आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आत्मसमर्पितांच्या सुरक्षेचे काय?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नक्षलवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून एक गंभीर मुद्दा आहे. ‘भारताची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आलेली आहे. सीमेपलीकडून सुरू असलेल्या दहशतवादापेक्षाही नक्षलवादाचा धोका जास्त आहे. दहशतवादी कारवायांच्या तुलनेत दहापट नागरिक नक्षली कारवायांत बळी पडलेले आहेत.’ हे स्पष्टीकरण तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे काही वर्षांपूर्वीचे आहे. नक्षलवादाचा धोका फक्त आदिवासी आणि दुर्गम भागातच म्हणजे महाराष्ट्रात गडचिरोली, चंद्रपूरच्या आसपास किंवा विदर्भातच नाही, तर मुंबई-पुणे-नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांतही त्यांनी पाय रोवले आहेत. चळवळीतील सहभागाच्या संशयावरून मोठ्या शहरांत अनेक तरुण-तरुणींना ताब्यात घेण्यात आले होते. अशा भागातूनच चळवळीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळते, असा संशय यंत्रणांना आहे. नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील कारवायांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे सांगत गृह मंत्रालयाने हाय अलर्टच दिला होता.
   
नक्षलवाद आणि माओवादाचा संबंध नेहमी शोषित, पीडित वर्गाच्या न्याय्य हक्कांच्या संघर्षाशी आणि त्यांच्यातील सुधारणा, विकासाशी जोडला जातो. पण नक्षली कारवायांनी १९८० नंतर हिंसक वळण घेतले. ज्या आदिवासींच्या, पीडितांच्या कल्याणाच्या नावाने हे सुरू असते त्यांनाही ते क्षुल्लक कारणावरून, किरकोळ संशयावरून मारून टाकायला मागेपुढे पाहत नाहीत. शासकीय यंत्रणेला मदत करतो किंवा पोलिसांचा खबऱ्या आहे हा त्यांना आलेला संशय पुढच्या निष्पापांचे आयुष्य क्षणात संपवतो. सुरक्षा यंत्रणांवरील क्रूर हल्ले आणि त्यांचे हत्याकांड, शासकीय यंत्रणांची जाळपोळ अशा कृत्यांमुळे या चळवळीचे धोके वाढत चालले आहेत. गेल्या तीन दशकांत नक्षल्यांनी शेकडो आदिवासींची हत्या केली आहे. एका आकडेवारीनुसार देशभरात ३५ वर्षांत नक्षल्यांनी १२ हजार १८० च्या वर बळी घेतले. त्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांची संख्या ३ हजार ५०० च्या वर गेली आहे. 

महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांसह आंध्र प्रदेशातील दोन, बिहारमधील सात, छत्तीसगडमधील दहा, झारखंडमधील चौदा, मध्य प्रदेशातील आठ, ओडिशातील पंधरा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील प्रत्येकी एक असे ६० जिल्हे आजही नक्षल्यांच्या प्रभावाखाली आहेत. त्यांच्यात संपर्काची तगडी यंत्रणा आहे. मधल्या काळात नक्षल्यांनी मोठ्या हिंसक कारवाया घडवल्यामुळे ही चळवळ चर्चेत होती. अलीकडच्या काळात त्यांच्या कारवायांची तीव्रता थोडी कमी झालेली आहे. तेलंगण, छत्तीसगड पोलिसांच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकारने सुमारे ३१८ आंतरराज्य कारवाया करत नक्षल्यांच्या धुडगुसावर नियंत्रण मिळवले. पण नक्षल्यांचा धोका संपूर्णपणे आटोक्यात आलेला नाही. वेगवेगळ्या कारवायांच्या माध्यमातून ते आपले अस्तित्व कायम दाखवत असतात. 
 
गडचिरोली भागातील एका पुलाच्या कामाच्या उद््घाटनाला विरोध दाखवण्यासाठी त्यांनी नुकतीच ठेकेदाराची २० वाहने जाळून टाकली होती. चळवळ सोडून आत्मसमर्पण केलेल्या आपल्याच जुन्या सहकाऱ्यांना आता त्यांनी टार्गेट केले आहे. गेल्या आठवडाभरात चार आत्मसमर्पित नक्षल्यांची त्यांनी हत्या केली. तर एका घटनेत पोलिस आणि नक्षल्यांच्या चकमकीत जहाल माओवादी, सुरजागड दलमची कमांडर ज्योती गावडे ही ठार झाली. वाट चुकून नक्षली चळवळीत गेलेल्यांसाठी सरकारने आत्मसमर्पण योजना सुरू केली आहे. पोलिसांचा दबाव, समुपदेशन आणि नक्षली चळवळीत होणारी गळचेपी तसेच भविष्याची अनिश्चितता, असुरक्षितता अशा कारणांमुळे चळवळीतील लोक आत्मसमर्पण करतात. त्यांना सरकार १ लाखाचे घरकुल, अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ तसेच आधार, मतदान कार्ड अशा सुविधा देते. गेल्या काही वर्षांत शेकडो नक्षल्यांनी ही योजना स्वीकारली. पण पुरेशा सुरक्षेअभावी ते धोक्यात येत आहेत. असे लोक कायम नक्षल्यांच्या टार्गेटवर असतात. आपली माहिती पोलिसांपर्यंत जाऊ नये तसेच इतर सहकाऱ्यांचेही मतपरिवर्तन त्यांनी करू नये म्हणून सापडला की मारा, हा त्यांचा अजेंडाच असतो. अशा प्रकारांतही अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. 

आत्मसमर्पण योजनेमुळे नक्षल चळवळीला चांगलाच हादरा बसला आहे. पण आत्मसमर्पण केलेल्यांना आपल्या गावात परत जाता येत नाही. आप्त, नातेवाइकांची मूळ गावाची, रक्ताच्या माणसांची, नातलगांची ओढ त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. त्यांच्या भेटीसाठी गावात गेले तर जीव मुठीत घेऊनच जावे लागते. तेव्हा गावात जायचं की नाही? का मग प्राणावर उदार व्हायचं? हा त्यांच्यातला संघर्ष संपत नाही. आत्मसमर्पितांच्या सुरक्षेसाठी सक्षम यंत्रणा उभारली तर अनेक जण चळवळीच्या बाहेर पडतील. त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला
 
 
बातम्या आणखी आहेत...