आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेवाशुल्काची 'फोडणी'

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हॉटेल आणि उपाहारगृहांकडून बिलामध्ये पाच ते २० टक्क्यांपर्यंत सरसकट सेवा शुल्क आकारले जाते. तथापि, असे शुल्क देणे हे ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असते. ग्राहक हॉटेलच्या सेवेवर पूर्णपणे समाधानी असेल आणि त्याला सेवा शुल्क देण्याची इच्छा असेल तरच तो ते देऊ शकतो. मात्र, हॉटेलांमध्ये जेवणानंतर जे बिल ग्राहकाच्या हाती टेकवले जाते, त्या बिलावर सेवा कर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषी कल्याण उपकर आणि सेवा शुल्क आकारले जाते. याचाच अर्थ, एक हजाराच्या बिलासोबत एवढे सर्व कर मिळून बिलाचा आकडा २०० ते २५० रुपयांनी फुगतो आणि ग्राहकाचा खिसा बेमालूमपणे कापला जातो.

 हॉटेलमधील या अनागोंदी कारभाराबाबत काही जागृत ग्राहकांनी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडे तक्रारी केल्या होत्या. तक्रारींचे प्रमाण वाढल्यानंतर ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने आॅल इंडिया हॉटेल असोसिएशनला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवले होते. या नोटिशीला उत्तर देताना त्यांनीही सेवा शुल्क हे ऐच्छिक असल्याचेच मत मांडले. याचाच अर्थ हॉटेल आणि उपाहारगृहमालक हे ग्राहकांच्या नव्हे, तर त्यांच्या स्वत:च्या इच्छेनुसार हे शुल्क आकारत असल्याचे स्पष्ट झाले. हॉटेल चालकांची ही मखलाशी उघड झाल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांंना पत्र पाठवून हॉटेलांमधील सेवा शुल्काबाबत स्पष्ट निर्देश दिले. या पत्रात त्यांनी म्हटले अाहे की, हॉटेलमधील सेवेनंतर शुल्क देणे हे ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल, तसेच प्रत्येक हॉटेल चालकाने यापुढे दर्शनी भागात ठळक अक्षरात फलक लावून सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याचे लिहावे आणि ग्राहकाच्या परवानगीनंतरच सेवा शुल्क आकारावे. सेवा शुल्काबाबत परिपत्रक काढताना केंद्र सरकारने कायद्याचा हवालाही दिला आहे. १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कोणत्याही  प्रकारची विक्री, कोणत्याही वस्तूंचा पुरवठा अथवा कोणत्याही प्रकारची सेवा पुरवताना ग्राहकांचे समाधान न होणे हे अनुचित प्रकारात मोडते. याविरोधात ग्राहक संबंधित यंत्रणेकडे तक्रारदेखील करू शकतात. 

जागृत ग्राहकांमुळे हॉटेलांमधील हा प्रकार उघड झाला असला तरी आतापर्यंत तो कायदेशीर लेबल लावून सुरूच होता, हे मोठे आश्चर्य आहे. सर्व्हिस टॅक्सबाबत (सेवा कर) ग्राहकाला माहीत होते, कारण तो टॅक्स शासनाच्या तिजोरीत जातो; पण सर्व्हिस चार्ज (सेवा शुल्क) कुठे जात होता, हे कुणालाच सांगता येणार नाही. सेवा शुल्क हे चांगल्या सेवेची बक्षिसी आहे म्हणून ते वसूल केले जात होते, असे हॉटेल मालक सांगत असले तरी ग्राहक समाधानी झाल्यानंतर बिलासोबतच्या सेवाशुल्काव्यतिरिक्त बिलातून परत येणारे सुटे (कॅशलेस होते तोपर्यंत) २०, ५० रुपये हेदेखील तो सर्व्हिस बॉयला टिप म्हणून देतच होता.  लहान, मोठ्या हॉटेलांमध्ये बहुतांश ग्राहक हा शिष्टाचार पाळतच आला आहे. मग सेवा शुल्काच्या नावाखाली उकळला जाणारा पैसा हा खरंच पूर्णपणे वेटरला दिला जात होता का? याबाबत कुणीच ठामपणे सांगू शकत नाही.

सेवा शुल्क वसूल करणे अनुचित असल्याची बाब स्पष्ट झाल्यानंतर ही रक्कम सर्व वेटरला विभागून दिली जात असल्याचे हॉटेल चालक सांगत आहेत. काही हॉटेल चालकांचे असेही म्हणणे आहे की, या रकमेतून ग्राहकाकडून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई केली जाते. मग जे ग्राहक काहीच नुकसान करत नाहीत त्यांना अन्य ग्राहकांच्या किंवा वेटरकडून होणाऱ्या नुकसानीचा भुर्दंड का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारने परिपत्रक काढून हॉटेल चालकांवर नजर ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत. राज्य सरकारचा संबंधित विभाग नजरही ठेवेल, पण एक शुल्क बंद करून हॉटेल मालक, चालक हे मेनूमध्ये भाववाढ करून किंवा अन्य छुप्या मार्गाने तो वसूल करणार नाही, हे कसे सांगता येईल. 

वेगवेगळ्या हॉटेलांमध्ये आजही मेनू कार्ड रेट वेगवेगळे असतात. ज्याची, त्याची क्वालिटी, क्वांटिटी आणि सुविधेनुसार ते लावले जातात. मग मुद्दा इथे उपस्थित होतो की, कायद्याचा जाच नको आणि स्पर्धा असल्यामुळे सेवा शुल्क बंदही होईल, पण ग्राहकांना अन्य मार्गाने हॉटेलांमध्ये ‘फोडणी’ बसणारच नाही, याची खात्री कोण देईल? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहणार आहे.   
- त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव
 
 
बातम्या आणखी आहेत...