आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्पात दडलेला राजकीय ‘अर्थ’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाच्या अर्थव्यवहाराची पुढील दिशा म्हणजे अर्थसंकल्प हे खरे असले तरी वस्तुत: सरकारची राजकीय वाटचाल कशी राहणार आहे याचा अंदाज अर्थसंकल्पावरून येतो. अरूण जेटलींच्या अर्थसंकल्पात ही दिशा श्रीमंतांकडून गरीबांकडे वळली आहे. ग्रामीण भारत, शेतकरी व कनिष्ठ मध्यमवर्ग यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करताना करताना श्रीमंतांना कटाक्षाने दूर ठेवण्यात आले आहे.
प्रत्येक क्षेत्रातील गरीब वर्गाला अर्थसंकल्पात सवलती मिळाल्याचे दिसते. शेती व ग्रामीण भागातील तरतुदी डोळ्यात भरण्याजोग्या आहेत. 

याच प्रकारे उद्योग क्षेत्रातही लहान उद्योजकांवर अधिक लक्ष दिलेले आहे. मध्यमवर्गातही उच्च मध्यमवर्गापेक्षा कनिष्ठ मध्यमवर्गाला सवलती आहेत. अर्थसंकल्पाचा एकूण बाज गरीबांकडे ठळकपणे झुकलेला दिसतो.
पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकींवर यातील तरतुदींचा विशेष परिणाम होणार नाही. या अर्थसंकल्पातून मोदींनी लोकसभा निवडणुकीची पायाभरणी सुरू केली असे म्हणता येईल. काँग्रेसच्या या परंपरागत मतपेढीतील जास्तीत जास्त मते भाजपकडे खेचण्यासाठी मोदींकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

मोदी सत्तेवर आले तेव्हा बड्या उद्योगांचे मित्र अशी मोदींची प्रतिमा होती. ‘मेक इन इंिडया’सारख्या घोषणांमध्येही  मोठ्या उद्योगांवर भर होता.मात्र पहिल्या वर्षभरातच त्यांचे धोरण बदलले. भूसंपादन विधेयकावरून झालेली टीका हे याचे एक कारण होते. दुसरे कारण म्हणजे गेल्या तीन वर्षांच्या काळात खासगी गुंतवणूक दर वर्षी कमी होत गेली व यावर्षी तर ती शून्याच्याही खाली गेली. इथे मोदींची दुहेरी पंचाईत झाली. बड्या उद्योगांना मदत केली तर श्रीमंतांचे सरकार अशी प्रतिमा होत होती आणि मदत केली तरी बडे उद्योग उभारी घेत नसल्याने त्याचा रोजगारवाढीसाठी फायदा होत नव्हता.

यामुळेच बड्या उद्योगांपेक्षा लहान उद्योगांवर मोदी व जेटली यांनी यावेळी लक्ष केंद्रीत केले व त्यांना करसवलती दिल्या. ‘बडे उद्योग कसरती करून सवलती पदरात पाडून घेतातच, लहान उद्योगांनाच खरी मदतीची गरज असते’, असे जेटली यांनी स्पष्टपणे सांगितले. बड्या उद्योगांपेक्षा लहान उद्योगांमध्ये अधिक रोजगार मिळतो, असेही ते म्हणाले. यात नवल काहीही नाही. अनेक अर्थशास्त्री गेली कित्येक वर्षे हे सांगत आहेत. मात्र लहान उद्योगांना पाच टक्के करसवलत देऊन फार फायदा होणार नाही. लहान उद्योगांना अद्यावत तंत्रज्ञानासाठी सुलभ कर्ज कसे मिळेल हे पाहिले पाहिजे. उत्पादनाचा दर्जा चांगला असल्याशिवाय लहान उद्योग टिकणार नाहीत. शहरातही उच्च मध्यमवर्गांच्या घर खरेदीपेक्षा कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या घरखरेदीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. इथेही बड्या बिल्डरांपेक्षा लहान बिल्डरांना सरकारने सवलती देऊ केल्या आहेत. 
‘सरकार हे छोट्यांसाठी आहे, बडे आपली सोय बरोबर पाहतात’, असे अर्थसंकल्पानंतर दिलेल्या मुलाखतीत अरूण जेटली यांनी स्पष्टपणे सांगितले. खासगी गुंतवणुकीतील घट ही सध्या देशासमोर मोठी समस्या आहे. खासगी उद्योगांना थेट मदत करण्यास ते तयार नाहीत. ‘खासगी क्षेत्राने स्वत:च उभे राहिले पाहिजे, नव्या कल्पना लढविल्या पाहिजेत, धोरणे आखण्यापलिकडे सरकार काहीही करणार नाही’ ही भूमिका जेटली यांनी स्वच्छपणे मांडली.

मात्र गरीबांकडे लक्ष देतानाही जेटली यांनी सार्वत्रिक किमान वेतन (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) या योजनेचा पुरस्कार केला नाही हे विशेष. आर्थिक शिस्त पाळून तूट ताब्यात ठेवायची असल्याने त्यांना ही योजना राबविता येणार नव्हती. ही योजना राबवायची असेल तर सध्या मिळत असलेल्या बहुतेक सबसीडी बंद कराव्या लागतील. तरच यासाठी पैसा मिळू शकेल. या योजनेमुळे गरीबांना दर महिना ठरावित रक्कम निश्चित मिळेल व त्याचा राजकीय फायदा बराच होईल. तरीही जेटली यांनी ती नाकारली. ‘अशी योजना राबविण्यासाठी राजकारण समंजस व प्रगल्भ व्हावे लागते, भारतीय राजकारण अजून पुरेसे समंजस नाही’, अशी कबुली देण्यास जेटली कचरले नाहीत. ही योजना सुरू केल्यावर सबसिडीही सुरू ठेवा अशी मागणी पुढे आली तर सरकारची पंचाईत होईल असे जेटली म्हणाले. तथापि, ही अडचण तितक्यापुरतीच मर्यादित नाही. या योजनेचा फायदा मिळविण्यासाठी गरीबांच्या यादीत स्वत:ला ढकलून घेण्यासाठी विविध समाजगट पुढे येतील हा धोका जेटली यांनी सांगितलेला नाही. आरक्षणावरून सद्या जे सुरू आहे तेच सार्वत्रिक किमान वेतनावरून सुरू होईल.
  
ग्रामीण भारत ही मतपेढी पक्की करण्यासाठी मोदींनी टाकलेली अशी विविध पावले या अर्थसंकल्पात दिसतात.  गरीब, पददलित, किसान हा काँग्रेसचा गड. तो पोखरण्यासाठी मोदींनी कंबर कसली आहे. तसेच बड्या उद्योगांपेक्षा ग्रामीण व छोट्या उद्योगांतून अर्थव्यवस्था बळकट करण्याकडे मोदी लक्ष देत आहेत. अर्थसंकल्पाची बदलेली राजकीय दिशा यातून कळते.
- प्रशांत दीक्षित 
संपादक, महाराष्ट्र, दै. दिव्य मराठी
बातम्या आणखी आहेत...