आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदीकारणाची अॅसिड टेस्ट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यामुळे साऱ्या देशाचे लक्ष  निवडणुकांकडे लागले आहे. भारतीय जनता पक्षासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. पण भाजपपेक्षाही या निवडणुकांमध्ये मोदी यांचेच अर्थकारण, राजकारण पणास लागले आहे असे दिसते. ज्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होताहेत ती त्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची. स्वातंत्र्यानंतरचा सर्व देश व्यापून टाकणारा सर्वात महत्त्वाचा नोटबंदीचा निर्णय  घेण्याचे धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशातल्या प्रत्येकाला नोटबंदीच्या परिणामांची झळ कमीअधिक प्रमाणात सोसावी लागली. ज्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होत आहेत ती म्हणजे नोटबंदी, जीएसटीचा निर्णय आणि मतदानापूर्वी अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी यासारखी डावपेचात्मक स्थिती भाजपला मिळाली हे त्यांचे दृष्टीने विशेष. नोटबंदीच्या निर्णयाला हिरवा झेंडा दाखवताना मोदींना निवडणुकांची कल्पना नव्हती असे नाही. तरीही त्यांनी एक हिशेबी धाडस दाखवले, असे भाजपचे नेते बोलून दाखवतात.

नोटबंदीच्या निर्णयाची कडू चव मतदार विसरणार  का त्याचे समर्थन करणार हेही या निवडणुकीत स्पष्ट होईल. नोटबंदीचे पन्नास दिवस उलटल्यानंतर निर्णयाचे समर्थन करताना मोदी काळ्या पैशाच्या विरोधाचे कारण सांगतात. पण त्या काळ्या पैशाचे प्रमाण किती, याच्या आकडेवारीबद्दल मोदी किंवा रिझर्व्ह बँक हे कोणीही बोलत नाही. गरीब व मध्यमवर्गाने रांगेत उभे राहण्याची झळ सोसत सहनशीलता दाखवली. बाजारपेठेने सुरुवातीला, समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढण्यासाठीचे धाडसी पाऊल असे म्हणत कौतुक केले खरे. पण जसजसे दिवस सरत गेले तसतसे बाजारपेठेत वेदना जाणवू लागल्या. या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग अर्धा ते दोन टक्क्यांनी घसरेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.  शेअर बाजाराने गेल्या दहा महिन्यांत धरलेले बाळसे नोटबंदीमुळे गमावले. अर्थात आता हळूहळू बाजारपेठेतील उलाढाल वाढते आहे. पण सेन्सेक्स मात्र अजून उतरणीलाच आहे. चार ते पाच लाख कोटी रुपयांचे चलन प्रवाहात येणार नाही. कारण तो पैसा बेहिशेबी संपत्तीत अडकला आहे. असा अंदाज सुरुवातीला सांगितला जायचा. पण वस्तुस्थिती आरबीआयने जाहीर केलेली नसली तरी एक लाख कोटींपेक्षा तो आकडा जास्तीचा नाही, असे सांगितले जाते.
  
जीएसटी हा मोदी   सरकारचा एक महत्त्वाचा निर्णय. पण तोही अमलात येण्याच्या दृष्टीने अजूनही प्रश्नचिन्हच आहे. नोटबंदीनंतरच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी संसदेत केलेल्या गोंधळामुळे जीएसटीचे विधेयक अडकले. त्या संदर्भातील संसदीय समितीमध्येदेखील अद्याप एकमत झालेले नाही. शिवाय विविध राज्य सरकारेदेखील जीएसटीमधून त्यांना मिळणाऱ्या पैशाबाबत अधिक आग्रही बनले आहेत. त्यामुळे जीएसटी अंमलबजावणीची प्रक्रियादेखील पेचात सापडली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा निम्म्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला. या काळात त्यांनी काही धाडसी निर्णय घेतलेही. सर्जिकल स्ट्राइकचा निर्णय देशाला अधिक भावला. कदाचित उद्याच्या विधासभांच्या निवडणुकांमध्ये त्याचा भाजपला फायदाही झाला असता. पण नोटबंदीमुळे सर्जिकल स्ट्राइकचा मुद्दाही झाकोळला गेला.
 
पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही सर्वात महत्त्वाची व देशाचे लक्ष वेधून घेणारी आहे. सोळा कोटी मतदार ६९० आमदार निवडून देणार आहेत. त्यापैकी ४०३ आमदार हे एकट्या उत्तर प्रदेशातील असतील. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१४ च्या निवडणुकीत जेवढे समर्थन मिळाले, त्यापेक्षाही मोठा आकडा गाठण्याच्या खटपटीत भाजप आहे. यादवांमधल्या यादवीने समाजवादी पक्ष त्रस्त आहे. मायावतींची बहुजन समाज पार्टीही अस्तित्वाची लढाई लढते आहे. भाजप, सपा व बसपा या तिघांपेक्षा काँग्रेसची अवस्था मात्र उत्तर प्रदेशात अधिक केविलवाणी आहे. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल व भाजप, काँग्रेस यांच्यात प्रमुख लढाई आहे. तर केजरीवालांचा आप हाही नशीब अजमावतो आहे.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत झालेल्या शीख हत्याकांडाच्या चौकशीचा निर्णय केजरीवाल यांनी घेतला त्याचा लाभ विधानसभा निवडणुकीत मिळवण्याचे गणित त्यांनी बांधले आहे. गोव्यामध्ये भाजप मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत लढतो आहे. आपने तिथेही भाजप, काँग्रेसला आव्हान दिले आहे. उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या भ्रष्टाचारी राजवटीमुळे काँग्रेससमोर मोठे आव्हान आहे. नोटबंदीनंतर नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकांनी भाजपला वाढता कौल दिला खरा. या निवडणुकांची व्याप्ती अतिशय तोकडी होती. पण आता विधानसभा निवडणुकीमुळे नोटबंदी व भाजपच्या एकूण आर्थिक ध्येयधोरणांवर मतदार शिक्कामोर्तब करतात का नाही, या दृष्टीने पाच राज्यांच्या निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.  
- संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...