आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनतेसोबत नेतृत्वानेही बंधने घालून घ्यावीत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवडणूक आयोगाने गेल्या काही दिवसांत १४०० अशा पक्षांची यादी जाहीर केली आहे, जे कधीही निवडणुकीत उतरले नाहीत. त्यामुळे या पक्षांची निर्मिती अन्य कारणांसाठी झाली असावी, असे वाटते. अन्यथा एवढा मोठा आकडा असण्याची काही गरज नाही. मग एवढ्या पक्षांच्या निर्मितीचा काय उद्देश आहे? 
 
दबाव गट म्हणून स्थापन करण्यात आलेले अनेक पक्ष एकेक टप्पे गाठत अखेरीस राजकीय पक्षात रूपांतरित होतात. मात्र, निधी किंवा कार्यकर्त्यांअभावी कधीही प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध मैदानात उतरत नाहीत. ही एक सामाजिक प्रक्रिया असली तरी या पक्षांमध्ये असेही काही पक्ष असतात जे राजकीय पक्षांद्वारे निर्मित, पोषित आणि प्रोत्साहित असतात. एखाद्या भागातील लोकप्रिय भावनांना उचलून धरणे, हाच त्यांचा उद्देश असतो. एखाद्या सांस्कृतिक संघटनेच्या स्वरूपातही हे करता येते, पण केवळ अराजकीय मुद्द्यांपर्यंतच ते मर्यादित राहतात. यात अनेक समूहांत भविष्यात राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पाडण्याची क्षमता असते. उदा. ९० च्या दशकात कमंडल राजकारणातील अनेक समूह नंतर भाजपच्या घटक पक्षांच्या स्वरूपात पुढे आले.

राजकीय कारणांसाठी अराजकीय व्यासपीठांवरून एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांना हटवणे कठीण आहे. त्यामुळे भारताच्या प्रतिनिधींनी जनतेसोबत स्वत:वरदेखील काही बंधने घालण्याची तयारी दर्शवण्याची वेळ आली आहे. सरकारी संस्था नसताना सर्व पक्षांना आरटीआयच्या कक्षेत आणणे, सांस्कृतिक समूहाच्या आडून राजाकारण करण्याची संधी न मिळू देणे तसेच निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेब देणे हे त्यातील पहिले टप्पे आहेत. मात्र, प्रमुख पक्षांसोबत एवढ्या पक्षांची राजकारणात काय गरज आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. अशा प्रकारे पक्षांचे पीक येत राहिल्यास या प्रक्रियेसाठी लागणारा पैसा लोकशाहीला कोणत्याही प्रकारे बळकट करत नाही, हेच दिसून येते.
- अजय पवार, २०, जेएनयू, नवी  दिल्ली 
बातम्या आणखी आहेत...