आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फसलेली नोटाबंदी व फसलेले गरीब

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘जनतेने पन्नास दिवस त्रास सोसावा आणि पन्नास दिवसांनंतर त्रास सुरूच राहिला तर जनतेने मला हवी ती शिक्षा द्यावी,’ असे भावनिक आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी या भाषणात जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही ठोस म्हटले नाही. हा त्रास अजून का सुरू आहे, किती नोटा छापून झाल्या आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे किती काळा पैसा नष्ट झाला आहे याबद्दल त्यांनी काहीच सांगितले नाही. याचे कारण असे की, चलनातून बाद झालेला जवळपास सर्वच पैसा बँकेत परत आल्याच्या बातम्या आहेत. काळा पैसा पांढरा करण्यात लोकांना यश आले आहे. गोरगरीब भोळ्याभाबड्या लोकांना वाटत होते की, या नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचाराने माजलेल्या श्रीमंतांची मिजास उतरेल. तसे झाले असते तर ती आनंदाचीच गोष्ट ठरली असती. नेकीने श्रम करून पैसे मिळवणाऱ्यांच्या मनात भ्रष्ट राजकीय पुढारी, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, नेत्यांचे लागेबांधे वापरून काळ्याचे पांढरे करणारे व्यापारी या साऱ्यांबद्दल प्रचंड राग आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी जशी वाढत जाते तशी ही चीड वाढत जाते. पण नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे खरेच ही काळ्या व्यवहारांची आणि भ्रष्टाचाराची घाण साफ झाली का? 

वर्षानुवर्षे काळे व्यवहार करणारे लोक चतुर असतात. त्यांची बहुतांश संपत्ती जमीन, स्थावर मालमत्ता, सोने, हिरे, परदेशी खाती यात लपवलेली असते. त्यातील खूपच थोडा भाग रोकडीमध्ये असतो. ८ नोव्हेंबरनंतर तर या मंडळींनी तोही त्यांचे नोकर, कर्मचारी आणि भाडोत्री लोकांच्या माध्यमातून बँकेत डिपॉझिट करून टाकला आहे. १० डिसेंबरपर्यंत १५ लाख कोटी रु.पैकी १३ लाख कोटी रु. आधीच डिपॉझिट झाले होते. ३१ डिसेंबरपर्यंत समजा १४ लाख कोटी रु. डिपॉझिट झाले तर त्या एक लाख कोटी रु.मध्ये सामान्य मध्यमवर्गाचे किती, स्वत:चे घर विकल्यानंतर आलेल्या सामान्यांच्या हातातील ब्लॅकचे किती आणि या भ्रष्टाचाऱ्यांचे किती हे कसे ठरवले जाईल? 
गेल्या दोन महिन्यांत सरकारची वक्तव्ये सतत बदलत गेली. 

सुरुवातीस सांगण्यात आले की, लोकांना काळा पैसा बँकेत भरताच येणार नाही. मग सरकार तितका पैसा पुन्हा छापून जनधन खात्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवेल किंवा विकासाच्या योजना राबवेल. पण जेव्हा ९० टक्के पैसा बँकेत डिपॉझिट झाला तेव्हा सरकारचे वक्तव्य बदलले. ‘एकदा पैसा डिपॉझिट झाला की इन्कम टॅक्सच्या तपासाला सुरुवात होईल आणि काळे पैसेवाले पकडले जातील,’ असे सांगण्यात आले. जणू कोण कर चुकवते हे इन्कम टॅक्सच्या अधिकाऱ्यांना याआधी माहीतच नव्हते! ज्या यंत्रणेने आतापर्यंत या लोकांना मोकळीक दिली तीच यंत्रणा आता त्यांना पकडेल हेच असंभवनीय आहे. 
 
काही लोकांवर पडलेल्या धाडी हीदेखील आपले अपयश झाकण्यासाठीची धूळफेक आहे, असे वाटते. कारण त्या धाडी इन्कम टॅक्स खात्याकडे नोटाबंदीच्या आधीच असलेल्या माहितीवरून टाकलेल्या आहेत. यासाठी नोटाबंदीच्या निर्णयाची काहीच आवश्यकता नव्हती. 
पंतप्रधानांच्या भाषणात असंघटित क्षेत्राच्या नुकसानीबद्दल शब्दही नाही. ९० टक्के असंघटित क्षेत्रात उदरनिर्वाह करतात. लहान शेतकरी, शेतमजूर, फेरीवाले, टेम्पोवाले, लहान गावांमधील लहान दुकानदार, बांधकाम मजूर, भाजीवाले, हातगाडीवाले या बहुतांश भारतीयांचे व्यवहार रोकड चलनावरच चालतात. या सर्वांचे हातावर पोट आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका यांना बसला आहे. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत सरकार किती काळ बघणार आहे? 

आता सरकारने ‘कॅशलेस समाजाचे’ नवीन पालुपद सुरू केले आहे. “कॅशलेस’चे ध्येय अर्थातच स्तुत्य आहे. परंतु त्याचे पहिले पाऊल धाडकन एका रात्रीत कॅशच काढून घेणे असे असू शकत नाही. त्यासाठी देशभर इंटरनेटचे जाळे लागते. आधुनिक स्वरूपाची परिपूर्ण आणि सुसज्ज आर्थिक व्यवहारांची यंत्रणा लागते. आजच्या भारतात २० किलोमीटरच्या परिघात बँक नाही, अशी असंख्य खेडी आहेत. अशा भारतात कॅशलेस समाज हे दिवास्वप्नच आहे. 

नोटाबंदीच्या समर्थकांनी केलेली काही विधाने अद््भुत आहेत. त्यातील एक विधान म्हणजे आता बँकेत खूप पैसे जमा झाले आहे, त्या आता कर्ज देऊ शकतील. याचा अर्थ कोट्यवधी गरीब लोकांची बँकेत अडकलेली कॅश आता कर्जाने लोकांना महागड्या गाड्या आणि घरे घेण्यासाठी मिळणार. हा कोणता न्याय? शिवाय बँकेत जमा झालेला पैसा लोकांनी गादीखाली लपवून ठेवलेला पैसा नव्हता, तो व्यवहारातील खेळता पैसा होता. तो बँकेत गेल्यामुळे व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. 

नोटाबंदीमुळे हातात काहीच आले नाही, अशी सरकारची अवस्था झाली आहे. म्हणून सरकारी प्रचार यंत्रणा रिझर्व्ह बँकेच्या प्रिंटिंग प्रेसच्या दुप्पट वेगाने कामाला लागली आहे. नोटाबंदीच्या आधीचे सुधारणेचे आकडे नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून खपवले जात आहेत. इतकेच नाही, ‘लोकांचे काहीच नुकसान झालेले नाही. अभ्यासक आणि तज्ज्ञ विनाकारण टीका करत आहेत,’अशी एक आवई उठवली गेली आहे. असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश व्यवहार अनौपचारिक असतात. त्यांच्या नोंदी नसतात. त्यांच्यावर झालेला परिणामाचे अंदाज बांधावे लागतात. सर्वात दु:खाची गोष्ट म्हणजे “देशासाठी त्याग’ या भावनेपोटी ज्या कोट्यवधी नागरिकांनी जे सहन केले, त्यांच्या पदरी फक्त निराशा पडली आहे. 
- डॉ. अशोक कोतवाल
बातम्या आणखी आहेत...