आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यापीठ विधेयक संमत, पण...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुमारे २ वर्षांपासून रखडलेले महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक –२०१६ अखेर विधानसभेत संमत झाले. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून नवा कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी नव्या सरकारने पुढाकार घेतला. उच्च शिक्षणविषयक शिफारशींसाठी शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. अरुण निगवेकर व डॉ. राम ताकवले अशा तीन समित्या नियुक्त केल्या होत्या. या तिन्ही समित्यांनी शिफारशी केल्या. तसेच शासनाने डॉ. निगवेकर समितीच्या प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी डॉ. कुमुद बन्सल समिती व अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी प्रथम डॉ. चिंधडे समिती स्थापन केली होती. नंतर सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा तयार करण्यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. डॉ. निगवेकर समितीच्या मूळ धोरणात्मक शिफारशींचा आधार मानून नवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे नफेखोरीला आळा बसेल, सामाजिक आरक्षणाची टक्केवारी वाढेल, पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती लागू होईल, परिणामकारक तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण होईल. शिक्षण क्षेत्रातील अनिष्ट रूढी तसेच पद्धतीला आळा बसेल, असा विश्वास सरकारने हे विधेयक संमत करताना व्यक्त केला आहे.

नव्या तरतुदींनुसार विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष व सचिवाला अधिसभेत प्रतिनिधित्व मिळेल. सोबतच १९९४ पासून म्हणजे साधारण २२ वर्षांपासून बंद करण्यात आलेल्या महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुका पुन्हा सुरू होणार आहेत. विद्यार्थी संसदेची निवडणूक खुल्या लोकशाही पद्धतीने घेण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटना अनेक वर्षांपासून करत होत्या. ही एक मोठी दिलासादायक गोष्ट आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरात अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाने करतील. ही प्रक्रिया दरवर्षी कालबद्ध पद्धतीने राजकीय हस्तक्षेप टाळून राबवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे हे विशेष. यासोबतच विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नव्या विद्यापीठ कायद्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच संबंधितांना नवे नियम आणि तरतुदींची माहिती देऊन त्यावरचे आक्षेप जाणून घेण्यात आले होते. प्रत्येकाने पोटतिडकीने नवशिक्षण व्यवस्थेसाठी सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर गेल्या हिवाळी अधिवेशनातच विधेयक मांडण्यात आले होते; मात्र त्यातील अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप होते. त्या वेळी विधेयकातील आक्षेप आणि सुधारणांसाठी २१ सदस्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ५६ शिफारशी आणि सूचना मांडल्या होत्या. त्या दुरुस्त्यांसह हा अहवाल विधानसभेत मांडला आणि तो संमत झाला.

अनेक चांगल्या गोष्टींचा यात समावेश असला तरी शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांना दिलासा देण्यात हे विधेयक कमी पडले आहे. अनेक तज्ज्ञांनी विधेयकात कोणताही धाडसी बदल सुचवला नाही, उलट ९४ च्या कायद्याची पुनरावृत्ती असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एक अभ्यासक्रम, एक परीक्षा, केंद्रीय भरतीसारखे मुद्दे कायद्यातून गायब आहेत. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेकडे लक्ष देण्यात आले आहे. केंद्रीय पद्धतीने प्राध्यापकांची भरती या मुद्द्यालाही बगल देण्यात आल्याचा अनेकांचा आक्षेप आहे. किमान अनुदानित विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयात केंद्रीय पद्धतीने भरती केल्यास गुणवत्ताधारकांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा होती. निवड प्रक्रियेत बदल करत हा मुद्दाही वगळण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार अधिकाराचे विभाजन होऊन अनेक संचालक अधिष्ठाता व इतर अधिकारी असे मिळून गरज नसताना सुमारे ४४ अधिकाऱ्यांची पगारी फौज वाढणार असल्याचा धोकाही सांगितला जात आहे. त्यामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा भार उचलावा लागणार आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे खासगी आणि अभिमत विद्यापीठे या कायद्याअंतर्गत आलेली नाहीत. हा गंभीर मुद्दा यानिमित्तानेे समोर आला आहे. राज्यात सर्व अभ्यासक्रमांच्या सर्व विद्यापीठांतील पदव्यांचा दर्जा समान असावा. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत नुकताच असा निर्णय घेतला आहे. त्याचा अंतर्भाव या कायद्यात होणे अपेक्षित होते ते झालेले नाही. खासगी विद्यापीठे आणि तेथील चमकदार कारभार आणि तेथे होणारी आर्थिक उलाढाल हा कायम वादाचा विषय राहिला आहे. यानिमित्ताने देशात सुरू असलेल्या काळ्या पैशांच्या विरोधासाठी सगळी विद्यापीठे या कायद्यात आणणे महत्त्वाचे पाऊल ठरले असते. कोणताही कायदा सगळ्यांसाठी सारखा असतो; मग येथे तो का नाही, असा प्रश्न तज्ज्ञ उपस्थित करतात. त्याचे उत्तर सापडत नाही.

- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...