आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ममता, केजरीवाल, नितीश सक्रिय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ममता बॅनर्जींनी अचानक सरकारविरोधात युद्ध छेडले, तर केजरीवाल पंजाब सोडून दिल्ली आणि सोशल मीडियावर सक्रिय झाले आहेत. नितीश कुमारांची संयमी खेळी आहे. नोटाबंदीचे ते समर्थन करत आहेत. जर यामुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा नष्ट करण्यास यश मिळाले तर... अशी त्यांची प्रतिक्रिया आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय हा नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी २०१९ मधील निवडणुकांवर मोठा प्रभाव टाकणारा असेल, यात शंका नाही. हा प्रभाव सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही प्रकारचा असू शकतो. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांना ही संधी दवडू द्यायची नाही. काँग्रेसच्या वाट्याला तर काहीच लाभ मिळू न देण्याची सर्वांची इच्छा आहे. इंदिरा गांधी समाजवादी निर्णयांमध्ये यशस्वी झाल्या त्याचप्रमाणे मोदी जर या निर्णयात यशस्वी झाले तर २०१९ मधील निवडणुकांमध्ये त्यांच्यासमोर आव्हान देण्यासारखे काहीच उरणार नाही. मात्र, मोदी अपयशी ठरले तर सर्व विरोधी पक्षांसाठी ही मोठी संधी आहे.

ममता बॅनर्जींनी अचानक केंद्र सरकारविरोधात युद्ध छेडले, तर अरविंद केजरीवाल पंजाब निवडणुका सोडून दिल्ली आणि सोशल मीडियावर सक्रिय झाले आहेत. डॉ. मनमोहन सिंह यांनीदेखील राज्यसभेत अचानक आणि त्यांच्या मानाने बऱ्याच आक्रमक आवेशात सरकारवर टीका केली. राहुल गांधीदेखील दिल्लीत सतत प्रकाशझोतात असून काही ना काही टिप्पणी करत आहेत. नितीश कुमारांच्या नोटाबंदीच्या समर्थनामागेही हेच गणित आहे. बिहारमध्ये ते मित्रपक्षांपासून अंतर राखून आहेत.

सत्तेत आलेले पंतप्रधान पहिल्या कार्यकाळात धाडसी निर्णय घेतात हा प्रघातच आहे. साधारणत: निम्मा कार्यकाळ संपल्यानंतर हा निर्णय घेतला जातो. निर्णयात यश येवो अथवा अपयश, याचे परिणाम पुढील कार्यकाळातील राजकारणावर दिसून येतात. यशाचे उदाहरण म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी (कार्यकाळ सुरू होताच) यांचा पोखरण-२ आणि मनमोहन सिंहांचा (पाचव्या वर्षात) अणुकराराचा निर्णय. राजीव गांधींचे दोन अपयशी निर्णय होते. एक - कार्यकाळाच्या सुरुवातीला शाहबानो प्रकरणात सनातनी मुस्लिमांच्या बाजूने निर्णय घेणे आणि निम्मा कार्यकाळ झाल्यावर श्रीलंकेत शांतिसेना पाठवणे. कार्यकाळात लवकर अथवा उशिरा निर्णय घेण्याचा तर्क व्ही. पी. सिंह यांच्या अल्पकालीन सरकारला लागू पडत नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केल्यामुळे त्यांची राजकीय कारकीर्दच संपुष्टात आली. यामुळे हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राजकारण बदलून गेले. आपण विचारपूर्वक घेतलेल्या व ज्यात मोठा राजकीय लाभ घेण्याचा उद्देश होता, अशा धाडसी निर्णयांबद्दल चर्चा करत आहोत. त्यामुळे यात नरसिंह राव यांच्या अयोध्या, राजीव गांधींच्या बोफोर्स किंवा भाजपच्या इंडिया शायनिंगसारख्या चुकांवर चर्चा अपेक्षित नाही.

सध्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाला केजरीवालांनी आठ लाख कोटी रु.चा घोटाळा, असे संबोधले आहे, तर काँग्रेसने याला आणखी एक ‘फेअर अँड लव्हली’ आणि ‘पे टू मोदी (पेटीएम)’ म्हटले आहे. दीदींना तर हा निर्णयच रद्द करायचा आहे. लष्कराचा वापर करून आपले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा त्यांचा आरोप आहे, तर नितीश कुमारांची संयमी खेळी आहे. नोटाबंदीचे ते समर्थन करत आहेत. जर यामुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा नष्ट करण्यास यश मिळाले तर... अशी त्यांची प्रतिक्रिया आहे. म्हणजेच ‘जर’ या शब्दाला खूप महत्त्व आहे. निर्णय अपयशी ठरला तर या शब्दाचे अनेक अर्थ निघू शकतात. नितीशकुमार सध्या पाटण्याचे सत्ताधीश असले तरी त्यांची नजर दिल्लीवर आहे. मोदींनी अत्यंत जोखमीचा मार्ग हाताळला असला तरी गरिबांचा याला पाठिंबा आहे. त्यामुळे सध्या तरी निर्णयाला ते विरोध करणार नाहीत. या प्रक्रियेत अपेक्षित यश मिळाले नाही तर पूर्णपणे पलटवार करण्याची त्यांची पूर्ण तयारी असेल.

विरोधी पक्षांमध्येच सध्या स्पर्धा सुरू आहे. हे वातावरण अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या वातावरणासारखे आहे. भारतात द्विपक्षीय राजकारण फार अल्पजीवी ठरले. सत्ताधारी पक्षाचे अनभिषिक्त वर्चस्व आणि कमकुवत विरोधी पक्ष हेच भारतीय राजकारणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. यापूर्वी काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचे वर्चस्व होते, तर आता भाजप आणि मोदींची सत्ता. त्यामुळे २०१९ मध्ये मोदींचा तुल्यबळ विरोधक कोण होईल, हाच मोठा प्रश्न आहे. केजरीवाल थेट मोदींवर हल्ला करत आहेत, गुजरातमध्ये मोठी शक्ती पणाला लावत आहेत. ममता बॅनर्जीदेखील जीएसटी रोखण्याची धमकी देत आहेत. मोदींना सत्तेवरून पायउतारच नाही, तर राजकारणातून बाहेर पडायला लावीन, तेव्हाच शांत बसेन, अशी शपथच त्यांनी घेतली आहे. मोदींच्या राजकारणाची सर्वाधिक झळ आपल्याला बसत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. हिंदी शिकण्यासाठी त्या खूप मेहनत घेत असल्याचेही ऐकिवात आहे.

मोदी लोकप्रिय असले तरी ते ध्रुवीकरणही करतात. त्यामुळेच मोदीविरोधी गटही तगडा आहे. पण विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट नसल्यामुळे त्यांची बाजू नेहमी कमकुवत पडते. तसेच नेतृत्व कोण करणार, यावरूनच गाडी अडून बसते. १९८९ मध्ये व्हीपी सिंह होते. त्यांच्याकडे व्होटबँकही नव्हती आणि पक्षही नव्हता. बोफोर्सच्या मुद्द्यावरून नैतिक पाठबळ मिळवत त्यांनी ही उणीव भरून काढली होती. लालकृष्ण अडवाणींनी वाजपेयींच्या नेतृत्वात एनडीए उभी केली, तर सोनिया गांधी या यूपीएच्या एकमेव नेत्या होत्या. आता नितीश, ममता आणि केजरीवालांना हे पद खुणावते आहे. काँग्रेस आता लयास जाणारा पक्ष असेच मानले जात आहे. १०.७० कोटी मतदार २०१४ मध्येही काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले. त्यामुळे ही सर्व व्होटबँक कुणालाही मिळू शकते. २०१४ नंतर केजरीवालांनी दिल्लीत हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. आता पंजाब आणि गोव्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
- शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार
बातम्या आणखी आहेत...