ब्रिक’ या शब्दाचा शोध जिम ओ नेल यांनी लावला तो २००१ मध्ये म्हणजेच अमेरिकेत ज्या वर्षी दहशतवादी हल्ला झाला त्याच वर्षी. नंतर ब्राझील, भारत, चीन व रशिया यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची यासंबंधीची प्राथमिक चर्चा हीदेखील अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे २००६ मध्ये पार पडली. यामुळेच ब्रिक्सकडे केवळ पाच देशांची एक संघटना म्हणून न पाहता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पुनर्मांडणीचे एक व्यासपीठ म्हणून पाहिले जाते. त्यासाठी अमेरिका व भारताचे राजकारण समजून घेतले पाहिजे. अफगाणिस्तान आणि इराक येथील लष्करी अपयशामुळे जागतिक वर्चस्वाला बसलेला हादरा आणि या हस्तक्षेपांमुळे निर्माण झालेली आर्थिक समस्या यामुळे अमेरिकेने आपले लक्ष आशिया खंडाकडे वळवले आहे. त्यातून जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन्स आणि थायलंड या जुन्या मित्रदेशांबरोबर नव्याने संबंध प्रस्थापित केले जात आहेत. याचा मूलभूत उद्देश हा चीनच्या वर्चस्वाला शह देणे हा आहे. भारत हा अमेरिकेच्या आशियाविषयक धोरणांत अतिशय महत्त्वाचा देश असून भारताच्या सहकार्यावरच अमेरिकेच्या आशिया खंडातील विस्ताराचे यशापयश अवलंबून आहे. भारताचे आशिया खंडातील भौगोलिक स्थान, नेत्रदीपक आर्थिक कामगिरी, स्थिर लोकशाही, तसेच चीनबरोबर असणारे तणावपूर्ण संबंध याचा फायदा अमेरिकेला आपले हित साधण्यासाठी करायचा आहे. परंतु एकंदरीतच अमेरिकेची आशियातील राजकारणाची सद्य:स्थिती पाहता अमेरिकेला जेवढी भारताची आवश्यकता आहे तेवढी भारताला अमेरिकेची आवश्यकता नाहीय. तेव्हा इतिहासाची पाने भूगोलाच्या स्वभावानुसार बदलत असून अमेरिकाप्रणीत आंतरराष्ट्रीय रचनेला भारताने स्वतःच्या राष्ट्रीय हितातून पाहावे. निव्वळ चीनला विरोध म्हणून या रचनेला भारताने आलिंगन देऊ नये. भारताची ही भूमिका निश्चितच आशियातील भारताच्या वर्चस्वाला तसेच ब्रिक्सच्या विस्ताराला पूरक ठरेल. 

ब्रिक्स परिषदेत ‘ब्रिक्स 
उज्ज्वल भविष्यासाठी मजबूत भागीदारी’ या शीर्षकाखाली प्रकाशित करण्यात आलेल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये ७० मुद्द्यांचा समावेश होता. त्यात आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सामरिक, सांस्कृतिक तसेच शैक्षणिक या प्रमुख मुद्द्यांचा अंतर्भाव  होता. शांतता, सुरक्षा, सहकार्य आणि विकास या चतुःसूत्रीवर ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचे सहभागी राष्ट्रांनी ठरवले आहे. तसेच आर्थिक विकासास हातभार लावणे, न्याय्य आणि समानतेवर आधारित जागतिक अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करणे, आंतरराष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक शांतता व सुव्यवस्था राखणे या ध्येयांचा समावेश केला आहे. जागतिक राजकारणात अशा गोष्टींवर फार विश्वास ठेवणे धोकादायक असले तरी आश्वासक सुरुवात म्हणून याकडे पाहिलेच पाहिजे. अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत अशा मुद्द्यांची चर्चा होणे यातच जागतिक राजकारणाच्या फेररचनेची बीजे रोवली आहेत आणि या फेररचनेचे नेतृत्व करण्यास ब्रिक्स सक्षम आहे हे आंतरराष्ट्रीय समुदायावर बिंबवण्यात नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतीन, जेकब झुमा आणि मायकेल थेमेर हे नेते यशस्वी ठरले.   

भारत आणि चीन नव्याने यांच्यातील डोकलामच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला सुसंवाद म्हणून ९व्या ब्रिक्स परिषदेची नोंद घेतली जाईल. या परिषदेत ज्याप्रमाणे जागतिक राजकारणाच्या फेररचनेची सुरुवात झाली आहे त्याचप्रमाणे भारत-चीन यांच्या द्विपक्षीय संबंधातदेखील आश्वासक बदलाची सुरुवात झाली आहे. त्यापैकी पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या परिषदेत पाकिस्तानातून भारतविरोधी कार्यरत असणाऱ्या दहशतवादी संघटनांचा थेट उल्लेख करण्यात आला. हे भारताच्या दहशतवादाविरोधी लढ्यातील सर्वात मोठे यश आहे. जागतिक दहशतवादावर दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेवरच दहशतवादाचा भस्मासुर कसा उलटला याचा अनुभव जगाने ९/११च्या हल्ल्याने घेतला. अलीकडच्या काळापर्यंत पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादावर चीन अशीच दुटप्पी भूमिका घेत होता. परंतु पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या उक्तीनुसार चीनने दहशतवादावर आपली भूमिका बदललेली आहे आणि त्यासाठी ब्रिक्स परिषदेची निवड करून भारताच्या उपस्थितीत पाकिस्तानला योग्य तो संदेश पोहोचवला आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादावर भारत-अमेरिकेपेक्षा भारत-चीन हे समीकरण ही जागतिक दहशतवादाविरोधी लढ्याची आश्वासक सुरुवात ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने झाली, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे तसेच परिषदेचेदेखील यशच म्हणता येईल. 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारत-चीन यांनी भविष्यात डोकलामसारखी परिस्थिती निर्माण न करण्याचा केलेला निर्धार. खरे तर या  निर्धारामुळे १९५४ च्या नेहरू आणि चाऊ येन लाय यांच्यातील पंचशील कराराची आठवण झाली आणि २१ व्या शतकातदेखील याचे महत्त्व किती आहे हे दुसऱ्या शब्दात दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले आहे. इंचभर जमिनीसाठी आपल्या ७०.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर व्यापाराची आहुती देणे हे व्यवहार्य नाही ही नेहरू, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव यांची भूमिका शी जिनपिंग यांना पटवून देण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरले. ‘पाकिस्तान-चीन आर्थिक मार्गिका’ याभारत-चीन संबंधातील आणखी एका महत्त्वाच्या विषयावर दोन्ही देशांनी ब्रिक्स परिषदेत मौन पाळले असले तरी हे एक प्रकारचे भारताचे राजनैतिक यशच म्हणावे लागेल.  ब्रिक्सचे संपूर्ण भवितव्य हे भारत-चीन यांच्या संबंधावर अवलंबून आहे याची पक्की जाण असणाऱ्या शी जिनपिंग यांनी डोकलाम आणि पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादासंदर्भात भारताला अनुकूल अशी भूमिका घेऊन जागतिक राजकारणाच्या फेररचनेत ब्रिक्सचे महत्त्व आणि ब्रिक्समध्ये भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले. मोदी यांनीदेखील शहरीकरण, पायाभूत सुविधा, संशोधन, पर्यटन, ऊर्जा आणि पर्यावरण यासारख्या अपारंपरिक म्हणजेच लष्करीविरहित मुद्द्यांकडे लक्ष वेधून ब्रिक्स आणि भारत-चीन संबंध कसे अधिकाधिक लोकाभिमुख करता येतील यावर प्रामुख्याने भर दिला आहे. भारत-पाकिस्तान संबंधांमुळे ज्या पद्धतीने सार्कची वाताहत झाली त्याचाच पुढचा अध्याय ब्रिक्समध्ये लिहिला गेला असता. सुदैवाने हा धोका टळला आहे. त्याचे श्रेय हे निश्चितच मोदी आणि जिनपिंग यांना दिले पाहिजे. 

जागतिक लोकसंख्येत ३६.४१ टक्के वाटा असणारे भारत आणि चीन, प्रसंगी स्वतःमधील मतभेद बाजूला ठेवून बदललेल्या जगाचे नेतृत्व करण्यास आम्ही तयार आहोत, हा संदेश जागतिक समुदायापर्यंत पोहोचवण्यात यशस्वी ठरले आहेत. जागतिक राजकारणाच्या फेररचनेची याहून आश्वासक सुरुवात ती कोणती, तीदेखील ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून….! 

रोहन चौधरी, लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संशोधक विद्यार्थी आहेत cnn.rohan@gmail.com 
बातम्या आणखी आहेत...